प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँट तीनै तहमा

काठमाडौं । संघीयतामा सबैभन्दा धेरै विवादको विषय बन्ने गरेको प्राकृतिक स्रोतसाधनमाथिको अधिकार नयाँ संविधानले प्रदेश, संघ र स्थानीय तीनै तहले गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ। जलस्रोत, बन जंगल, जडीबुटी, खानी, अन्य प्राकृतिक स्रोत तथा सम्पदाको संरक्षण, उपभोग र रोयल्टी संकलनबारे सबै संरचनाले फरकफरक भूमिका निर्वाह गर्नेछन्। नयाँ संविधानअनुसार प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुने रोयल्टी, संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनवटै तहमा बाँडफाँट हुनेछ। यसको मात्रा र प्रतिशतका बारेमा भने पछि निर्णय हुनेछ। ठूला सिँचाइ र आयोजना भने संघको अधिकारभित्र राखिएको छ। यस्तै देशका खानी उत्खनन पनि संघको अधिकारभित्र राखिएको छ । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय पर्यावरणको व्यवस्थापन पनि संघले नै गर्नेछ। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिसम्झौता तथा सहमति संघले मात्रै गर्न पाउनेछ। यस्तै अणविक ऊर्जा र वायुमण्डलसम्बन्धी सम्पूर्ण कामको अधिकार पनि संघमा छ। प्रदेशलाई भने खानीको अन्वेषण र व्यवस्थापनको काम गर्न पाउने अधिकार दिइएको छ। प्रदेशभित्रको बनजंगल, जल उपयोग तथा पर्यावरण व्यवस्थापन पनि प्रादेशिक सरकारले गर्ने टुंगो लागेको छ। प्राकृतिक स्रोतसाधनसम्बन्धी कतिपय अधिकार भने संघ र प्रदेश दुवैमा रहने व्यवस्था गरिएको छ। जलमार्ग, वातावरण व्यवस्थापन र जैविक विविधतासम्बन्धी निर्णय संघ र प्रदेश मिलेर गर्नुपर्नेछ। प्राकृतिक तथा गैरप्राकृतिक विपद्को पूर्वतयारी, उद्धार र पुनर्लाभ पनि दुवैले मिलेर गर्नुपर्नेछ। वैज्ञानिक अनुसन्धान, विज्ञानप्रविधिसम्बन्धी कामकारबाही संघ र प्रदेशले गर्नेछन्। अर्को महत्वपूर्ण विषयका रूपमा रहेको दुई प्रदेशबीच फैलिएर रहेको जंगल, जंगली जनावर, चराचुरुंगी, हिमाल, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा जल उपयोगसम्बन्धी सम्पूर्ण निर्णय संघ र प्रदेशले संयुक्त रूपमा गर्नुपर्नेछ। एउटै राष्ट्रिय निकुञ्ज धेरै प्रदेशमा विभाजन भएको संघीय संरचना भएको अवस्थामा यी सबै विषयबारे दुवै प्रदेश मिलेर टुंगो लगाउने उल्लेख छ। स्थानीय तहले खानेपानी तथा वैकल्पिक ऊर्जाका काम आफैं गर्न सक्नेछ। यसैगरी विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी अधिकार पनि स्थानीय तहलाई दिइएको छ। जलाधार, सिमसार, बन्यजन्तु, खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षण पनि स्थानीय तहले नै गर्नेछ। अन्नपुर्ण पोष्टमा समाचार छ ।