अन्य
नयाँ संविधानमा के के छन नयाँ व्यवस्था
मंगलबार, असोज ५, २०७२
काठमाडौं । नयाँ संविधानले गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षताजस्ता मुख्य विषयसँगै धेरै प्रावधान थप गरेको छ । नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता जनतामा निहित हुने विषय नेपालको संवैधानिक इतिहासमा नयाँ विषय हो । संविधानसभाले बनाएको र ३ असोजबाट कार्यान्वयनमा आएको नेपालको संविधानमा राज्यका सबै अंगमा नयाँ व्यवस्था थपिएका छन् ।
एमाओवादीले जनयुद्ध, ०६२र६३ को जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलनसहित दलहरूबीच भएका विभिन्न सहमतिलाई आधार मानेर संविधानमा नयाँ व्यवस्था थपिएका हुन् । आन्दोलनका उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न, देशलाई राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक रूपान्तरणको बाटोमा अघि बढाउन जनताले चुनेका सभासद्हरूले संविधान निर्माण गरेका छन् । यसअघिका संविधान निश्चित व्यक्तिहरूको समूहले बनाएर राजाले हस्ताक्षर गर्ने गरेका थिए । संविधानसभाले बनाएको संविधानमा जनताका छोराछोरीले हस्ताक्षर गरेका छन् । नयाँ संविधानले कल्पना गरेको राज्य व्यवस्था परिमार्जित संसदीय प्रणाली नै भए पनि धेरै परिवर्तन भएका छन् । सीमांकनको अन्तिम टुंगो लागिनसकेको सात प्रदेशसहितको राज्य पुनर्संरचनाको विषय ‘नेपालको संविधान’को धारा ५६ मा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको हुने व्यवस्था छ ।
संघीयतासँग सम्बन्धित सबै विषय नेपालका सन्दर्भमा नयां हुन् । संविधानको धारा १ सयअनुसार प्रधानमन्त्रीको पार्टी फुटेमा वा सरकारमा सहभागी अर्को दलले समर्थन फिर्ता लिएमा प्रधानमन्त्रीले तीन दिनभित्र विश्वासको मत देखाउनुपर्नेछ । प्रतिनिधिसभाका एकचौथाइ सांसदले प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न सक्नेछन् । तर, यस्तो प्रस्ताव प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएको दुई वर्ष वा अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएको एक वर्षभित्र मात्रै राख्न पाइनेछ । नयाँ संविधानले मानवअधिकार आयोगबाहेकका संवैधानिक निकायको अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने अधिकार संसदीय समितिलाई दिएको छ । नयाँ संविधानले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकार कटौती गरेको छ । भ्रष्टाचार र अनुचित देखिने कार्य सबै हेर्दै आएको अख्तियारले अब भ्रष्टाचारसम्बन्धी विषय मात्रै हुर्नुपर्नेछ । अनुचित कार्य ठहरिएका विषय राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले हेर्ने व्यवस्था नयाँ संविधानमा गरेको सांसद रामनारायण बिडारीले जानकारी दिए । अख्तियारले सरकार चलाउनैदिएन भन्ने गुनासो बढेपछि आयोगको अधिकार कटौती भएको हो ।
अख्तियारलाई अझ बलियो बनाउनुपर्ने, तर उसलाई सुनुवाइ र महाअभियोगको व्यवस्थाबाट सन्तुलित बनाउन सकिने बिडारीले बताए । संविधानले संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिलाई बलियो बनाउन १५ सदस्यमा सीमित राख्ने प्रावधान थपेको छ । संविधानको धारा २ सय ९२ का अनुसार संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा नियुक्त हुने न्यायाधीश, न्यायपरिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारी र राजदूत नियुक्त गर्दा हुने सुनुवाइ समिति राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाका १५ सदस्य हुनेछन् । नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, असोज ५, २०७२
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
