सरकारमा ओलीको नेतृत्वमाथि कांग्रेसको प्रश्न

काठमाडौं । विगतका सहमतिलाई आधार बनाई एमालेले औपचारिक तबरबाट भावी प्रधानमन्त्रीको नाम अघि सारेकै दिन ठूलो दल कांग्रेसको पदाधिकारी बैठकमा केपी ओलीले सहमतिको सरकारको नेतृत्व गर्न नसक्ने भन्ने आवाज उठेको छ । कांग्रेसका नेताहरूले दलहरूबीच कतिपय सम्झौता पालनामा ओली नै बाधक भएको र त्यसकै कारण मधेस आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्न ढिलाइ भइरहेको भन्दै भावी सरकार आफ्नो पार्टीको नेतृत्वमा बनाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन् । सबैलाई समेट्न सक्ने भएकाले आउँदो सरकारको नेतृत्व हालकै प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले नै गर्नुपर्नेसम्मको तर्क पदाधिकारी बैठकमा उठ्यो । प्रवक्ता दिलेन्द्र बडुले असन्तुष्ट दल र समूहलाई सहमतिमा ल्याउन पनि अहिलेकै नेतृत्व (प्रधानमन्त्री कोइराला) को निरन्तरतामा पार्टी अघि बढ्ने बताए । ‘आन्दोलनरत पक्षका माग सम्बोधन गर्नेबारे तीन दलका नेताहरूले नै प्रतिबद्धता गरेका थिए । त्यसअनुसार प्रधानमन्त्रीले संसद्मा पनि बोल्नु भयो, तर त्यसअनुसार संविधान संशोधन विधेयक अघि बढाउन एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले रोक्नुभएको छ, पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठनमा समेत ओलीले नै अवरोध गर्नुभएको छ,’ प्रवक्ता बडुले कान्तिपुरसँग भने, ‘सहमति भइसकेका विषय कार्यान्वयन गर्न नचाहने काम केपी ओलीबाटै भएको छ, मुलुक द्वन्द्वमा जाने खालको कुरा उहाँले गर्नुभएको छ, त्यसैले नेतृत्वबारे सोच्नुपर्छ भन्ने धारणा बैठकमा आएका छन् ।’ मधेस केन्द्रित दलहरूको एउटा पंक्ति बाहिर रहेकाले त्यसलाई समेत संविधानको पक्षमा नल्याउँदासम्म अहिलेको नेतृत्वको कार्याभार समाप्त नहुने व्याख्या केही नेताले बैठकमा गरे । बडुले मधेसी दलहरूलाई सहमत गराएर संविधान कार्यान्वयन निम्ति अनुकूल वातावरण तयार गर्न वर्तमान नेतृत्वको निरन्तरता हुनुपर्ने धारणा आएको बडुले बताए । ‘सबैसँग सहकार्य गर्न सक्ने नेतृत्व चाहिन्छ, त्यसैले अहिलेको नेतृत्वलाई नै निरन्तरता दिनुपर्छ,’ बडुले भने, ‘विशेष परिस्थिति रहेकाले उहाँ त्यसलाई बुझेर संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा पनि जानु भएन, मुलुकप्रति जिम्मेवार भएर प्रस्तुत हुने नेतृत्व नै अहिलेको आवश्यकता हो ।’ कुनै नेताहरूबीच नेतृत्वको विषयमा यसअघि औपचारिक निर्णय नभएकाले संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूसँगको छलफलबाट कसरी अघि बढ्ने भन्ने औपचारिक रूपमा धारणा बनाइने बडुले बताए । बैठकमा नेताहरूले विगतमा के सहमति भएको भन्नेबारे जिज्ञासा राखेका थिए । त्यसक्रममा कोइरालाले औपचारिक सहमति केही भएको छैन भन्दै कसरी अघि बढ्ने हो त्यसबारे सुझाव दिनुहोस् भन्ने जवाफ दिएका थिए । संविधानको प्रक्रियाअनुसार संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलहरूको सहमतीय सरकार बन्ने सम्भावना नरहेकाले बहुमतीय प्रक्रिया आरम्भ गर्नुपर्ने हुन्छ । कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।