मधेसका माग यस्ता छन्

काठमाडौं । मधेसमा जारी आन्दोलनका प्रमुख माग के के हुन् ? धेरैलाई थाहा छैन। स्वयं प्रमुख राजनीतिक दलका नेता पनि यसबारे अन्योलमा छन्। तराई–मधेसमा सीमांकनलाई प्रमुख मुद्दा ठानिए पनि भित्री रुपमा मागको फहरिस्त लामो छ। विश्वस्त स्रोतअनुसार आन्दोलनरत दलका विभिन्न पक्षले त्यस्ता मुद्दा बार्गेनिङका रुपमा अघि सारिरहेका छन्। त्यसो त संविधान घोषणाको अघिल्लो दिन नेपाल भ्रमणमा आएका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका विशेष दूत एस. जयशंकरले समेत राजनीतिक दलका नेतालाई यिनै माग प्रस्तुत गरेको स्रोतको दाबी छ। प्रदेश सीमांकन, नागरिकता, देशका उच्च पदस्थ अधिकारीको नियुक्ति, जनसंख्याका आधारमा संसदको सिट निर्धारण हुनुपर्ने, समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व, ससदीय निर्वाचन क्षेत्रको पुनरावलोकनजस्ता मधेसका प्रमुख माग हुन्। स्रोतका अनुसार संविधानमा प्रदेश नम्बर १ मा राखिएका झापा, मोरङ र सुनसरी तथा कैलाली र कञ्चनपुरलाई नजिकको मधेस प्रदेशमा गाभिनुपर्ने माग प्रमुख रुपमा उठेको छ। तराईमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या रहेको दाबी गर्दै आन्दोलनरत पक्षले त्यसका यस क्षेत्रलाई ५० प्रतिशत सिट सुरक्षित गर्नुपर्ने विषय पनि संवैधानिक बनाउन खोजेका छन्। त्यसका लागि मधेस प्रदेशमा जनसंख्या अनुपातमा सिट छुट्याइनुपर्ने माग अघि सारिएको छ। त्यस्तै, संविधानको धारा २१ मा समावेशी प्रतिधित्वको स्थानमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व राख्न उनीहरुको जोड छ। धारामा २८३ मा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, संसदको सभामुख, माथिल्लो सभाको अध्यक्ष, राज्यपाल, मुख्यमन्त्री, प्रान्तीय संसदको सभामुख, सुरक्षा अंगका प्रमुख वंशजका आधारमा नागरिकता पाएकाले पनि पाउनुपर्ने व्यवस्था मधेसी समुदायले राख्न चाहेका छन्। स्रोतका अनुसार संसदीय निर्वाचन क्षेत्रका सीमाकंन पुनावलोकन २० वर्षमा गर्ने संविधानको धारा २८१ को व्यवस्था घटाएर १० वर्षमा झार्नुपर्ने पनि उनीहरुको माग छ। त्यसैगरी, माथिल्लो सदनमा प्रत्येक प्रदेशबाट ८ जनाका दरले निर्वाचन र तीन जना मनोनीत हुने व्यवस्थाको साटो जनसंख्याका आधारमा प्रदेशहरुबाट निर्वाचित हुने व्यवस्था राख्न उनीहरुले जोड दिइरहेका छन्। नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।