यसकारण तोडियो कांग्रेस एमालेको सहकार्य

दिलेन्द्र बडु काठमाडौ । पछिल्लो समयमा नेपाली कांग्रेसले दलिय सहमति तोडेर प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धाको गरेको आरोप लगोको छ । तर नेपाली कांग्रेससंग सत्तासाझदारी गरेको नेकपा एमालेले संगै बस्नै नसक्ने वातावरण बनाएको थियो । सरकार सहभागि हुँदा देखि नै सुशील कोइरालालाई असहयोग गरेको एमालेले संविधानका बिषयमा समेत असहयोगीको भुमिका निर्वाह गर्दै धोक दिएको छ । हुन त प्रधानमन्त्रीको चुनाव संसद हुँदै गर्दा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले सुशील कोइरालालाई प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि आफु प्रस्तावक बसेको तर अहिले सुशील कोइरालासंग प्रतिस्पर्धा गर्दा आफु अत्यन्तै दुखि भएको भनेर आम नागरिकको भावना माथि खेल्ने प्रयास गरेका थिए । तर ओलीले सुशील कोइरालाले प्रधानमन्त्री पदको शपथ लिदै गर्दा सो समारोहमा उपस्थित नभएको पनि नेपाली जनताको स्मरणमा ताँजै थियो । एमालेले नेपाली कांग्रेस नेतृत्वमा बनेको सरकारलाई शपथ ग्रहण गर्दा देखि नै असहयोग गर्न थालेको थियो । संविधान जारी भएपछि एमालेले नेपाली कांग्रेस सहित जनतासंग गरेका बाचा के के पुरा गरेन् । संविधान जारी भएसंगै प्रधानमन्त्री बन्न भद्र सहमति भएको भन्ने प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान जारी भएपछि मुख्य दलहरुका बीचमा भएको सहमति र जनतासंग सार्वजानिक रुपमा गरेको बाचालाई पनि तोडेको तथ्यको खुलासा भएको छ । जब संविधानको मस्यौदा बिधेयक मतदान मार्फ जाँदै थियो । त्यो मस्यौलदा संविधानमा महिला दतिल जनजाती पिछडा बर्गले धेरै संसोधन प्रस्ताव दर्ता गराए र संविधानमा नै अवरोधको तयारी थालेका थिए । सवै पार्टीका थारु, जाजताती महिला, पछिडा वर्गमा तथा संविधानका पक्षधर मधेशी सभासदहरुले संविधान जारी हुन बाट नै रोक्ने तयारी गरेपछि कांग्रेस एमाले र एमाओवादी कै शीर्ष नेताहरुले संसदको पहिलो बैठकबाट संविधान संसोधन गरेर ती माग पुरा गर्ने बाचा गरेका थिए । त्यो बाचालाई कांग्रेस सभापति एंव तत्कालिन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, एमाले अध्यक्ष केप ीओली र एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संसदको रोष्टममा उभिएर, पत्रकार सम्मेलन मार्फत प्रतिवद्धाता जनाएका हुन् । अन्तरिम संविधानमा भएको भन्दा पनि अधिकार कटौती भएको भन्दै भनेर सवै पार्टीका थारु, जाजताती महिला, पछिडा वर्गमा तथा संविधानका पक्षधर मधेशी सभासदहरुले अवरोधको तयारी गरेपछि शीर्ष नेताहरुले उनिहरुसंग सहमतिका गरेर सार्वजानिक प्रतिवद्धता जनाएका हुन् । बिषेश गरि समानुपतिक समावेशीता सुनिश्चिताका लागि संविधान संसोधन मार्फत समाधान गछौं त्यो पनि पहिलो संसदको बैठकले संसोधन गछौं भनेर बचन दिएका थिए । अर्को तर्फ मधेशी दल र थारु समासदहरुको पनि थियो । मधेशका दलहरुले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणको बिषयलाई पनि अन्तरिम संविधानको व्यवस्था भन्दा कटौती गरेको आवाज उठेको थियो । हरेक जिल्लामा