अन्य
परिमार्जित विधेयकका दुई सय ४५ धारा बाँकी
मंगलबार, भदौ २९, २०७२
काठमाडौं । संविधानसभाले सोमबारसम्म संविधानको परिमार्जित विधेयकका ४ भाग ५७ धारा पारित भएका छन् । सोमबार बिहान ११:२६ मा सुरु भएर तीन चरण गरी झन्डै साढे पाँच घन्टा बसेको बैठकमा भाग ५ का दुईवटा धारासमेत पारित भएका छन् । संशोधन प्रस्ताव र विधेयकमाथि आइतबारबाट सुरु भएको मतदानका क्रममा पहिलो दिन तीन धारा पारित भएको थियो । भाग ३ अन्तर्गत धारा ३० देखि ३९ सम्ममा स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारीलगायतका विषयमा साना दलका सभासद्ले संशोधन हालेका थिए । प्रमुख तीन दलका प्रमुख सचेतकहरूका तर्फबाट संशोधन नपरेका ती सबै प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भए । दलितका हकसम्बन्धी विषय समेटिएको धारा ४० मा प्रमुख सचेतकहरू कांग्रेसका चिनकाजी श्रेष्ठ, एमालेका अग्नि खरेल र एमाओवादीका गिरिराजमणि पोखरेलले राखेको संशोधन प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको छ । संविधानसभाले ‘सिम्रिक रंगको भुइँमा र गाढा नीलो रंगको किनारा भएको दुई त्रिकोण अलिकति जोडिएको, माथिल्लो भागमा खुर्पे चन्द्रको बीचमा सोह्रमा आठ कोण देखिने सेतो आकार र तल्लो भागमा बाह्र कोणयुक्त सूर्यको सेतो आकारअंकित भएको झन्डा नेपालको राष्ट्रिय झन्डा हो’ भन्ने धारा ८ लाई बहुमतले स्वीकृत गरेको छ । नेपालको राष्ट्रिय फूल लालीगुराँस, राष्ट्रिय रंग सिम्रिक, राष्ट्रिय जनावर गाई र राष्ट्रिय पक्षी डाँफे हुने भएको छ । सभासद् शिवलाल थापाले राष्ट्रिय जनावर गाई राख्न नहुने भन्दै संशोधन हालेका थिए । नेमकिपाकी यशोदाकुमारी थापामगरले राष्ट्रिय जनावर गैँडा हुनुपर्छ भन्ने संशोधन राखेकी थिइन् । दुवै प्रस्ताव अस्वीकार गर्दै संविधानसभाले राष्ट्रिय जनावर गाई नै हुने प्रस्ताव पारित गरेको छ । धारा १० संशोधनका लागि सभासद् चित्रबहादुर केसीले ‘प्रादेशिक पहिचानसहितको एक संघीय’ भन्ने शब्दावली हटाएर ‘एकल नागरिकता’ राख्न माग गरेका थिए । यो धारामा १ कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित गरिनेछैन तथा २ मा नेपालमा प्रादेशिक पहिचानसहितको एकल संघीय नागरिकताको व्यवस्था गरिएको छ भन्ने उल्लेख छ । धारा ४ मा नेपाल राज्यअन्तर्गत ‘नेपाल स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्तासम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद उन्मुख, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो’ भन्ने उल्लेख छ । यसमाथि राप्रपा नेपाललगायत केही सभासद्ले हालेको संशोधन प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भयो । राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले नेपाल सनातन धर्मसापेक्ष हिन्दूराज्य हुनुपर्ने मागसहित संशोधन हालेका थिए । उनको संशोधन प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भयो । प्रमुख तीन दलका तर्फबाट प्रमुख सचेतकहरू चिनकाजी श्रेष्ठ, अग्नि खरेल र गिरिराजमणि पोखरेलले हालेको धर्मनिरपेक्षताको व्याख्याबारेको संशोधन पारित भयो ।
आफ्नो संशोधन अस्वीकृत भएपछि थापाले मत विभाजन मागेका थिए । २५ सभासद् संख्या रहेको राप्रपा नेपालका आफ्नै पार्टीका सबै सभासद् बैठकमा उपस्थित नभएपछि २१ जना मात्रै उभिए । मतविभाजनमा जान कुल सभासद् संख्याको १० प्रतिशत अर्थात् ६१ जना उभिनुपर्ने व्यवस्था छ । सभासद् संख्या नपुगेपछि मत विभाजन भएन । नेमकिपाकी सभासद् अनुराधा थापामगरले धारा १६ अन्तर्गत ‘देशको हितविपरीत विदेशीसँग सन्धि, सम्झौता, भ्रष्टाचारी, मानव हत्या, आगजनी तथा अन्य मानवताविरोधी गम्भीर अपराध गर्नेलाई मृत्युदण्डसमेतको सजाय’ माग गरेकी थिइन् । यो प्रस्ताव अस्वीकृत भयो । धारा १८ मा प्रमुख तीन दलका तर्फबाट प्रस्ताव गरिएको समानताको हकमा कस्ता व्यक्तिलाई समानताको हक हुने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । अन्य सभासद्का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकृत गरेको संविधानसभाले प्रमुख तीन दलको संयुक्त प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत गर्यो । धारा १९ पारित गर्दैगर्दा सभासद् अनुराधा थापामगरले आफूले राखेको संशोधन निर्णयार्थ पेस नभएको भन्दै नियमापत्ति गरेकी थिइन् । केहीबेर सभामुखसमेत अल्मलिएपछि थापामगरले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको पुष्टि भयो र फेरि संशोधनलाई निर्णयार्थ पेस गरियो । धारा २०, २१, २२, ३३ पनि सजिलै पारित भए । धारा २४ पारित भएपछि एक घन्टाका लागि बैठक स्थगित गरियो । त्यसपछि धारा ३९ सम्म परेका विभिन्न सभासद्का संशोधनहरूलाई पालैपालो निर्णयार्थ पेस गरिएको थियो । प्रमुख तीन दलको समर्थनविना प्रस्तुत भएका सबै संशोधन बहुमतले अस्वीकृत भए ।
दलित समुदायको हकबारेको धारा ४० मा १७ वटा संशोधन प्रस्ताव परेका थिए । यसमा अन्य सभासद्का प्रस्ताव अस्वीकृत भए पनि प्रमुख दलका तर्फबाट चिनकाजी श्रेष्ठले प्रस्तुत गरेको प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत भयो । संशोधन प्रस्तावमा तीन दलले ‘कानुन बनाई अधिकारको व्यवस्था गरिनेछ’ भन्ने शब्दको सट्टा ‘कानुनबमोजिम हुनेछ’ भन्ने संशोधन गरेका थिए । धारा ४१ देखि ५० सम्मका सामाजिक सुरक्षाको हक, देश निकालाको हक, उपभोक्ताको हक, संवैधानिक उपचारको हकजस्ता विषयमा नेमकिपासहित विभिन्न साना दल र स्वतन्त्र सभासद्ले हालेको संशोधन प्रस्ताव पनि स्वीकृत भएनन् । प्रमुख तीन दलले संयुक्त रूपमा हालेको धारा ५१ को संशोधन प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत भयो । नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।परिमार्जित विधेयकका दुई सय ४५ धारा बाँकी
काठमाडौं । संविधानसभाले सोमबारसम्म संविधानको परिमार्जित विधेयकका ४ भाग ५७ धारा पारित भएका छन् । सोमबार बिहान ११ ः२६ मा सुरु भएर तीन चरण गरी झन्डै साढे पाँच घन्टा बसेको बैठकमा भाग ५ का दुईवटा धारासमेत पारित भएका छन् । संशोधन प्रस्ताव र विधेयकमाथि आइतबारबाट सुरु भएको मतदानका क्रममा पहिलो दिन तीन धारा पारित भएको थियो । भाग ३ अन्तर्गत धारा ३० देखि ३९ सम्ममा स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारीलगायतका विषयमा साना दलका सभासद्ले संशोधन हालेका थिए । प्रमुख तीन दलका प्रमुख सचेतकहरूका तर्फबाट संशोधन नपरेका ती सबै प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भए । दलितका हकसम्बन्धी विषय समेटिएको धारा ४० मा प्रमुख सचेतकहरू कांग्रेसका चिनकाजी श्रेष्ठ, एमालेका अग्नि खरेल र एमाओवादीका गिरिराजमणि पोखरेलले राखेको संशोधन प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको छ । संविधानसभाले ‘सिम्रिक रंगको भुइँमा र गाढा नीलो रंगको किनारा भएको दुई त्रिकोण अलिकति जोडिएको, माथिल्लो भागमा खुर्पे चन्द्रको बीचमा सोह्रमा आठ कोण देखिने सेतो आकार र तल्लो भागमा बाह्र कोणयुक्त सूर्यको सेतो आकारअंकित भएको झन्डा नेपालको राष्ट्रिय झन्डा हो’ भन्ने धारा ८ लाई बहुमतले स्वीकृत गरेको छ । नेपालको राष्ट्रिय फूल लालीगुराँस, राष्ट्रिय रंग सिम्रिक, राष्ट्रिय जनावर गाई र राष्ट्रिय पक्षी डाँफे हुने भएको छ । सभासद् शिवलाल थापाले राष्ट्रिय जनावर गाई राख्न नहुने भन्दै संशोधन हालेका थिए । नेमकिपाकी यशोदाकुमारी थापामगरले राष्ट्रिय जनावर गैँडा हुनुपर्छ भन्ने संशोधन राखेकी थिइन् । दुवै प्रस्ताव अस्वीकार गर्दै संविधानसभाले राष्ट्रिय जनावर गाई नै हुने प्रस्ताव पारित गरेको छ । धारा १० संशोधनका लागि सभासद् चित्रबहादुर केसीले ‘प्रादेशिक पहिचानसहितको