ओली सरकारमा ६ उपप्रधानमन्त्री, इतिहाँसकै नयाँ रेकर्ड

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले संसदीय व्यवस्थाको इतिहासमा पहिलो ६ जना उपप्रधानमन्त्री बनाएर नयाँ रेकर्ड कायम गरेका छन् । १४ वटा दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री भएका ओलीले आज बिस्तार गरिएको मन्त्रीमण्डलमा आफ्नै पार्टीका उपाध्यक्ष भीम रावल, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी मालेका महासचिव सिपी मैनाली, र राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपालका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीलाई उपप्रधानमन्त्री बनाएपछि उपप्रधानमन्त्रीको संख्या ६ पुगेको हो । ओली सरकारमा यसअघि नै ३ जना उपप्रधानमन्त्री थिए । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र नेपालका अध्यक्ष कमल थापा, मधेशी जनाधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक)का अध्यक्ष विजय गच्छदार, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमाओवादीका नेता टोप बहादुर रायमाझी पहिल्यै उपप्रधानमन्त्री भइसकेका थिए । यसअघि तत्कालिन एमाओवादी नेता डा बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको समयमा छोटो समय ३ जना उपप्रधानमन्त्री बनाएका थिए । पहिलो संविधानसभा बिघटनको संघारमा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री कृष्ण सिटौला र एमालेका महासचिव इश्वर पोखरेललाई उपप्रधानमन्त्री बनाएपछि ३ जना उपप्रधानमन्त्री बनेका थिए । भट्टराई सरकारमा पहिले नै फोरम लोकतान्त्रीकका अध्यक्ष गच्छदार उपप्रधानमन्त्री थिए । संविधानसभा बिघटनसंगै सिटौला र पोखरेलले राजीनामा दिएका थिए । अहिले भएका उपप्रधानमन्त्रीहरुमा थापाले परराष्ट्र, रावलले शहरी विकास, के.सी.ले गरिवी निवारण, , मैनाली महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण, गच्छदारले भौतिक योजना र रायमाझीले उर्जामन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् । धेरैजना उपप्रधानमन्त्री हुँदा प्रोटोकल कसलाई दिने भन्ने विषयमा भने अझै टुंगो लागिसकेको छैन । संसदीय व्यवस्थाको इतिहासमा ६ जना उपप्रधानमन्त्री भएको यो पहिलोपटक हो । संसदीय व्यवस्थाकै बदनाम हुने गरि प्रधानमन्त्री ओलीले आफु पदमा टिकिरहनका लागि सवैलाई उपप्रधानमन्त्री बनाएर नयाँ रेर्कड बनाएका हुन् । एमालेले २०५१ सालमा त्रिशंकु संसद भएको बेलामा समेत संसदीय व्यवस्थाको बदनाम गराउनका लागि एमाले लागेको थियो । २०५१ सालको मध्यावधी चुनावमा संसदको ठुलो पार्टी भएर तत्कालिन एमाले अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री भएका थिए । तर पछि पंचायतका बदनाम नेताहरु प्रधानमन्त्री बनाएर एमाले संसदीय व्यवस्थाको बदनाम गराउन सुरु गरेको थियो । तत्कालिन अवस्थामा संसदको ठुलो दल भएको अवस्थामा पंचायतका नेता लोकेन्द्रबहादुर चन्दलाई काँधमा बोकेर सदभावनाको साथ लिएर एमालेले चन्दलाई २०५३ सालमा प्रधानमन्त्री बनाएको थियो । यो संगै पंचायतको भुत जाग्न सुरु भएको थियो । जसको आडमा २०५८ सालमा तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रले प्रजातान्त्रीक संसदीय व्यवस्थामाथि धावा बोल्न सुरु गरेर २०६१ सालमा कु गरेका थिए । अहिले पनि शाहि शासनका बदनाम गृहमन्त्री कमल थापाको आडमा प्रधानमन्त्री बनेका एमाले अध्यक्ष ओलीले गणतन्त्रपछि नयाँ संविधान जारी भएसंगै फेरि राजावादी थापालाई उपप्रधानमन्त्री बनाएर राजाको भुत जगाउन सुरु गरेका छन् । त्यस्तै नेकपा एमालेबाट शेरधन राई, विष्णु पौडेल, आनन्द पोखरेल र शान्ता मानवी पनि मन्त्री बनेका छन् । पौडेलले अर्थ, राईले सूचना तथा सञ्चार र पोखरेलले पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नेछन् भने मानवीको मन्त्रालय तोकिएको छैन । एमालेले नै मन्त्रीका लागि नाम चयन गरेको नेतृ अष्टलक्ष्मी शाक्यले भने मन्त्री पद अस्विकार गरेकी छन् । उनलाई श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने तयारी थियो । यसैगरि यसअघि बिना विभागीय मन्त्रीको सपथ लिइसकेका सत्यनारायण मण्डलाई युवा तथा खेलकुद, राप्रपा नेपालका रामकुमार सुब्बालाई भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकिएको छ । मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका रामजनम चौधरीलाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकिएको छ । बिना विभागीय मन्त्रालयमा सपथ लिएका विश्वेन्द्र पासवानलाई पनि मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ ।