शीर्ष नेताको विकल्प खोज्ने बेला भएको छैन : आनन्द ढुंगाना

कांग्रेसको १३ औं महाधिवेशनअन्तर्गतको स्थानीय अधिवेशन हुन करिब एक महिना मात्र बाँकी छ तर क्रियाशील सदस्यताको विवाद अझै टुंगिएको छैन । कहिलेसम्ममा टुंगिन्छ क्रियाशील सदस्यताको विवाद ? यो समस्या ७५ मध्ये ५० जिल्लामा देखिएको थियो । यसलाई क्रमशस् समाधान गर्दै अहिले चार, पाँच जिल्लामा मात्रै समस्या रहेको छ । अहिले नरहरि आचार्यजी संयोजक रहेका समितिले १४ गतेसम्मको समय लिएको छ । यो अवधिमा समस्या समाधान हुन्छ । पुस १५ पछि हामी क्रियाशील सदस्यता जिल्लाजिल्लामा फिर्ता पठाउाछांै । हिजोको जस्तो क्रियाशील सदस्यता जिल्ला पठाउनका लागि अहिले समस्या छैन । एकैपटक सबै जिल्लामा क्रियाशील सदस्यताको विवरण पुग्छ । त्यसकारण स्थानीय अधिवेशन गर्न कुनै समस्या हुँदैन । भने पछि अब क्रियाशील सदस्यताका बारेमा फेरि केन्द्रीय समितिमा छलफल हुँदैन ? अब छानबिन समितिले पुनर्विचार गरेको क्रियाशील सदस्यताको विवरण केन्द्रीय समितिमा आउादैन । अब छानबिन समितिले क्रियाशील सदस्यताको विवरण पार्टी सभापति सुशील कोइरालालाई बुझाउने हो । सभापतिले हस्ताक्षर गरेर पार्टीको निर्वाचन समितिलाई दिनुहुन्छ । निर्वाचन समितिले सबै जिल्लाजिल्लामा सो विवरण पठाउाछ । तपाईं विधान संशोधन समितिको संयोजक पनि हुनुहुन्छ, १३ औं महाधिवेशनको तयारीका लागि गठन भएका तयारी समितिहरूले आफ्नो काम समयमा नसकेको गुनासो सुनिन थालेको छ नि ? पार्टीको नीति तथा कार्यक्रम तयार पार्नका लागि पार्टीको केन्द्रीय नीति तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले सुदूरपश्चिमको धनगढीमा कार्यक्रम गरेको छ । त्यहााबाट पनि पार्टीको आगामी नीति कस्तो हुनुपर्छ भनेर साथीहरूले सुझाव दिनुभएको छ । देशका विभिन्न भागमा पार्टीको नीति तथा कार्यक्रम सुझाव लिइरहेको छ । विधान समितिको पनि पटकपटक बैठक बसिरहेको छ । विभिन्न जिल्ला तथा भ्रातृ शुभेच्छुक संस्था तथा जनसम्पर्क समितिबाट विधानका विषयमा सुझाव आएका छन् । त्यसको अध्ययन गर्नका लागि तीन सदस्यीय उपसमिति बनाइएको छ । त्यो उपसमितिले अहिले काम गरिरहेको छ । त्यो उपसमितिलाई सात दिनको समय दिइएको छ । यो समितिले काम सकेपछि विधान समितिको बैठक बसेर प्रस्तावित विधानको एउटा खाका बनाएर केन्द्रीय समितिमा छलफल हुन्छ । त्यसैगरी महाधिवेशन तयारीका लागि गठन भएका अन्य समितिहरूको पनि नियमित बैठक बसिरहेको छ । महाधिवेशनको तयारी तीव्र रूपबाट अगाडि बढेको छ । दिनहुँजसो केन्द्रीय कार्यालयमा बैठक बसेर छलफलहरू भइरहेका छन् । कांग्रेसको १३ औं महाधिवेशनको पत्रपत्रिका रेडियो टेलिभिजनमा समेत चर्चा सुरु भइसकेको छ । अधिवेशनको बारेमा यस्तो भयो, देशदौडाहामा नेताहरू निस्किए भनेर चर्चा सुरु भएको छ । यही न हो महाधिवेशनको चर्चा । विधानका लागि सबैले सुझाव पठाइसके भनेर भन्नुभयो । संघीय ढाँचामा मुलुक गइसकेको अवस्थामा प्रदेशको संरचना कस्तो बनाउनुपर्छ भनेर सुझाव आएका छन् रु? अहिलेको नयाँ संविधानअनुसार मुलुक सात प्रदेशसहितको संघीय राज्य भएको छ । अब प्रदेश भित्रको संरचना, प्रदेशको नेतृत्वका विषयमा विभिन्न सुझाव आएका छन् । हामीले आएका सुझाव अध्ययन गर्नका लागि उपसमिति बनाएका छौं । यी विषयमा अध्ययन गरेर साथीहरूका सुझावलाई केन्द्रीय समितिमा लैजान्छौं । प्रदेशको संरचनाका विषयमा मात्र होइन पार्टीको आन्तरिक संरचना पनि कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा समेत साथीहरूका सुझाव आएका छन् । प्रदेश र जिल्ला तथा गाउाका बीचमा समन्वय गर्नका लागि कस्तो संरचना बनाउने भन्ने विषयमा पनि साथीहरूले विभिन्न सुझाव दिनुभएको छ । गाउँदेखि जिल्ला, प्रदेश हुँदै केन्द्रसँग समन्वय गर्नका लागि कस्तो संरचना बनाउने भन्ने विषयमा पनि सुझाव आएका छन् । संगठनको संरचना पनि कस्तो हुने भन्ने पनि सुझाव आएका छन् । यी विषयमा हामीले छलफल गरिरहेका छौं । हाम्रो महासमितिले विधान पास गर्ने व्यवस्था छ । अहिले नै महासमिति बस्ने अवस्था पनि छैन । त्यसकारण नयाँ संविधानको व्यवस्थाअनुसार प्रदेशको संरचना बनाउने र १२ औं महाधिवेशनको समयमा विधानमा देखिएका केही समस्या समाधान गर्ने तयारी गरेको हो । १२ औं महाधिवेशनपछि विधान कार्यान्वयनमा देखिएका अप्ठ्याराहरूको निवारण गर्ने र प्रदेशको संरचना बनेपछि केन्द्र प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वय कसरी गर्ने भन्ने विषयमा मात्र विधान समिति केन्द्रित भएको छ । यी विषयमा सुझाव आएका छन् । यिनै सुझावलाई समेटेर हामी एउटा खाका तयार पार्दैछौं । पार्टीमा पदाधिकारीको संख्या थप गर्ने भन्ने बारेमा पनि बहस र चर्चा सुरु भएको छ । यसबारेमा के गर्ने योजना छ र? विधानमा पदाधिकारी थप गर्ने नगर्ने, कति थप गर्ने कुनकुन पद थप गर्ने यो विषयमा कुनै छलफल भएको छैन । तल्लो तहबाट पनि केही सुझाव आएका छन् । अनि केन्द्रीय नेताहरूसँग पनि हामी छलफलमा छौं । नेपाली कांग्रेस लामो इतिहास बोकेको पार्टी हो । नयाँ संविधान जारी भएको अवस्थामा अनि २१ औं शताब्दी अनुकूलको बनाउन के गर्न सकिन्छ, त्यसका लागि कसरी कांग्रेसले आफ्नो विधानलाई परिमार्जन गरेर अगाडि बढ्न सहज हुन्छ, यो सबै एउटा चासोको विषय हो । नयाा तरिकाबाट कांग्रेसलाई अगाडि बढाउनेछौं । हरेक महाधिवेशनमा क्रियाशील सदस्यताको विवाद देखिन्छ । यसको स्थायी समाधान के होला भन्ने लाग्छ रु यो समाधानका लागि विधानमा नै कुनै व्यवस्था गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ ? जुन किसिमबाट क्रियाशील सदस्यतामा समस्या देखिएको छ । अब १४ औं महाधिवेशनसम्म पुग्दा यो समस्याबाट मुक्त गराउने विषयमा पनि हामीले सँगै छलफल गरिरहेका छांै । मुख्य कुरा के हो भने, नेपाली कांग्रेस लामो इतिहास बोकेको पार्टी हो । त्यही भएकाले हाम्रो विधानमा क्रियाशील सदस्यताका बारेमा