नाकाबन्दीको निहुँमा सर्वत्र ब्रह्मलुट, सरकार निरिह

काठमाडौं । त्रिपुरेश्वरस्थित एक अडिट फर्ममा काम गर्ने ढुंगेअड्डाका राजन भण्डारी मंगलबार ब्ल्याकमा तेल किन्न कलंकी खसीबजार पुगे। पहिल्यै लिंक मिलाएर गएका उनले सजिलैसँग पेट्रोल पनि पाए। लिटरको तीन सय रुपैयाँमा कुरा मिलेपछि साढे दुई लिटर पेट्रोल दिन उनले आग्रह गरे। तर ब्ल्याक मार्केटका विक्रेताले प्रस्टैसँग भनिदिए, पाँच लिटर किन्नैपर्छ । यसमा पनि उनको सहमति भयो। पाँच लिटरका लागि १५ सय रुपैयाँ बुझाएपछि विक्रेताले कोकाकोलाका दुईवटा जम्बो बोतलमा पेट्रोल भरिदिए। हतारहतार जम्बो बोतलबाट बाइकमा तेल खन्याइसकेपछि उनले बोतल हेरे अनि थाहा पाए, एउटा जम्बो बोतलमा जम्मा २.२५ लिटरमात्र तेल अट्ने क्षमता हुँदोरहेछ। दुईवटा बोतलमा गरी जम्मा ४.५० लिटर पेट्रोलको नै १५ सय रुपैयाँ तिरेका उनी एकछिन रनभुल्ल भए । पाँच लिटर छैन त भनेर सोध्दा बिक्रेताले यसरी नै बेच्ने गरेका छौं भन्ने सीधा जबाफ दिए। नाकाबन्दीको बहानामा उपभोक्ता दोहोरो चेपुवामा पर्नुपरेको यो ज्वलन्त उदाहरण हो। पेट्रोलमा मात्रै होइन, यतिबेला दैनिक उपभोग्य वस्तुको कृत्रिम मूल्यवृद्धिसँगै नापतौल र परिमाणमा समेत उपभोक्ता ठगिएका छन्। बजार अनुगमन ठप्पजस्तै भएको छ। आफूहरू ठगिएको गुनासोको सुनुवाइ नै हुन छाडेको आमउपभोक्ताको भनाइ छ।दैनिक खाद्य वस्तुदेखि डिजेल, पेट्रोल र खाना पकाउने एलपी ग्याससमेत तोकिएको परिमाणमा सर्वसाधारणले पाएका छैनन्। एकातिर दोब्बर बढी मूल्य तिर्नुपरेको छ भने अर्कोतिर बढी परिमाणको पैसा लिएर कम सामान लिनुपर्ने पीडामा उपभोक्ता पिल्सिनुपरेको छ। ट्याक्सी चालकले मिटर घुमाएर गुडाउन मान्दैनन् भने भाडा अचाक्ली बढी भन्ने गरेको गुनासो पनि सेवाग्राहीको छ। बजारमा खाना पकाउने ग्यास नपाइएपछि १२ दिनसम्म लाइनमा बसेर राजधानीका उपभोक्ताले आधा सिलिन्डर लिए। एक सिलिन्डरमा १४.२ केजी हुने भए पनि प्रायः सबै कम्पनीले आधा अर्थात् ७.२ केजी भन्दै ग्यास बेचे। उपभोक्ताले पनि नापतौलको कुरा गर्दा त्यही पनि नपाइन सक्ने त्रासले खुरुक्क लिइहाले। तर यसरी लिएको कतिपय कम्पनीका ग्यासको तौल तोकिएभन्दा कम रहेको अनुमान नापतौल तथा गुणस्तर जाँच गर्ने निकायकै एक कर्मचारीले बताए। ‘ग्यास हाहाकार भएका बेला हामीले यसतर्फ त्यति चासो दिन पनि मिलेन,’ ती अधिकारीले भने। नाकाबन्दीले ग्यास हाहाकार भएको मौका छोपी विक्रेताले नियमविपरीत ग्यास बिक्री गरेको पाइएको छ। गुणस्तर तथा नापतौल विभाग तथा क्षेत्रीय कार्यालय सम्बद्ध कर्मचारीका अनुसार विक्रेताले ७.१ केजी भनेर बिक्री गरेको ग्यास कानुनविपरीत छ। जति केजी ग्यास बिक्री गर्ने हो त्यो सिलिन्डरमा लेख्नैपर्ने र सिल गरेरमात्र बेच्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। ‘नाकाबन्दीको बाहनामा बजारमा चरम अभाव भएको मौकामा आधा सिलिन्डर भनेर बिक्री गरिए पनि तौल कतै उल्लेख गरिएको छैन। धेरैजसो कम्पनीले सिलबन्दी नगरीकनै ग्यास बिक्री गरे, हामी पनि अचम्ममा पर्‍यौं,’ गुणस्तर तथा नापतौल क्षेत्रीय कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख योगेन्द्रकुमार पौडेलले भने। दैनिक खाद्य वस्तुदेखि डिजेल, पेट्रोल र खाना पकाउने एलपी ग्याससमेत तोकिएको परिमाणमा सर्वसाधारणले पाएका छैनन्। ७.१ केजी बिक्री गर्ने निर्णय गर्दा कार्यालयलाई जानकारी नभएकाले कानुनी प्रावधानका बारेमा बताउन नसकिएको उनले बताए।गुणस्तर तथा नापतौल विभागकी उपमहानिर्देशक रोमी मानन्धर इन्धन नभएर नाकाबन्दीका बेला बजार अनुगमन गर्न नसकिएको बताउँछिन्। ‘कार्यालयसमेत हिँडेर वा सार्वजनिक सवारीमा चढेर आउनुपरेको अवस्था छ। यस्तो बेला नापतौलमा उपभोक्ता ठगिएका भए पनि बजार अनुगमन गर्न सकिएको छैन,’ उनले भनिन्। नाकाबन्दीको बहानामा अत्यावश्यक वस्तुको मूल्यमा कालोबजारी र नापतौलमा ठगीले सर्वसाधारणको दैनिकी कष्टकर बन्दै गएको छ। नियमन गर्ने निकायका कर्मचारीकै मिलेमतो र सेटिङमा बजारमा कृत्रिम मूल्यवृद्धि र नापतौलमा ठगी भइरहेको उपभोक्तावादीको दाबी छ। उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँ पेट्रोल पम्पमा भएको डिजिटल प्रविधि राखेर भएको ठगी घटनाले नियमन गर्ने निकायका उच्चपदस्थ कर्मचारीको मिलेमतो रहेको पुष्टि भएको दाबी गर्छन्। उननले भने, ‘प्रहरीले छापा मारेका पेट्रोल पम्पमा डिजिटल प्रविधि जडान गर्ने व्यक्तिले ६ महिनाअघिदेखि डिजिटल प्रविधि राखेर नापतौल कम गरिएको बयान दिएका छन् तर यसबीचमा सरकारले धेरैपटक पम्पमा अनुगमन गरिसकेको छ। यसबाट सेटिङ भएको प्रस्ट हुन्छ ।’ अन्नपुर्णपोष्टमा समाचार छ ।