संविधानलाई स्वीकार्यता कोइरालाको विशेषता

चन्द्र महर्जन त्यसबेलाको वातावरण त्यस्तै थियो जस्तो आफनो नेतृत्वमा बनाइएको संविधानको सर्वस्वीकार्यता कायम गराउनु । त्यसबेला नेतृत्वमा जो भए पनि संविधानका सन्दर्भमा चाहिँ गर्ने काम यही थियो जो निवर्तमान प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका आदरणीय सभापति सुशील कोइरालाले गर्नुभयो । यो संविधानको पहिलो प्रयोगमा ती सबै सहभागी भए जसले यो संविधान जलाएका थिए । ती सबै यो काममा सहभागी भए जसले संविधान निर्माणको प्रक्रिया छाडेका र सभाबाट नै राजीनामा दिएका थिए । अझ भन्ने हो भने यो संविधानमा केही सम्भावना खोज्ने सन्दर्भमा जसले राजधानी नै नफर्कने किरिया खाएका थिए ती सबै उहाँ कोइरालाकै नेतृत्व छान्न लामबद्ध भए । संविधान सर्वस्वीकार्य भयो । पहिले ८०–९० प्रतिशतको सहभागिता रहेको भनी बताई रहिएको अवस्थामा यसले शतप्रतिशतको संख्या पु¥यायो । यो बेला त्यो क्षणलाई पनि सम्झौं– यो उम्मेदवारी नभएको भए वा यो ठाउँमा अर्को उम्मेदवारी परेको भए संविधानले यस्तो समर्थन पाउँथ्यो वा पाउँदैनथियो ? यो प्रश्न यो बेलासम्म निरुत्तरित नै छ । सत्ता र संविधान भिन्न कुरा हुन । सत्ता परिवर्तन भइरहन्छ तर संविधान त युगान्तकारी दस्तावेज हो । आधिकाधिक संख्याको सहभागितामा निर्माण भएको कारण त्यो कामबापत कोइराला जति ऐतिहासिक बन्नुभयो त्यसलाई शतप्रतिशतमा पु¥याउँदा उहाँको उचाइ घट्यो कि वढयो यो विषयलाई यो पक्षबाट हेरिएको पाइएन । तत्काल केही क्षति भए होलान् । त्यो पनि सत्तासँग नै सम्बन्धित छ । तर संविधानलाई यसबाट अलग राखेर हेरियो भने यहीँबाट एउटा इतिहासको प्रारम्भ भएको तस्बिर देखिनेछ । जसको नेतृत्वमा संविधान निर्माण भयो त्यसबेला त्यही नेतृत्वको दायित्व पनि हुन्छ त्यसलाई सर्वमान्य बनाउनु । केही परिणाम तत्काल नै प्रकट पनि भए । यो संविधान घोषणा गरिँदाको क्षणदेखि जसले यसलाई अस्वीकार गरेर यत्रो नाकावन्दी भयो ती सबैले संविधानको यही अवस्थामा हार्दिक स्वागत गरे । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबाट त यो संविधान अनुसार चुनिनु भएका प्रधानमन्त्रीलाई शपथ नखाएकै अवस्थामा मात्र होइन करिबकरिब मतदानको औपचारिक परिणाम नै नआइकन बधाई दिइयो र आफ्नो देशको भ्रमणका लागि निम्ता पनि । यो सामान्य कुरा होइन संविधानको कार्यान्वयनका लागि । यो कार्यान्वयन हुँदा मधेस केन्द्रित दलहरू सीमापारि नै भातभान्सा गरिरहेका अवस्था थियो भने संविधानका प्रावधानहरू तिनै थिए जसमा असन्तुष्टि जनाएर विश्व्यापी आलोचना खेपेर यस्तो नाकाबन्दी गरिएको थियो । त्यस्तो बेला यो कति सम्भव हुन्थ्यो होला । भारतीय विदेश मन्त्रालयले यो बीचमा जारी गरेका नेपालको संविधानका बारे दर्जनौं वक्तव्यहरूले पनि धेरै कुरा बताउँछन् । ती सबैमा मधेस केन्द्रित दलहरू नै केन्द्रमा राखिएको जगजाहेर नै छ । स्थिति कतिसम्म भने संविधान निर्माणमा सहभागी सबै दलको सामूहिक निर्णयबाट नेपालका प्रधानमन्त्रीले