स्पष्ट व्यवस्था छ । क्रियाशील सदस्यता भनेको के हो रु साधारण सदस्य भनेको के हो रु क्रियाशील सदस्य र साधारण सदस्यको दायित्व के हो भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । यो सबै विषय विधानमा व्यवस्थित गरेका छौं । हामीले गर्न नसकेको विधान, केन्द्रीय परिपत्र तथा पार्टीको नियमावलीलाई व्यवस्थित गर्न नसकेको हो । विधान, नियमावली र केन्द्रीय परिपत्रलाई समन्वय गर्न नसकेको मात्र हो । अब हामी यसलाई समन्वय गरेर अगाडि बढ्छौं । अबको १४ औं महाधिवेशनसम्म जाादा अझै विधानबाट नै सबै व्यवस्थित बनाउने र अझ कुनै बलियो संयन्त्र बनाउने भन्ने विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ । नवीकरण गर्ने, नयाँ वितरण गर्नेलाई व्यवस्थित र अध्यावधिक बनाउने छौं । हरेकपटक समस्या देखिादै आएको छ । १४ औं महाविधेशनमा यस्तो विवाद नै नआउनेमा सबैलाई विश्वस्त बनाउाछांै । १३ औं महाधिवेशनबाट यससम्बन्धी आधार तयार हुन्छ । अहिले नरहरिजी नेतृत्वको छानबिन समितिले पनि केही सुझाव दिएको छ । छानबिन समितिको सुझावलाई पनि मनन गर्दै पार्टीमा यसका लागि एउटा स्थायी संरचना पनि निर्माण गर्ने कि भन्ने विषयमा पनि छलफल चलिरहेको छ । अब १४ औं महाधिवेशनमा क्रियाशील सदस्यताको विवाद रहादैन । हरेक महाधिवेशनमा क्रियाशील सदस्यताको समस्या अन्त्य गर्छौं । १३ औं महाधिवेशनबाट आउने नेतृत्वले स्थानीय निकायको निर्वाचन, प्रदेशको निर्वाचन, तथा आमनिर्वाचनको समेत सामना गर्नुपर्छ । यसका लागि कस्को र कस्तो नेतृत्व ल्याउनुपर्ला ? नेपाली कांग्रेस लामो इतिहास बोकेको पार्टी हो । इतिहासमा विभिन्न बाधा व्यवधान, मुलुक नै छोडेर प्रवासमा बस्नुपर्ने अवस्था बेहोरेर आएको पार्टी हो, कांग्रेस । कांग्रेस भएबापत ज्यान फाल्नुपर्ने, जेलमा बस्नुपर्ने वा प्रवासमा जानुपर्ने अवस्था पनि गुजारेर आएको पार्टी हो । यति हुँदाहुँदै पनि प्रजातन्त्रका लागि, परिर्वतनका लागि सधैं नेतृत्व गरेको पार्टी हो । नेपाल र नेपालीको अधिकारका लागि नागरिक अधिकार संरक्षण गराउनका लागि धेरै बलिदानी दिएको पार्टी हो । अहिले पनि कांग्रेस विगतमा जस्तै हरेक नयाँ परिस्थितिमा नेतृत्वदायी भूमिकामा रहादै आएको थियो र छ । त्यसैगरी सामना गर्ने नेतृत्वको विकास १३ औं महाधिवेशनबाट गर्नेछ । विगतमा नेपाली कांग्रेसले परिस्थितिअनुसार आफ्नो भिजन अगाडि लाादै गरेको अवस्थाले गर्दा नै हरेक पटक नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्दै आएको हो । अब पनि नेपाली कांग्रेसले इतिहासमा जस्तै नेतृत्वदायी भुमिका निर्वाह गर्छ । १३ औं महाधिवेशनपछि स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म चयन हुने नेतृत्वमा त्यही कांग्रेसको इतिहास बोकेको, इतिहासबाट सिकेको, नयाा परिस्थितिमा नयाँ भिजन ल्याउन सक्ने नेतृत्व नै चयन हुन्छ । १३ औं महाधिवेशनबाट आउने नेतृत्वले यी सवै परिस्थितिको सामाना गर्न