एक संघीय’ भन्ने शब्दावली हटाएर ‘एकल नागरिकता’ राख्न माग गरेका थिए । यो धारामा १ कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित गरिनेछैन तथा २ मा नेपालमा प्रादेशिक पहिचानसहितको एकल संघीय नागरिकताको व्यवस्था गरिएको छ भन्ने उल्लेख छ । धारा ४ मा नेपाल राज्यअन्तर्गत ‘नेपाल स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्तासम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद उन्मुख, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो’ भन्ने उल्लेख छ । यसमाथि राप्रपा नेपाललगायत केही सभासद्ले हालेको संशोधन प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भयो । राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले नेपाल सनातन धर्मसापेक्ष हिन्दूराज्य हुनुपर्ने मागसहित संशोधन हालेका थिए । उनको संशोधन प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भयो । प्रमुख तीन दलका तर्फबाट प्रमुख सचेतकहरू चिनकाजी श्रेष्ठ, अग्नि खरेल र गिरिराजमणि पोखरेलले हालेको धर्मनिरपेक्षताको व्याख्याबारेको संशोधन पारित भयो ।
आफ्नो संशोधन अस्वीकृत भएपछि थापाले मत विभाजन मागेका थिए । २५ सभासद् संख्या रहेको राप्रपा नेपालका आफ्नै पार्टीका सबै सभासद् बैठकमा उपस्थित नभएपछि २१ जना मात्रै उभिए । मतविभाजनमा जान कुल सभासद् संख्याको १० प्रतिशत अर्थात् ६१ जना उभिनुपर्ने व्यवस्था छ । सभासद् संख्या नपुगेपछि मत विभाजन भएन । नेमकिपाकी सभासद् अनुराधा थापामगरले धारा १६ अन्तर्गत ‘देशको हितविपरीत विदेशीसँग सन्धि, सम्झौता, भ्रष्टाचारी, मानव हत्या, आगजनी तथा अन्य मानवताविरोधी गम्भीर अपराध गर्नेलाई मृत्युदण्डसमेतको सजाय’ माग गरेकी थिइन् । यो प्रस्ताव अस्वीकृत भयो । धारा १८ मा प्रमुख तीन दलका तर्फबाट प्रस्ताव गरिएको समानताको हकमा कस्ता व्यक्तिलाई समानताको हक हुने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । अन्य सभासद्का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकृत गरेको संविधानसभाले प्रमुख तीन दलको संयुक्त प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत गर्यो । धारा १९ पारित गर्दैगर्दा सभासद् अनुराधा थापामगरले आफूले राखेको संशोधन निर्णयार्थ पेस नभएको भन्दै नियमापत्ति गरेकी थिइन् । केहीबेर सभामुखसमेत अल्मलिएपछि थापामगरले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको पुष्टि भयो र फेरि संशोधनलाई निर्णयार्थ पेस गरियो । धारा २०, २१, २२, ३३ पनि सजिलै पारित भए । धारा २४ पारित भएपछि एक घन्टाका लागि बैठक स्थगित गरियो । त्यसपछि धारा ३९ सम्म परेका विभिन्न सभासद्का संशोधनहरूलाई पालैपालो निर्णयार्थ पेस गरिएको थियो । प्रमुख तीन दलको समर्थनविना प्रस्तुत भएका सबै संशोधन बहुमतले अस्वीकृत भए ।
दलित समुदायको हकबारेको धारा ४० मा १७ वटा संशोधन प्रस्ताव परेका थिए । यसमा अन्य सभासद्का प्रस्ताव अस्वीकृत भए पनि प्रमुख दलका तर्फबाट चिनकाजी श्रेष्ठले प्रस्तुत गरेको प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत भयो । संशोधन प्रस्तावमा तीन दलले ‘कानुन बनाई अधिकारको व्यवस्था गरिनेछ’ भन्ने शब्दको सट्टा ‘कानुनबमोजिम हुनेछ’ भन्ने संशोधन गरेका थिए । धारा ४१ देखि ५० सम्मका सामाजिक सुरक्षाको हक, देश निकालाको हक, उपभोक्ताको हक, संवैधानिक उपचारको हकजस्ता विषयमा नेमकिपासहित विभिन्न साना दल र स्वतन्त्र सभासद्ले हालेको संशोधन प्रस्ताव पनि स्वीकृत भएनन् । प्रमुख तीन दलले संयुक्त रूपमा हालेको धारा ५१ को संशोधन प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत भयो । नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, भदौ २९, २०७२
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