भारतका प्रधानमन्त्रीस“ग प्रत्यक्ष वार्ता गर्ने कुरा भयो र सोअनुसार प्रयास हुँदा उताबाट ग्रहण नै भएन । यस्तो भएको समय हप्ता बितिसकेको थियो । यो कुरा फुर्सद नभएर होइन रहेछ । जब मधेसकेन्द्रित दलहरू आन्दोलन छाडेर संविधान कार्यान्वयनको प्रक्रियामा सामेल भए त्यसको एकआधा घन्टाभित्रै यस्तो ग्राह्यता आयो । यसले छिमेकी देश यो बेलासम्म जस्तो असन्तुष्टिमा थियो र त्यसबाट जेजस्ता क्रियाहरू भए ती सबै औचित्यहीन रहेछन् भन्ने आफंै स्थापित भयो । कम्तीमा नयाँ सरकारले छिमेकीबाट यस्तो दुराग्रह व्यहोर्नु नपर्ने भएको छ जसबाट उब्जिएको संकट सर्वसाधारणले व्यहोर्नु परिरहेको थियो । विदेशमा रहेका एक विश्लेषक डा. धविन ओझाले सामाजिक सञ्जालमा लेखे– ‘उनी (कोइराला) आफू हारेर पनि देश र जनतालाई जिताए ।’ विदेशमा रहेकाहरूले देशको गतिविधिलाई वास्तवमा नै बढी चासो राखेर हेरिएको हँुदो रहेछ । सुशील’दाले गरेको कामको यस प्रकारको मूल्यांकन यो पहिलो थियो । असोज २४ का दिन प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन भयो २६ मा उनले आफ्नो मूल्यांकन प्रस्तुत गरे । प्रधानमन्त्रीको जुनबेला निर्वाचन भयो र त्यसमा जसजसको सहभागिता भयो त्यो कुनै एउटा व्यक्तिको मात्र कुरा थिएन । सवैले नै यस्तो सहभागितालाई गौरव गर्नुपर्ने विषय माने । सबैको एउटै मत रह्यो संविधानको कार्यान्वयन एकमतबाट भयो । कसले कसलाई मतदिए यो अलग कुरा हो । जसले जसलाई दिए पनि त्यो यो संविधानको सफलता वा भनौं स्वीकार्यता नै हो । उता संविधान यसरी प्रयोगमा सफल भयो र यता त्यस्तो वातावरण बनाउने नेतृत्वलाई चाहिँ त्यतिकै असफल ठह¥याइयो । वास्तवमा यो न्याय हो कि अन्याय खुटिन आवश्यक छ । मधेसी दल संविधान कार्यान्वयनमा आएपछिको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा नयाँ सरकारको थियो र हो पनि । संविधानलाई नै प्रमुख मुद्दा बनाएर दुई महिनासम्म सडकमा रहेको पक्षलाई प्रक्रियामा ल्याएपछि कोइरालाको एउटा भूमिका सकिएको अवस्था हो, कम्तीमा संविधानका सन्दर्भमा । गिरिजाप्रसाद कोइरालाले माओवादीलाई जंगलबाट जसरी निकाल्नुभयो, बाह्रबुँदे अन्तर्गत, यो बेला मधेसीलाई भित्र्याउनु पनि त्यस्तै हो । मधेसका पछि को थिए भन्ने कतैबाट लुकेको छैन । माओवादीले जंगलबाट सर्वसाधारणलाई जति पीडा दिएको थियो मधेसको यो आन्दोलन त्योभन्दा कम होइन । यो आन्दोलनको नेतृत्व गरेको कुनै पक्ष बाहिर थिएन । सुशील’दा प्रधानमन्त्री हुनुभएको भए स्वाभाविक छ उहाँलाई मत दिनेहरू यतिबेला सरकारमा हुन्थे । यसले आन्दोलनको अवस्था कहाँको कहाँ पुग्ने थियो अनुमान गर्न सकिन्छ । यसमा कसैको मत बाझिएको छैन । त्यही मधेसीमध्येकै ओलीलाई मत दिएकाहरू जसरी अहिले सरकारमा छन् । मत कसलाई दिने र कसलाई नदिने भन्ने कुरा संवैधानिक व्यवस्था हो । स्वाभाविक छ जसले जिते हारे पनि कम्तीमा त्यसबेला संविधान जलाउनेहरूले अब त्यो काम गर्दैनन् । गरे भने पनि त्यसको कुनै औचित्य रहँदैन । एकपटक दोहो¥याउँदा यो काम संविधानका