एउटा निर्वाचन क्षेत्र रहने गरि बाँकीमा जनसंख्यामा आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने व्यवस्था सहितको संसोधन गर्ने बचन सार्वजानिक रुपमा नै दिइएको हो । त्यही भएर संविधान संसोधनको तयारी सरकार गरेर रुपान्तरित संसदको पहिलो अधिवेशनबाट संसोधन गराउने तयारी गर्दा संविधान जारी भएपछि एमाले पछि हट्यो । सरकारले संसदमा बिद्येयक बनाउने तयारी गर्दा एमाले सरकारमा थियो । तत्कालिन उपप्रधानमन्त्री बामदेव गौतमले हाम्रो पार्टी अध्यक्षले मान्नु हुन्न भनेर हामीले प्रधानमन्त्रीय पद्धीती अनुसार सो बिद्येयक कांग्रेसले संसदमा पेश गरेको छ । तर यो संविधान संसोधन प्रस्तावमा अहिले पनि एमाले मौन देखिएको छ । अर्को कुरा भुकम्पपछि पुर्ननिर्माण नव निर्माण गर्नका लागि पुर्ननिर्माण प्राधिकरण गठन सम्बनधी बिद्येयकपनि पनि एमाले अवरोध गरेको छ । एमाले आफैले पास गरेर बनेको अध्यादेश मार्फत पुर्ननिर्माण प्राधिकरण गठन सम्बन्धी ऐन बनेर कार्यकारी प्रमुख समेत नियुक्ती भइसकेको अवस्थामा मुलुकलाई नै घाटा हुने गरि पुर्ननिर्माण सम्बन्धी बिद्येयक अलपत्र पारेर एमालेले भुकम्पपछिको पुर्ननिर्माणको काम नै अलपत्र परेको छ । सो अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न सरकार लैजान लागेको बिद्येयकमा एमाले क्यानविनेट पास गर्दा संसदमा पेश गर्दा अवरोध गराउने एमाले लाग्यो । यो बिषयमा एमालेले कांग्रेसलाई नराम्रो संग धोका दिएको नेपाली कांग्रेसले महसुश गरेको छ । पुर्ननिर्माणका लागि नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले देश बिदेशमा हार गुहार गरेर नेपालमा भुकम्प पछिको पुर्ननिर्माणमा यत्रो रकम जुटाएर छिटो पुर्ननिर्माण थाल्नुपर्ने एमालेका कारण यतिका दिन सम्म अलपत्र परेको छ । संविधान जारी भएपछि अझ अर्को बिषयमा एमालेले संविधान कै गलत व्याख्या गर्न थालेको छ । संवैधानिक अंगहरु यथावत रहने भन्ने व्यवस्था भयो । तर न्यायपरिषदका बारेमा यथावत रहने प्रावधान राखिएन । कांग्रेस न्यायपरिषदको प्रावधान पनि यथावत हुनुपर्छ भनेर प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा एक जना न्यायपरिषदको सदस्य नियुक्ती ग¥यो । तर एमालेले संविधानको अपव्याख्या गर्दै न्यायपरिषदको सदस्यको संसदीय सुनुवाई हुन सक्दैन भनेर रोक्यो । संसदीय सुनुवाईमा जानुपर्छ । संसदका समितिहरु कायम छन् । तर उहाँहरुले संविधानको अपव्याख्या गरेर संसदीय सुनुवाई रोकेको छ । संविधानसभा संगै संविधानसभाका समितिहरु भंग भए तर संविधानसभा रुपान्तरित भएपछि संसद अन्तरगतका समितिहरु कायम छन् । सवै संसदका समितिहरुले काम गरिरहेका छन् तर संसदीय सुनुवाई समितिलाई काम गर्न संविधानको अपव्याख्या गरेर दिएन । तर यसरी एमालेले लिखित भएका सहमतिहरु एमाले भंग गर्दै जाने तर भद्र सहमतिलाई एमालेले गोयबल्स शैलीमा प्रचार गरेर कसैले थेग्न नसक्ने अवस्थामा पु¥याएको कांग्रेस नेताहरुको अनुभव छ । नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता दिलेन्द्र प्रसाद बडुका अनुसार सभापति सुशील कोइरालाले एमालेले भन्दै