शीघ्र संविधान जारी गर्ने प्रतिबद्धता साथ शीर्ष नेता संविधानसभाको बैठकमा

काठमाडौं । प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुले नेपालको संविधानको परिमार्जित विधेयक, २०७२ माथिको संशोधनसहितको दफावार छलफलमा आज भाग लिएका छन् । संविधानसभामा यही भदौ २३ गतेदेखि उक्त विधेयकमाथि छलफल हुँदै आएको छ । विधेयकमाथि ५४ वटा संशोधन प्रस्तुत भएका छन् । दफाबार छलफलमा शुक्रबारसम्म कुल १९८ सभासद्ले भाग लिएका थिए । तोकिएको समयभन्दा अढाइ घन्टापछि सुरु भएको आजको बैठकमा प्रमुख दलका शीर्ष नेताले आ–आफ्नो धारणा राखेका छन् । प्रमुख दलले आफ्नो एजेन्डालाई निरन्तर बेवास्ता गरेको जनाउँदै संविधानसभाबाट केही दिनअघि बाहिरिने घोषणा गरेको राप्रपा नेपाल संविधान लेखन प्रक्रियामा पुनः सामेल भएको छ । सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालको नेतृत्वमा रहेका मधेसवादी दल र लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चामा रहेका मधेसवादी दललाई संविधान लेखन प्रक्रियामा ल्याउन प्रमुख दलहरुले वार्ताका लागि आह्वान गर्दै दुई दिन संविधानको चालु प्रक्रियालाई स्थगन गरेका थिए । तर यसबीच सरकार र आन्दोलनरत ती दलबीच वार्ता हुन सकेन । आन्दोलनरत दलसँग हुने भनिएको वार्ता असफल भएपछि प्रमुख राजनीतिक दलले संविधान लेखनका बाँकी कामलाई तीव्र तुल्याएर संविधान जारी गर्ने जिम्मेवारीलाई शीघ्र पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । बैठकमा पहिलो वक्ताका रुपमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सभासद् नारायणमान बिजुक्छेले मुलुकको वर्तमान राजनीतिक समस्याको जड ठूला राजनीतिक दलको भएको आरोप लगाए । नयाँ दिल्लीमा भएको १२ बुँदे सहमतिका साक्षीहरुका बीच भएको १६ बुँदे सहमतिले समस्यालाई सल्टाउनुको साटो झन् झन् मुलुकलाई अप्ठ्यारो परिस्थितितिर धकेलेको र विदेशी हस्तक्षेप बढ्दै गएको उहाँको भनाइ थियो । संविधान निर्माणमा आफूहरुले राखेको प्रस्तावलाई अस्वीकृत गरिएकामा उनले असहमति जनाए । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका सभासद् कमल थापाले हिन्दू राज्यको माग गर्दै खुलामञ्चमा आमरण अनशनमा बसेकाको स्वास्थ्य स्थिति अत्यन्तै कमजोर बनेकोतर्फ संविधानसभा र सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । उनले भने – ‘हाम्रो उपस्थिति सरकारको कामको साक्षीका रुपमा बस्ने मात्र नभई संविधानमार्फत जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउने हो र त्यस प्रयोजनका लागि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका हौँ । तर चाहेर वा नचाहेर मुलुक विषम अवस्थामा आइपुगेको छ ।’ मुलुकको सार्वभौमसत्ता, अखण्डतामाथि प्रश्न चिह्न खडा भएको भन्दै उनले बाह्य शक्तिको प्रायोजनमा धर्म निरपेक्षता, गणतन्त्रजस्ता एजेन्डा ल्याइएको र नेपालका दललाई प्रयोग गरिएको आरोप लगाए । तराई मधेसमा जनजाति, आदिवासी तथा अल्पसङ्ख्यक समुदायले उठाएको जायज मागलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने र उनीहरुलाई संविधान निर्माणमा सहभागी गराउनैपर्ने सभासद् थापाको भनाइ थियो । सभासद् थापाले भने– ‘विभिन्न कोणबाट उठेका र उठाइएका जायज मागलाई सम्बोधन गरिएन भने मुलुक विषम गृहयुद्धमा फस्न सक्छ र विग्रह उत्पन्न हुनसक्छ । एकले अर्कोलाई आरोप लगाएर बस्न सक्ने अवस्था छैन । पार्टीको अस्तित्व भन्दा राज्यको अस्तित्व प्रमुख विषय हो ।’ राप्रपा नेपाल आफ्नो एजेन्डा पारित नभए पनि प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यताअनुसार अगाडि बढिरहने प्रतिबद्धता उनले व्यक्त गरे । उनले आफ्नो फरक मत संविधानसभामा दर्ता पनि गराए । संविधानसभाको बैठक जारी छ ।