कुनै धारा संशोधन गरिएर भएको होइन । संशोधन गर्नुपर्ने बुँदाहरू धेरै थिए । भारतीय पत्रपत्रिकाले नै भारतको प्रस्ताव भनी आएको र आन्दोलनरत दलले त्यो हाम्रो हो भनी स्वामित्व लिएका धेरै चर्चित सात सूत्र अनुसारको कुनै पनि कुरा यथावत् नै रहेको अवस्थामा तिनलाई पूरै पन्छाएर वा भनांै यो हदसम्मको पृष्ठभूमि रहेको बेला यस्तो सर्वस्वीकार्य गराउनु आफैंमा चानचुने कुरा होइन । तर यसो गरिँदा कोइराला माथि नै आरोप लाग्यो । कांग्रेस बाहिरको गठवन्धनलाई राष्ट्रवादी भनियो । तर यता विवरणहरूले चाहिँ अर्कै देखाउँछन् । ती मागहरू जसलाई अघि सारेर यति लामो आन्दोलन भयो, त्यसलाई वल पु¥याउन कम्तीमा यो दिनसम्म १९ दिनको नाकाबन्दी भइसकेको थियो तीमध्ये कोइरालाले के कुरा गरे जसले उहाँमाथि वा भनौं कांग्रेस नै माथि यस्तो आरोप लाग्यो ? यो प्रश्न निरुत्तरित नै छ । मधेसीले उठाएका कतिपय मागहरू संविधानमा व्यवस्था गर्न नसकिने नै होलान् तर उनलाई यो संविधान स्वीकार्य बनाउन ती माग पूरा गरिएको होस् । त्यस्तो केही नगरिएको बेलाको कुरा हो यो । बरु एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका पक्षमा मतदान गर्न धेरै सर्तहरू राखिएका छन् । कतै १४ कतै ८, कतै लिखित कतै अलिखित । तर सुशील’दाले जसलाई यो प्रक्रियामा ल्याउनुभयो र संविधानको एउटा नयाँ अध्याय सुरु भयो यसो गरिँदा त्यो पक्षसँग कतै लिखित त के मौखिकसम्म सम्झौता गरेको पाइएन । कम्तीमा यी पंक्ति संयोजन भएको बेलासम्म कसैले पनि मधेसवादी दलसँग कोइरालाले यस्तो यस्तो सम्झौता गर्नुभयो भनी एउटा अनुमानको सुइँकोसम्म आएको छैन । आवश्यकता थियो संविधानमा सबैलाई समेटनु । त्यसका लागि आन्दोलनरत पक्षलाई प्रक्रियामा ल्याउनै पथ्र्यो, ल्याइयो । उहाँ जित्नुहुन्छ, त्यसपछि सत्तामा पुगिन्छ भन्ने कसैका भित्री कुरा होलान् तर यतिले नै उहाँ बाहिरिदा राष्ट्रवादीको जित कसरी भयो बुझ्न नसकिएको कुरा पनि यही हो । बरु राष्ट्रवादी भनिएको गठबन्धनप्रति नै गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ । संविधानमा सवै कुरा यथावत् रहेको बेलामा यो सरकार निर्माण हुनासाथ यसअघि १९ दिनको निरन्तर नाकाबन्दी के कारणले खुल्यो । खुल्नु राम्रो हो । नेपालमा नयाँ प्रधानमन्त्री चुनिएकै दिन रक्सौल बाहेकका सबै नाका खुला भएका थिए । त्यो स्थिति यो बेलासम्म कायम नै छ । ती सबै यथास्थितिमा नै जसरी खुले त्यसले यसअघि किन त्यसो गरिएको रहेछ भन्ने बुझाउँछ । कोइरालाको प्रधानमन्त्रीत्वकाल १८ महिनाको रह्यो । यो बेलासम्म उहाँलाई एउटासम्म भ्रमणको निम्तो नदिएको अवस्थामा नयाँ प्रधानमन्त्रीलाई मतगणनाको औपचारिक परिणामसमेत नआई वधाई र निम्तो एकैसाथ आयो । यसको पृष्ठभूमि के हो ? जुन व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुँदा कारण नखुलेको नाकाबन्दी भयो र जो प्रधानमन्त्री आए त्यसै दिन पहिलेदेखि बन्द रहेका नाका खुल्ने काम भयो भने को चाहिँ राष्ट्रवादी हो ? यसको उत्तर खोज्नुृपर्ने भएको छ ।