बालकृष्ण ढुङ्गेलको मुद्दामा अर्को फैसला : आममाफि हुन्न

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ओखलढुङ्गाका उज्जनकुमार श्रेष्ठको हत्यामा दोषी ठहर भएका एमाओवादी नेता बालकृष्ण ढुङ्गेललाई आममाफि नहुने फैसला सुनाएको छ। विहिबारको संवैधानिक इजलासले यस्तो फैसला गरेको हो। प्रधानन्यायाधीश सहित बरिष्ठतम न्यायाधीश सुशीला कार्की,न्यायाधीशहरु गोपाल पराजुली, वैद्यनाथ उपाध्याय र ओमप्रकाश मिश्रको इजलासले ढुंगेललाई आममाफी दिन नमिल्ने फैसला सुनाएको हो। ढुङ्गेललाई बाबुराम भट्टराईको सरकारले आममाफि दिने निर्णय गरेको थियो। सर्वोच्च अदालतले अन्तिम फैसला गरि दोषी ठहर भएका ढुंगेललाई दिइएको आममाफि विरुद्ध उज्जन कुमारकी दिदी सावित्री श्रेष्ठ सर्वोच्च अदालत गएकी थिइन्। फैसलामा नयाँ जारी भएको नेपालको संविधानको धारा २७६ बमोजिम माफी सम्बन्धी कानूनको अभावमा माफी सम्बन्धी निर्णय गर्न नसकिने, अदालतको अन्तिम फैसलाबमोजिम कसूरदार ठहरिएका व्यक्तिले सो फैसला बमोजिम समर्पण नगरेको, फैसला कार्यान्वयन प्रक्रियाको शुरुवात नै नभएको, कानूनले निर्धारण गरेको माफी मिनाहासम्बन्धी प्रकृया अवलम्वन नगरेको, भेदभावपूर्वक कसैलाई लाभ दिने गरी भएको निर्णयबाट समानताको हक, स्वच्छ सुनुवाइ एवं अदालतको निर्णयको अन्तिमताको सिद्धान्त र कानूनको शासनको सिद्धान्तसमेतको उल्लंघन हुने भएकाले सजाँय माफी दिने गरी भएको मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस निर्णय कार्यान्वयन गर्न दिन मिल्ने नहुँदा त्यस्तो सिफारिस उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने । यथाअवस्थामा माफी नदिनु नदिलाउनु भनी विपक्षी राष्रट्रपतीको कार्यालय र प्रधान मन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको नाममा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने । पहिलो संविधानसभाको सदस्य भएकै बेला २०६६ साल पुस १९ गते ढुंगेल सर्वोच्च द्वारा दोषी ठहर भएका थिए। उनलाई सर्वोच्चले सर्वस्व सहित जन्म कैद हुने फैसला सुनाएको थियो। २०५५ असार १० गते ओखलढुङ्गाका श्रेष्ठको हत्या भएको थियो। उनको हत्या ढुंगेलसहितको माओवादी कार्यकर्ताको समुहले गरेको दावी सहित श्रेष्ठका दाज गणेशकुमारले प्रहरीमा किटानी जाहेरी दिएका थिए। पछि गणेशको समेत हत्या भएको थियो। उक्त जाहेरी माथि जिल्ला अदालत ओखलढुंगाले ढुंगेललाई सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो। त्यही सजाय काट्न ढुंगेल केही वर्ष जेल समेत बसेका थिए।उनले जिल्ला अदालतको फैसला विरुद्ध दिएको पुनरावेदनमा सुनुवाई गर्दै पुनरावेदन अदालत राजविराजले सफाई दिएको थियो। उक्त सफाई विरुद्ध पुनरावलोकन परेपछि सर्वोच्चले ढुंगेललाई जन्मकैद नै हुने फैसला गरेको थियो। फैसला भएपछि पनि ढुंगेल खुलेआम हिँडेपछि फैसला कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै २०६८ जेठ २मा उज्जनकी दिदि सावित्रीले रिट दिएकी थिइन्। सर्वोच्चले रिट जारि गरी ढुंगेललाई पक्राउ गर्न बाधा नपुगेको भनेको थियो। तर भट्टराई सरकारले उनलाई आममाफी दिने निर्णय गर्यो। त्यही निर्णय विरुद्ध सावित्री फेरी सर्वोच्च गइन। उनको रिटमाथि त्यहीबेला नै सर्वोच्चले ढुंगेललाई आममाफि दिने फैसला रिटको टुंगो नलागेसम्म यथास्थितिमा राख्ने आदेश दिएको थियो।