होहल्लाबीच संविधान–२०७२ पहिलो संशोधन

काठमाडौंं । ऐतिहासिक संविधानसभामार्फत जनताले लेखेको नेपालको संविधान–२०७२ जारी भएको एक सय २५ औं दिनमै संशोधन गरिएको छ। संविधानका केही व्यवस्थाप्रति असन्तुष्ट रही आन्दोलनरत मधेसी मोर्चाका माग सम्बोधन गर्न भन्दै प्रमुख तीन राजनीतिक दलको सहमतिमा शनिबार संसद बैठकले पहिलो संशोधन गरेको हो।संशोधनप्रति मधेसी मोर्चाले भने सन्तुष्ट हुन नसक्ने प्रतिक्रिया दिँदै आन्दोलन जारी रहने बताएको छ। दोस्रो संविधानसभामा नेपालका प्रथम राष्ट्रपति डा। रामवरण यादवबाट असोज ३ गते जारी भई कार्यान्वयनमा आएको संविधानका धारा ४२, ८४ र २८६ संशोधन गरिएका हुन्। प्रमुख दलबीच शनिबारै भएको सहमतिअनुसार समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणसम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गर्न तीनवटा धारा परिमार्जन गरिएका हुन्। संशोधन गरिएका धारा ४२ मा सामाजिक न्यायसम्बन्धी हक, ८४ मा प्रतिनिधिसभा गठन र २८६ मा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणसम्बन्धी व्यवस्था छ। उक्त धारामा यसअघि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा भूगोल र जनसंख्याका आधारमा हुने उल्लेख थियो। ५ सय ६८ सांसद उपस्थित शनिबारको संसद बैठकमा संशोधन पक्षमा ४ सय ६१ र विपक्षमा ७ मत परेको थियो। ‘संसदमा कायम रहेको ५ सय ९६ सदस्यमध्ये दुई तिहाइ संविधान संशोधनको पक्षमा मत दिएकाले संशोधन पारित भएको छ,’ सभामुख ओनसरी घर्तीले मतगणनापछि घोषणा गरेकी थिइन्। विपक्षीमा सत्तारुढ दल राष्ट्रिय जनमोर्चाका तीन र नेपाल मजदुर किसान पार्टीका ४ सांसदले मत हालेका थिए। केही दलले बहिष्कार र नाराबाजी गरे पनि प्रमुख राजनीतिक दलबीच सहमतिपछि सभामुख घर्तीले संशोधन प्रक्रिया अघि बढाएकी थिइन्। मधेसी मोर्चाको निरन्तर नाराबाजीबीच संसदमा संविधान संशोधन प्रस्तावमाथि मतदान गराइएको थियो। शरदसिंह भण्डारी नेतृत्वको मधेस समाजवादी पार्टी र अनिल झा नेतृत्वको संघीय सद्भावना पार्टीले संसद बहिष्कार गरेका थिए। तत्कालीन सुशील कोइराला सरकारले असोज २० गते संसदमा पेस गरेको संविधान संशोधन प्रस्तावलाई बैठकले परिमार्जनसहित पारित गरेको हो। संशोधित धारालाई १५ दिनभित्र कानुन बनाई कार्यान्वयनमा लैजाने दलहरुबीच सहमति छ। प्रमुख दलबीच परिमार्जनबारे सहमति बनेपछि त्यसबारे मधेसी मोर्चाका नेतालाई जानकारी गराइएको थियो। सद्भावना पार्टीका उपाध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्ण, तमलोपाका सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला, संघीय समाजवादी फोरमका शिवजी यादव र थरुहट पार्टीका गोपाल दहितलाई सहमतिबारे जानकारी गराइएको थियो। उहाँहरुले संशोधन सकारात्मक भए पनि अहिले त्यसलाई समर्थन गरेर जान नसकिने बताउनुभएको थियो, एक नेताले भने।