पुर्ननिर्माण प्राधिकरण बिद्येयक छिटो पास गराउन कांग्रेसले दबाब दिने

काठमाडौं । भुकम्प प्रभावित जिल्लाका नेपाली कांग्रेसका सभासदहरुले पुर्ननिर्माण प्राधिकरण बिद्येयक छिटो पास गराउनका लागि दबाब सुरु गरेका छन् । उनिहरुले आज पार्टीका कार्यबहाक सभापपति रामचन्द्र पौडेल, बरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवालाई भेटेर दबाब दिएका छन् । कांग्रेस २८ सभासदले पार्टीका कार्यवहाक सभापति रामचन्द्र पौडेल, वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवालगायतका शीर्ष नेतासँग भूकम्प गएको लामोसमयसम्म पनि विधेयक पारित हुन नसकेको भन्दै नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । उनीहरुले कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले संसदमा पेश गरेको सो विधेयक एमालेकै कारणले पारित हुन नसकेको भन्दै विधेयक पारित गर्न दबाब दिने भएको हो । यो संगै नेताहरुले सो विधेयक छिटो पारित गर्न सरकारलाई दबाब दिने बचन दिएका छन् । ’एमालेकै कारण संसदबाट पारित हुन नसकेको विधेयक अहिले विधायन समितिमा छ,’ कांग्रेस सभासद जगदिश नरसिंह केसीले भने,’अब बस्ने समितिको बैठकले सो विधेयक पारित गरेर संसदमा पठाउन दबाब दिनुपर्छ ।’ कांग्रेसले आफ्नो नेतृत्वको सरकाले पुर्ननिर्माण प्राधिकरणको कार्यकारी अधिकृतमा राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष गोविन्द पोखरेललाई नियुक्त गरेको थियो । तर एमाले नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि प्राधिकरणको सिइओमा आफू अनुकूल व्यक्तिलाई नियुक्त गर्ने तयारी गरेपछि कांग्रेसले विरोध गर्दै आएको छ । कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले अध्यादेश मार्फत पुर्ननिर्माण प्राधिकरण गठन गरि कार्यकारी अधिकृत समेत नियुक्त गरेको थियो । तर अध्यादेशलाई बिस्थापन गर्न ऐन ल्याउन एमालेले अवरोध गरेपछि प्राधिकरण अलपत्र परेको हो । अब नेपाली कांग्रेले अघिल्लो सरकारले गरेका नियुक्ती पछिल्लो सरकारले सबै बदर गर्नु राजनीतिक संस्कार नभएको भन्दै पुरानै नियुक्तिलाई निरन्तरता दिनुपर्ने तर्कका साथ विधेयक पारित गराउन सरकारलाई दबाब दिने निष्कर्ष निकालेको हो । भूकम्प प्रभावित जिल्लाका कांग्रेसका सभासद र कांग्रेस नेतृत्वबीच भएको छलफलमा कांग्रेस सरकारले नियुक्ती गरेको सिइओलाई नै निरन्तरता दिन र विधेयक पारित गराउन दबाब दिन सहमति भएको सभासद केसीले जानकारी दिए । भूकम्प गएको सात महिना पुरा भइसक्दासमेत विधेयक पारित नगरी भूकम्प पीडित जनताको भविष्यमाथि सरकारले खेलवाड गरेको भन्दै अघिल्लो सरकारले गरेको नियुक्तीलाई नै निरन्तरता दिने गरी विधेयक पारित गराउन दबाब दिने नीति कांग्रेसले अख्तियार गरेको छ। हाल सो विधेयक विधायन समितिमा छ । विधायन समितिले पारित गरेर संसदमा पेश भएपछि संसदले सो विधेयक पारित गर्नुपर्ने हुन्छ । विधायन समितको बैठक मंसिर २ गते बस्दैछ ।