केन्द्रका ५० हजार निजामति कर्मचारी प्रदेशमा लैजाने

काठमाडौं । मुलुक संघीय शासनमा गएपछि संक्रमणकालीन अवस्थामा सुरुको व्यवस्थापन केन्द्रीय सरकारकै कर्मचारीले गर्ने भएका छन् । हाल निजामती सेवामा रहेका ८० हजार कर्मचारीमध्ये ५० हजार कर्मचारी प्रदेशमा खटाउने गरी गृहकार्य थालिएको छ । सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले हाल रहेका निजामती कर्मचारीलाई कुनै सुविधा र स्तरसमेत वृद्धि नगरी संघीय राज्यमा पठाइने बताए । उनले भने, ‘सबै निजामती कर्मचारी भोलिको केन्द्रीय सरकारले जहाँ खटाउँछ त्यही गएर निस्स्वार्थ रूपमा काम गर्न तयार हुनुपर्छ ।’ नयाँ संविधानको मस्यौदामा हालको कर्मचारी प्रशासन कसरी व्यवस्थापन गर्ने तथा प्रदेशमा सुरुमा कर्मचारीको स्वरूप कस्तो हुने भन्ने उल्लेख थिएन । मुख्यसचिव डा. सोमलाल सुवेदी र सामान्य प्रशासन सचिव टंकमणि शर्माले संविधानको २९६ नं. धारामा कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धमा डेढ साताअघि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएपछि संविधानमा कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी व्यवस्था गरिने भएको छ । मुख्यसचिव डा. सुवेदीले अब केन्द्रमा रहेका कर्मचारी प्रदेशमा गएर काम गर्न तयार रहनु पर्ने वताए । ‘शुरुमा हालकै निजामति कर्मचारीलाई प्रदेश तथा स्थानीय स्तरमा पठाइने गरि गृहकार्य गरिने छ’, उनले भने । सामान्य प्रशासन सचिव शर्माले अब संविधानमा नै प्रदेश र स्थानीय स्तरमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने विषयले प्रवेश पाएकाले सहज हुने बताए । उनले भने, ‘संविधानमा कर्मचारी व्यवस्थापन सम्वन्धि विषयमा संसोधन भएको जानकारी पाएका छौ यसले अव कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने मार्ग प्रशस्त गरिदिएको छ ।’ सचिव शर्माका अनुसार हाल रहेका ८० हजार कर्मचारीमध्ये केन्द्रमा २५ देखि ३० हजार कर्मचारी मात्रै रहने छन् । वाँकी ५० हजार कर्मचारीलाई विभिन्न प्रदेश तथा स्थानीय निकायमा खटाउने गरि कानुन तर्जुमा गरिने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘मुलुक संघीयतामा जाना साथ सार्वजनिक प्रशासनको संक्रमणकालीन व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने बारेमा अध्ययन र छलफल थालिसकेका छौं ।’ नयाँ पत्रिकामा समाचार छ ।