सक्षम हुनेछ । महाधिवेशन कांग्रेसको नियमित प्रक्रिया हो । नेपाली नागरिकको अधिकारका पक्षमा नेपाली कांग्रेस सधैं रहन्छ । ती निर्वाचनको सामना गर्नेमात्र होइन अहिले तराई मधेसका देखिएको समस्या र भोलि आउने समस्याको समेत समाधान गर्नका लागि नेपाली कांग्रेस तयार छ र हुन्छ । १३ औं महाधिवेशनपछिको नेतृत्व पनि नेपाली कांग्रेसको यही लिगेसी बोकेर आउाछ । किनभने यी तमाम समस्या समाधान नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वबाट मात्र सम्भव छ । १३ औं महाधिवेशनले नेतृत्वमात्र होइन पार्टीको विधान, नीति तथा कार्यक्रमसमेत त्यही अनुरूपको बनाउाछ । १३ औं महाधिवेशनमा शीर्ष तीनजना नेताले अभिभावक बनेर नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्छ भन्ने आवाज पनि उठ्न थालेको छ नि ? एउटा कुरा के बुझ्न जरुरी छ भने गणेशमानजी, किशुनजी र गिरिजाबाबु हुँदा पनि यो बिषय उठ्ने गरेको थियो । तर सबै समस्याको समाधान उहाँहरूले नै गर्नुपर्दथ्यो । अहिले पनि यही हो । अहिले पनि सुशील कोइराला, शेरबहादुर र रामचन्द्रभन्दा अरूको विकल्प छैन । अहिले तीन जनाभन्दा अरूमा नेतृत्व जाने परिस्थिति देखिएको छैन । नेता एक दिनमा बन्ने होइन । बडो कठिनपूर्ण अवस्था गुजारेर, बाधा अवरोध झेलेर नेता बनेको हुन्छ । अहिले नै विकल्प छैन । तर यसको अर्थ नयाँ नेतृत्वको विकास नै हुनु हुादैन भन्ने होइन । हिजो गणेशमानजी, किशुनजी र गिरिजाबाबु हुनुहुन्थ्यो । अहिले सुशील कोइराला, रामचन्द्र पौडेल, शेबहादुर देउवा हुनुहुन्छ । फेरि भोलि अरू कोही आउालान् । त्यही कारणले नेतृत्वको परिवर्तन भइरहन्छ । तर १३ औं महाधिवेशनमा अहिलेका तीन शीर्ष नेताहरूको विकल्प खोज्नु भनेको कांग्रेसलाई कमजोर बनाउनु हो । पहिलो संविधानसभाले संविधान जारी गर्न सकेन । मुलुक आध्यारोमा फासिसकेको थियो । अहिलेका तीनजना कांग्रेसका नेताहरूका कारण दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन सम्भव भयो । अन्तरिम संविधानमा बाधा अड्काउ राष्ट्रपतिलाई फुकाउन लगाएर पनि दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन सम्भव भयो । अनि दोस्रो संविधानसभामा नेपाली कांग्रेसलाई पहिलो पार्टी बनाउन र संविधान जारी गर्न अहिलेको नेतृत्व सफल भयो । यो सबै कारणले अब संविधान कार्यान्वयनका लागि पनि अहिलेका तीन शीर्ष नेताहरूको विकल्प देखिएको छैन । प्रसंग बदलौं, सरकारको यो कार्यकालको समीक्षा कसरी गर्नुभएको छ ? अहिले मधेसमा आन्दोलन भएको चार महिना भयो । सकसपूर्ण अवस्थामा मुलुक छ । तर सरकार अहिले मन्त्रालय फोडेर मन्त्री बनाउने, आफ्नो सरकार कसरी जोगाउने भन्ने खेलमा छ । सरकारले समस्या हल गर्नेमा चासो देखाएको छैन । सरकारले चासो देखाउने हो भने अहिले पनि तराई मधेसको समस्या समाधान गर्न गाह्रो छैन । तर सरकार अहिले दुई दिनका लागि मन्त्रालय टुक्र्याएर मन्त्री थप्दै सरकार जोगाउने खेलमा लागेको