आएको भ्रद सहमतिमा पार्टीबाट संस्थागत निर्णय गर्नुपर्छै भन्दै आएको थिए । केन्द्रीय समितिमा एमालेले यति सार्वजानिक रुपमा गरेको प्रतिवद्धता, लिखित रुपमा गरेको सहमति तोड्ने एमालेसंग सहकार्य हुन सक्दैन भनेर आवाज उठ्यो अनि हामीले सहमतिय राजनीतिक होइन संविधान बमोजिम प्रतिपर्धात्मक राजनीतिक अगाडि बढाउने निष्कर्षमा पुगेको प्रवक्ता बडुको भनाई छ । अर्को तर्फ एमालेसंग सरकारमा कांग्रेसको सम्बन्ध कहिल्यै पनि हार्दिता हुन सकेन् । सरकारमा पनि एमालेले पटक पटक दुख दिएको पनि नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट सरकारमा सहभागि मन्त्रीहरुको भनाई छ । एमालेले सिंगो सरकार बदनाम हुने काम गरेको उनिहरुको बुझाई छ । सरकार भएका मन्त्रीहरुले पैसा असुल्ने भन्दा अरु कुनै काम नै नगरेको बताइएको छ । एक निर्वतामा मन्त्रीका अनुसार एमालेका मन्त्रीहरुले पैसा जम्मा गर्ने भन्दा कुनै काम नगरेको र त्यो पैसा पार्टीको शीर्ष नेतृत्व सम्म पनि पुगेको बताउछन् । दुई जना एमालेका मन्त्रीहरुलाई अख्तियारले कारवाहीका लागि सिफारिस नै ग¥यो । अख्तियारले कारवाही गर्न भनेका बदनाम मन्त्रीलाई हटाउन भन्दा पनि एमाले नेतृत्वले अटेर गरेर प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई असहयोग ग¥यो । सुरु देखि नै एमालेका मन्त्रीहरु कांग्रेसलाई बदनाम गराउने भन्दा अरु केहि नगरेको नेपाली कांग्रेसको बुझाई रहेको थियो । एमाले मन्त्रीहरुले सरकारमा रहदा भएका सहमति कहिल्यै पालना गरेन् । उसको ्भागमा परेका मन्त्रालयहरुका नियुक्ती एकलौटी गर्ने तर कांग्रेसका भागमा परेका मन्त्रलयमा भाग खोज्दै कांग्रेसलाई बदनाम गराउन उदत एमाले देखिएको थियो । सुकुम्बासी आयोगमा एमाले मन्त्रीले गरेको नियुक्तीको बिषयमा त सार्वजानिक नै भयो । उसले एकलौटी ग¥यो । त्यो पनि सुकुम्बासी आयोगमा अवैतानिक नियुक्ती हुन्थ्यो तर उसले सहसचिव स्तरको तलब भत्ता गाडि तेल सवै सुविधा दिने गरि नियुक्त गरेर राज्यलाई बोझ थपिदिएको तथ्य सार्वजानिक रुपमा सरकार अलोचित भएपछि प्रधानमन्त्रीले रोक्न पहल गर्नुपरेको तथ्य सार्वजानिक भइसकेको हो । यस्तै सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारमा एमालेको स्वस्थ्य मन्त्रालयमा त्यसैगरि एकलौटी नियुक्ती ग¥यो देशभरका अस्पताल बिकास समितिका नियुक्ती अवैतानिक हुन्थे उसले राज्यलाई भार पर्ने गरि मासिक तलब भत्ता हुने गरि एकलौटी रुपमा कार्यकर्ता भर्ति ग¥यो । अझ खेलकुदमा त झ चौपट गरेको छ । खेलकुद बिकास समितिमा देश भर बराबर गर्ने सहमति भएको थियो । तर एमालेले मानेन खेलकुद मन्त्रीलाई भन्दा पार्टी अध्यक्ष मान्नहुन्न भनेको कांग्रेसका एक मन्त्रीले जनाकारी दिए । खेलकुद मन्त्री एमाले नेता माधव नेपाल पक्षका हुन । तर एमाले फेरि नेपाली कांग्रेसको भागमा परेको शिक्षा मन्त्रालय अन्तरगतका नियुक्तीमा भाग खोज्न कसरी आएको थियो सवैले देखेकै हो । अनि कसरी एमालेसंग सरकारमा रहदाको सहकार्य सौहार्द भयो भन्ने एक जना मन्त्रीको भनाई छ । संविधान जारी गर्ने अन्तिम तयारी भइरहेको बेलामा पनि एमालेले