कांग्रेस महाधिवेशन ६ महिना पर सारियो

काठमाडों । पार्टी विधान अनुसार पूर्वनिर्धारित समयमा महाधिवेशन गर्न विफल भएको सत्तासीन नेपाली कांग्रेसको १३ औं महाधिवेशन ६ महिना परका लागि सारेको बताए पनि कहिले गर्ने भन्ने तिथी भने अझै तय गर्न सकेको छैन । पार्टी सभापति एवम् प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको सरकारी निवास बालुवाटारमा आज बिहान बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले यहि असोज ५ गतेभित्र गरिसक्नु पर्ने पार्टी महाधिवेशन नयाँ संविधानको व्यवस्था अनुसार बढीमा ६ महिनाभित्र गरिसक्ने निर्णय गरेको केन्द्रीय सदस्य डिना उपाध्यायले बताइन् । हिजो जारी गरिएको नयाँ संविधानको भाग २९ को राजनीतिक दल सम्बन्धी व्यवस्था अन्तर्गत धारा २६९ को उपधारा ४ (ख) अनुसार राजनीतिक दलको विधान अनुसार कम्तिमा पाँच वर्षमा एक पटक केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मको पदाधिकारीको निर्वाचन हुने व्यवस्था छ । सोही धाराको अर्को वाक्यांशमा विशेष परिस्थिति उत्पन्न भई पाँच वर्षभित्र पनि पदाधिकारीको निर्वाचन सम्पन्न हुन नसकेमा छ महिनाभित्र त्यस्तो निर्वाचन गर्न सकिने गरी राजनीतिक दलको विधानमा व्यवस्था गर्न बाधा नपर्ने उल्लेख छ । यसले मुलुककै सबैभन्दा पुरानो र ठूलो लोकतान्त्रिक दल कांग्रेसलाई पाँच वर्षभित्र पनि नियमित अधिवेशन सम्पन्न गर्न नसक्दा उठ्न सक्ने वैधानिकताको प्रश्नबाट बचाउ गरिदिएको छ । आजको बैठकले महाधिवेशन ६ महिनाभित्र गर्ने गरी विधानमा व्यवस्था गर्ने निर्णय भए पनि अधिवेशनको मिति भने टुंगो लगाएको छैन । यस विषयमा प्रधानमन्त्री कोइराला अमेरिका भ्रमणबाट फर्किएपछि बस्ने केन्द्रीय समिति बैठकले थप छलफल गरी निर्णय गर्ने केन्द्रीय सदस्य उपाध्यायले बताइन् । पार्टी विधान अनुसार गत वर्षको असोज ५ गतेभित्र पार्टीको नियमित अधिवेशन सम्पन्न गरी नयाँ कार्यसमिति चयन गरीसक्नु पर्ने थियो । तर, विभिन्न कारण देखाउदै नेतृत्वले विधान अनुसार नै पटक पटक गरी एकवर्ष पर धकेलेको थियो । जसअनुसार पार्टीको १३ अधिवेशन भोलिसम्ममा सम्पन्न गरिसक्नु पर्ने थियो । पार्टीले तय गरेको पछिल्लो कार्यतालिकाबीचमा नै संविधान निर्माण प्रक्रिया जुधेपछि पार्टीको स्थानीय तहको अधिवेशन स्थगित गरिएको थियो । विद्यमान दलसम्बन्धी ऐन र पार्टी विधान अनुसार पाँचवर्षभित्र गर्नुपर्ने अधिवेशन हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएपछि कांग्रेस नेतृत्वले नयाँ संविधानमा आफ्नो बचाउका लागि विशेष परिस्थितिमा ६ महिना थप्न सकिने व्यवस्था राख्न एमाले र एमाओवादीलाई दबाब दिएको थियो । तर संविधान जारी गर्न भएको ढिलाइबाट चिन्तित बनेको कांग्रेस नेतृत्वले संविधान नआउने अवस्थामा अन्तरिम संविधानमा नै संशोधन गर्ने तयारी स्वरुप सरकारले संविधान संशोधनको प्रस्ताव पारित गरेको थियो । एमालेले अन्तरिम संविधान संशोधन गर्नपट्टी नगएर नयाँ संविधान तत्काल जारी गर्न अडान लिएपछि संविधान संशोधनको प्रयास रोकिएको थियो। त्यसैगरी कांग्रेको बैठकले अरु तीनवटा धन्यवाद प्रस्ताव पारित गर्दै नेपालको संविधान निर्माण र त्यसको घोषणा गर्ने प्रक्रियामा राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले खेलेको भूमिका र सहयोगको उच्च मूल्याङ्कनसहित धन्यवाद दिएको छ । साथै बैठकले संविधान निर्माणको प्रक्रियामा संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले खेलेको भूमिका र सहयोगको उच्च मूल्याङकन गर्दै उनीप्रति पनि धन्यवादसहित आभार व्यक्त गरेको छ । त्यसका साथै कांग्रेसले संविधान निर्माण प्रक्रियामा सक्रिय हुँदै सहमतिको वातावरण निर्माण गरी समयमै संविधान जारी गर्न प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेता तथा संविधान निर्माण कार्यमा सहयोग गरी सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्ने सबै राजनीतिक दल, तिनका सभासद तथा अन्तराष्ट्रिय समुदाय र तिनका प्रतिनिधिहरु प्रति पनि धन्यवाद व्यक्त गरेको छ । संविधान निर्माणको प्रक्रियाबाट बाहिर रहेका असन्तुष्ट दल र समूहलाई नयाँ संविधान जारी भएपछि पनि आपसी संवाद र सहमतिबाट समस्याको समाधान गर्न वार्तामा आउन मधेसवादी लगायतका पक्षलाई पुनः गरेको छ । बैठकको सुरुमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री कोइरालाले हिजो साँझ जारी भएको नयाँ संविधान सबै दलबीचको सझौताको दस्तावेज भएको र त्यसले सबैका कुरा समेटिएको दाबी गरेका थिए ।