नेभिगेशन
अन्य

ओली ‘मधेसविरोधी’: दाहाल

काठमाडौं । एमाओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले यति छोटो समयमा सरकार गिराउन व्यवहारिक नभए पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मधेसविरोधी रवैया बढेको भन्दै असहज महसुस गर्न थालेका छन् । एकातिर ओली र अर्कोतिर मधेस केन्द्रित दलको आन्दोलनका कारण मुलुकको एकतामै अप्ठ्यारो परिसकेको उनको धारणा रहेको आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकले समाचार छापेको छ । यसबारे दाहालले संयुक्त मधेसी मोर्चाका नेतासँग शनिबार विहान भएको वार्तामा खुलेरै आफ्नो द्विविधा पोखेका थिए । दाहाललाई उधृत गर्दै वार्तामा सहभागि मोर्चाका एक नेताले भने, ‘तपाईहरुका मुद्दालाई सम्बोधन गरौ भने यति छिट्टै कसरी सरकार गिराउनु रु नगरौ भने मुलुकको एकतामै अप्ठ्यारो परिसक्यो ।’ दाहालले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको उग्र मधेसविरोधी नीतिप्रति आफू असहमत रहेको बताएका थिए । दाहाललाई उधृत गर्दै ती नेताले भने, ‘ओलीको उग्र मधेसविरोधी नीतिप्रति तपाईहरु मात्र नभएर म पनि असहमत छु । मैले पटक पटक उग्र मधेसविरोधी नीति त्याग्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरिसकेको छु ।’ दाहालले ओलीको नीतिप्रति आफू असहमत हुँदाहुँदै पनि यो सरकारको समर्थन गर्नु आफ्नो बाध्यता रहेको पनि बताएका थिए । मुलुक बचाउन पनि वार्ताको लागि मोर्चाको सकारात्मक र निर्णायक भूमिका हुनुपर्नेमा उनले दिएका थिए । दाहालले आफ्नो पार्टी पनि मोर्चाको भावनाअनुसार नै मधेस दुई प्रदेशकै पक्षमा रहेको बताएका थिए । वार्तामा सरकारी वार्ताटोलीका संयोजक एवं उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले भनेका थिए, ‘हाम्रो पार्टीले संघीयता स्वीकारेको थिएन तर स्वीकारेपछि तपाईहरुले उठाएको दुई प्रदेशलाई पनि स्वीकार्न सकिन्छ ।’ उनले व्यवस्थापिका संसद्मा रहेको संविधान संशोधनसम्बन्धी प्रस्तावका पक्षमा मोर्चालाई आउन पनि आग्रह गरेका थिए । वार्तामा संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, तराईमधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, तराईमधेस सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष महेन्द्रराय यादव र सद्भावना पार्टीका सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णले सिमाकंनका विषयमा मोर्चाले दिएको अवधारणाअनुसार संविधान संशोधन नभएसम्म सत्ता पक्षको कुनै पनि प्रस्ताव स्वीकार्य नहुने बताएका थिए । उनीहरुले झापादेखि पर्सासम्म र नवलपरासीदेखि कञ्चनपुरसम्म दुई प्रदेश हुनुपर्ने अडान दोहोर्याएका थिए । वार्तापछि ठाकुरले भने, ‘वार्ताको वातावरण बनाउन पनि पहिले सीमाकंनका विषयमा संशोधन हुनुपर्छ ।’ आफूहरु आईतबार कांग्रेस र एमालेसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गरेर त्यसपछि एमाओवादी, काग्रेस, सरकारी वार्ताटोलीका संयोजक सहितको बैठक हुने बताए । महेन्द्रराय यादवले मधेसको समस्या समाधान गर्न मोर्चासहित प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरु रहने उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति गठन स्वीकार्य हुन नसक्ने बताए ।
प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्