कांग्रेसलाई अधिवेशन गर्न नयाँ संकट

काठमाडौं । रूपान्तरित व्यवस्थापिका संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसलाई १३ औं महाधिवेशन गर्न अर्को संवैधानिक संकट देखिएको छ। संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भएसँगै महाधिवेशन गर्न थप छ महिना समय पाएको कांग्रेसमा संविधानको नयाँ व्यवस्थाअनुसार गाउँदेखि केन्द्रीय अधिवेशन गर्ने कि पुरानै संरचनालाई आत्मसात गर्ने भन्ने समस्या देखिएको हो। नयाँ संविधानले अञ्चल, जिल्ला, क्षेत्रसहित पुराना संरचना भत्काउँदै नयाँ व्यवस्था गरेको छ। पुरानो व्यवस्थाअनुसार महाधिवेशन गर्दा संविधानविपरीत हुने र नयाँ संविधानअनुसार आगामी छ महिनाभित्र महाधिवेशन गर्न पनि असम्भव हुने देखिएको छ। नयाँ संविधानले सात प्रदेशसहितको संघीय संरचना निर्माण गरेको छ। त्यसअनुसार कांग्रेसले सांगठनिक संरचना बदल्नुपर्छ। तर तराई–मधेसमा प्रादेशिक सीमांकनलाई लिएर असन्तुष्टि जारी छ। नयाँ संविधानमा प्रदेशको सीमांकनसम्बन्धी विषयमा सुझाव दिन सरकारले संघीय आयोग गठन गर्ने व्यवस्था छ। सरकारले कहिले आयोग गठन गर्ने र सीमांकन विवाद सुल्झाउने टुंगो छैन। त्यस्तै, नयाँ संविधानले २ सय ४० निर्वाचन क्षेत्रलाई हटाएर १ सय ६५ मात्र बनाउने व्यवस्था गरेको छ। आगामी छ महिनाभित्र नयाँ क्षेत्र निर्धारण सम्भव भए कांग्रेसको हाल रहेका क्षेत्रीय संगठनहरू के गर्ने भन्ने अन्योल छ। क्षेत्र निर्धारण नहुँदा पनि नयाँ प्रावधानका कारण कांग्रेस समस्यामा पर्नेछ। पुरानै व्यवस्थाअनुसार अधिवेशन गरे क्षेत्र निर्धारणपछि संगठन सञ्चालनमा समस्या आउने नेताहरूको बुझाइ छ। त्यस्तै, प्रदेश सीमांकन गर्दा नवलपरासी, पर्सा, रुकुम जिल्ला विभाजनमा परेका छन्। विभाजित भएका जिल्लाको नेतृत्व कसरी चयन गर्ने भन्ने अर्को जटिलता पनि कांग्रेस सामु छ। त्यस्तै, पुरानो संरचनाअनुसार प्रत्येक अञ्चलबाट एक जना केन्द्रीय सदस्य चयन गर्ने कांग्रेस विधानमा व्यवस्था छ। तर नयाँ संविधानले अञ्चलको संरचनालाई हटाएको छ। त्यसैले कांग्रेसले महाधिवेशन गर्नुअघि अञ्चलबाट केन्द्रीय सदस्य छान्ने व्यवस्था हेरफेर गर्नुपर्ने भएको छ। कांग्रेस सहमहामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले नयाँ संविधान जारी भए पनि पुरानै व्यवस्थाअनुसार महाधिवेशन हुने दाबी गरे। ‘नयाँ संविधानले विकास क्षेत्र र अञ्चलको अवधारणा हटाएको छ,ु उनले भने, ुप्रादेशिक संरचनाअनुसार पार्टीको संगठन बनाउन अब छलफल चलाउनुपर्छ।’ कांग्रेसले पार्टी विधानले दिएको चार वर्ष मात्र होइन, थप एक वर्ष समय गुजारेर नयाँ संविधानमा विशेष व्यवस्थासहित वैधानिक संकट टारेको थियो। कांग्रेस नेतृत्व भने महाधिवेशनका विषयमा अझै छलफल गर्न तयार देखिएको छैन। संगठन विभाग प्रमुख आनन्दप्रसाद ढुंगानाले त पार्टीको महाधिवेशनका विषयमा अहिले छलफल गर्ने बेला नै नभएको बताए। ‘केन्द्रीय समिति बैठक पनि बसेको छैन, के को महाधिवेशन भन्ने ? उल्टै प्रश्न गर्दै उनले भने, ‘महाधिवेशनका विषयमा पछि कुरा गरौंला।’ असोज ५ गते पाँचवर्षे कार्यकाल गुजारेको कांग्रेसलाई नयाँ संविधानले गरेको विशेष व्यवस्थाअनुसार आगामी चैत ५ गतेसम्म महाधिवेशन गर्ने समय मिलेको छ।नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।