छ । मुलुक संघीयतामा गइसकेको छ । भोलि प्रदेशको निर्वाचन हुन्छ । संविधानले पनि मन्त्रालयहरू सीमित बनाउन भनेको छ । भोलिका दिनमा हामीले त्यही गर्नुपर्छ । तर प्रधानमन्त्रीको ध्यान मन्त्रालय फोड्ने, मन्त्री थप्नेभन्दा अन्यत्र जान सकेको छैन । मधेस आन्दोलन जारी छ । नेपाली जनता नाकाबन्दीको सकसमा छन् । भूकम्पपीडितहरू चिसोले धमाधम बिरामी पर्नुका साथै मरेका समाचारहरू आएका छन् । त्यसतर्फ सरकारको ध्यान नै छैन । मधेसमा आन्दोलनरत दलहरूसँग नेपाली कांग्रेसले लगातार छलफल गरिरहेको छ, वार्ता कहाँ पुगेको छ ? सरकारले जसो गरे पनि नेपाली कांग्रेसले मुलुकप्रतिको जिम्मेवारी बोध गर्नुपर्छ भनेर अहिले तराई मधेसमा आन्दोलन गरिरहेका दलहरूसँग लगातार वार्ता गरिरहेको छ । नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा जारी भएको संविधान हो । यसको कार्यान्वयनका लागि कांग्रेसले विशेष पहल गर्नुपर्छ । त्यही कारणले कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारका पालामा अगाडि बढाइएको संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसद्मा टेबुल भइसकेको छ । अब यो संविधान संशोधन प्रस्तावमाथि छलफल सुरु हुन लागेको छ । यसलाई सबैले स्वामित्व लिन सक्ने कसरी बनाउन सकिन्छ भन्नेमा हामी छलफल गरिरहेका छौं । मधेसमा दलहरूले सीमांकनको विषय उठाएका छन् तर त्यसका बारेमा मधेसी दलहरू आश्वस्त हुन नसकेर समस्या भइरहेको जस्तो देखिन्छ । यस सम्बन्धमा कांग्रेसको धारणा के हो ? हो, सीमांकनकै विषयमा अहिलेको वार्ता अड्किएको छ भन्दा हुन्छ । सीमांकनको विषयमा उनीहरूले अलि शंका गरिरहेका छन् । सीमांकनको विषय टुंगो लगाउनका लागि हामीले केही समय मागेर राजनीतिक समिति बनाउनेभन्दा पनि उनीहरूले फेरि यो विषय फासफुस हुने त होइन भनेका छन् । उनीहरू क्रमशस् आन्दोलनलाई सेटल गर्ने अभियानमा लागेका छन् । तीन महिनामा आयोग बनाउन राजनीतिक समिति बनाउने भन्ने हो । अहिले मधेसवादी दलका साथीहरूले यो अवस्थासम्म आउन सक्ने संकेत देखाउनुभएको छ । तर फेरि कतै सीमांकनको विषयमा धोका पाइन्छ कि भन्ने पनि छ । उनीहरूले अब फेरि धोका नहोस् भन्ने ग्यारेन्टी खोजेका छन् । राजनीतिमा सधैं धोकाधडी गरेर मात्र हुादैन । अब हामीले कसरी विश्वास दिलाउन सक्छौं त्यसतर्फ प्रयत्न गरेका छांै । त्यसो भए मधेसी दलहरूलाई सीमांकन परिवर्तन हुन्छ भन्ने मुख्य दलहरूले विश्वास दिलाउनु नसकेको हो ? त्यो अवस्था पनि होइन । विश्वास नै नभए वार्ताको टेबुलमा बसेर छलफल हुादैन्थ्यो । उहाहरू पनि वार्ताबाटै समाधान खोज्न लाग्नुभएको छ । अब हामीले पनि र मधेसी दलहरूले पनि मेरा गोरुको बाह्रै टक्का गर्नु हुादैन । अब हामीले विन विनको अवस्थामा जानुपर्छ । सरकारले विश्वासको वातावरण बनाउन जरुरी छ । सरकारले तराई मधेसको आन्दोलन सम्बोधन गर्नका लागि चासो देखाउनुपर्छ । सरकारले चासो देखाएमा समस्या समाधान हुन्छ ।