तीनदलले असंतुष्ट मधेशी दललाई वार्ताका लागि पुनः आह्वान गर्ने

काठमाडौं । प्रमुख तीन राजनीतिक दलका शीर्ष नेताले संविधानप्रति असन्तुष्ट मधेस केन्द्रित दललाई बन्द हडताल र बल प्रयोगका कार्यक्रम छाडेर वार्तामा आउन पुनः आह्वान गर्ने भएका छन् । आज प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकमा तराई मधेसमा जारी आन्दोलनको समीक्षा हुनुका साथै असन्तुष्ट दललाई वार्तामा आउन पुनः संयुक्त आह्वान गर्ने र सहमतिका लागि खाका बनाइने नेपाली काँग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले जानकारी दिए । प्रमुख तीन दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र एकीकृत नेकपा माओवादीका शीर्ष नेताको बैठकमा तराईका विभिन्न क्षेत्रमा हिंसा कम हुँदै गएकाले दंगाग्रस्त क्षेत्र फिर्ता लिदै जाने सहमति भएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बिहिबार बसेको तीन दलको बैठकले मधेसी मोर्चासँग वार्ताका लागि वन मन्त्री महेश आचार्यलाई वार्ताको वातावरण बनाउने जिम्मेवारी तोकेको छ । सरकारले तराईरमधेसमा हिंसा बढ्दै गएपछि शान्ति सुरक्षा ऐन २०२८ अन्तर्गत दंगाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरी सेना परिचालन गर्नसक्ने अधिकार स्थानीय प्रशासनलाई दिएको थियो । पर्सा, कैलाली र रौतहटलाई दंगाग्रस्त क्षेत्र फिर्ता लिइसकेको र बाँकी जिल्लामा मात्र दंगाग्रस्त क्षेत्र कायमै छ । हिंसा कम हुँदै जाँदा अन्य जिल्लालाई दंगाग्रस्त क्षेत्रबाट फिर्ता लिने तायरी थाल्ने सरकारलाई आग्रह गरिएको छ । दंगाग्रस्त क्षेत्र घोषणा फिर्ता भएपछि सेना आफैं ब्यारेक फिर्ता हुने प्रावधान छ । आन्दोलनरत मधेसी मोर्चाले सरकारसँग वार्ताका लागि दंगाग्रस्त क्षेत्र र सेना फिर्ता गर्नुपर्ने पूर्व सर्त राख्दै आएका थियो ।