कांग्रेस सरकार छोड्न नचाहेको भन्दै संविधान जारी गर्ने मिति लम्ब्याउन लागेको आरोप लगाउदै कांग्रेसको बदनाम गराउने काम भन्दा अरु केहि गरेन् । तराई मधेशको आन्दोलन समेत समाधान गरेर कांग्रेस सवैले स्वीकार गर्ने संविधान जारी गर्ने पक्षमा थियो । तर एमाले बिषेश गरि बर्तमान प्रधानमन्त्री एंव एमाले अध्यक्ष केप ीओलीका कारण यो संभाव नभएको बताइएको छ । सिमाङकनको बिषय कांग्रेसले उठाउदा कांग्रेसले महाधिवेशन सम्म सत्ता लम्ब्याउन खोजेको आरोप एमाले अध्यक्ष ओली आफैले सार्वजानिक कार्यक्रम लगाए । तर कांग्रेसले सत्ता लम्ब्याउने भन्दा पनि उनैलाई अपवित्र गठबन्धन गरेर प्रधानमन्त्री बन्ने हतार भएको अहिले आएर पुष्टी भएको छ । सहमति अनुसार नै संविधान जारी गर्दा सम्म सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार हुने त्यो भन्दा पछि मुख्य पदहरुको पुनः निर्वाचन गर्ने सहमति हो । तर एमाले अध्यक्ष केप ीओलीलाई प्रधानमन्त्री बन्न हतारो भएका कारण विश्वमा कहि कतै नभएको सात दिन भित्र प्रधानमन्त्री चयन गर्ने भन्ने शब्द संविधानमा उल्लेख भयो । पछिल्लो समयमा कांग्रेस र एमालेको सम्बन्ध विगार्ने तत्व संविधानको विषयवस्तुमात्रै छैन । दुबैले नभनेको तर सतहमा देखिएको विषय भनेको सत्ता साझेदारी र भागवण्डा पनि हो । मुख्य सचिवलगायत विभिन्न पदमा हुने नियुक्तिदेखि बजेटको बाँडफाँडमा समेत एमालेले प्रधानमन्त्रीको बिषेश अधिकार बिर्सदै कांग्रेससंग झगडा ग¥यो । आफै सहभागि सरकारको बजेट पारित नै नगर्ने तहसम्म एमाले पुगेको थियो । एमालेले वजेट पास गर्नका लागि बिभिन्न नियुक्तीसंग सौदावाजी गर¥यो । हुन त एमालेले सुशील कोइराला प्रधानमन्त्रीको शपथ ग्रहण गरेको दिन नै गृहमन्त्रालयको लफडा सुरु गरेको थियो । एमालेले गृहमन्त्रालयको लफडा निकाले प्रधानमन्त्रीको शपथ ग्रहण कार्यक्रम नै खल्लो बनाएको थियो । शपथमा कोइरालाले एक जना बिनाबिभागिय मन्त्री लिएर शथप गरेका थिए । त्यती मात्र होइन एमालेका झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपालले शपथ समारोहमा भाग त लिए, तर उनीहरू पार्टीको प्रतिनिधिभन्दा पूर्वप्रधानमन्त्रीका हैसियतमा पुगेका थिए । एमाले स्थायी समितिले नै त्यस्तो निर्णय गरेको थियो । कोइरालालाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गरेका एमाले संसदीय दलका नेता केपी ओली शपथमा गएनन् । हुनत एमालेले संविधानसभाको दोश्रो निर्वाचनमा दोश्रो दल भएर आएसंगै बिषेश गरि पहिलो संविधानसभाको चुनावमा पराजित भएका एमाले अध्यक्ष केपी ओली संविधानसभा आएपनि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति बर्तमान संविधान सभाले नचिन्ने भन्दै केटौले कुरा गर्ने तर्फ लागिसकेका थिए । कांग्रेसको सहयोगमा संविधानसभाको तेस्रो दल एमालेका नेता माधव नेपाल प्रधानमन्त्री बन्दा गृह अर्थ जस्ता मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीलाई सहजताका लागि दिने भन्दै कांग्रेसले छोडेको बिर्सेर सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा एमालेले गृहको लफडा झिकेको थियो ।