सबै मधेसी दल संविधानसभा बाहिर

काठमाडौं । मध्यमार्गी मानिएको मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक पनि बाहिरिएपछि संविधान निर्माण प्रक्रियामा कुनै पनि मधेसी दल संलग्न नहुने देखिएको छ। फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदार नेतृत्वमा गठित संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चाअन्तर्गतका तीन दलसमेत प्रक्रियाबाट बाहिरिएका छन्। संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चामा आबद्ध अरू चार मधेसी दल यसअघि नै प्रक्रिया छाडेर आन्दोलनरत छन्। सद्भावनाले संविधानसभा नै परित्याग गरिसकेको छ। सत्तारूढ कांग्रेसका मधेसी सभासदले संसदीय दल बैठकमा संविधान विधेयकप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आफूहरूले स्वामित्व लिन नसक्ने चेतावनी दिएका छन्। मन्त्रीसमेत रहेका विमलेन्द्र निधिदेखि मधेसी, थारू सभासदले समेत लिखित असन्तुष्टि जनाइसकेका छन्। अर्को सत्तारूढ एमालेभित्र मधेसी, थारू र जनजाति सभासदको असन्तुष्टिबीच अध्यक्ष केपी ओलीले पार्टी निर्देशन उल्लंघन नगर्न निर्देशन दिएका छन्। असन्तुष्टसँग परामर्श गर्नुको साटो सिधै निर्णय थोपर्न खोजेको भन्दै केही केन्द्रीय सदस्य र सभासदले पार्टीका अरू नेतासँग असन्तुष्टि राखिरहेको खुलेको छ। लोकतान्त्रिक मधेसी संगठनका अध्यक्षसमेत रहेका एमाले नेता रघुवीर महासेठले मधेसी सभासदसमेतका सुझाव समेट्दै केन्द्रीय समितिमा असन्तुष्टि बुझाइसकेका छन्। एमाओवादीका मधेसी सभासद र मधेसी राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा यसअघि नै आन्दोलनमा गइसकेको छ। सडकमा ओर्लनुअघि एमाओवादीका मधेसी नेताले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई लाजिम्पाटमा भेट्दै प्रस्तावित विधेयकले मधेसीको माग सम्बोधन गर्न नसक्ने भन्दै आन्दोलनमा ओर्लनुको विकल्प नभएको बताएका थिए। मधेसी नेताको गुनासो सुन्दै दाहालले अहिले मधेसमा जारी आन्दोलनलाई थप प्रस्टता दिन नेतृत्वदायी भूमिका खेल्न आग्रहसमेत गरेका थिए। थरुहट तराई पार्टी, बहुजन शक्ति पार्टीलगायत साना दलहरूले आगामी प्रक्रियामा सहभागी नहुने घोषणा गरेका छन्। ‘यसरी पेलेर जारी गर्न खोजिएको संविधानको स्वामित्व लिन मधेस पटक्कै तयार छैन, जनसंख्याको ठूलो भागलाई बाहिर राख्न खोजिएको छ,’ सहमतिका लागि हुने गरेका अधिकांश वार्ताहरूमा सहभागी फोरम लोकतान्त्रिक उपाध्यक्ष जितेन्द्र देवले भने, ‘हिमाल र पहाडका जनजातिहरू पनि यसको स्वामित्व लिन तयार छैनन्।’ यो विधेयकमा फेरबदल नभए अनिष्ट हुने चेतावनी आफूहरूले बारम्बार दिए पनि शीर्ष भनिने नेताहरूले नसुन्दा थप संकट आइपर्ने सम्भावना बढेको देवले बताए। स्थानीय मुद्दाका आधारमा हरेक दलभित्रका सभासदहरू जारी प्रक्रियासँग असन्तुष्ट हुँदै गर्दा ठूला तीन दलले संयुक्त संशोधन प्रस्ताव हालेका हुन्। एकथरीले संविधान निर्माण प्रक्रियामा फरक मत राख्नेहरूलाई निषेध गरिएको बुझेका छन्। तर मधेस, थरुहटलगायत क्षेत्रमा जारी संघर्षबीच संशोधन प्रस्तावको अवधि गुज्रे पनि सत्तारूढ दलहरूले सहमति खोज्न सक्ने बताउँछन्, अधिवक्ता दीपेन्द्र झा। ‘अहिले पनि ठूला दलहरूले यो प्रक्रिया कम्तीमा ८–१० दिन रोकेर दलित, मधेसी, महिलालगायतसँग वार्ता आह्वान गर्न सक्छन्,’झाले भने, ‘केही माग पूरा गर्न सकिनेखालका देखिन्छन्। अधिकतम सहमतिको संविधान जारी गर्ने हो भने त्यसप्रति ठूला दलले उदारता देखाउनुपर्छ।’ झाको विश्लेषणमा दलहरूले सीमांकनमा नवलपरासीको पहाड र कञ्चनपुर छाडेर कैलालीसम्म प्रदेश कायम गर्न सक्छन्। निर्वाचन प्रणालीमा अन्तरिम संविधानकै प्रावधान राखेर जनसंख्या र भूगोलका आधारमा निर्णय लिन सकिने उनले बताए। ‘संशोधन प्रस्तावमा बागलुङको आवाज सुन्नेले अरू भेक र समुदायलाई बेवास्ता गर्नुपर्ने कारण छैन,’ झाले भने, ‘अहिले राज्यले अर्को सम्झौतापत्रका हस्ताक्षर गरिराख्नु पर्दैन, बरु समझदारी बनाएर संवाद समिति वा मस्यौदा समितिमार्फत सिधै संविधान विधेयक सच्याइदिए पुग्छ।’ ठूला दलका शीर्ष नेताहरूले गणितीय आधारलाई मात्रै प्राथमिकता दिइरहेको मधेसी नेताहरूको आरोप छ। तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले आइतबार जनकपुरमा बोल्दै ठूला भनिने दलहरूको नश्लवादी हठका कारण मुलुक विखण्डनको बाटोतर्फ लम्केको बताए। सद्भावना अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले तौलिहवामा बोल्दै २३ दिनयता मधेस संघर्ष भए पनि काठमाडौंले असंवेदनशीलता देखाएको भन्दै धैर्यको बाँध टुट्न लागेको बताए। यस्तो बेला नम्बर जोडजाड गरेर प्राविधिक हिसाबको संविधान जारी गर्न खोजिए उचित नहुने समाजवादी फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले बताए। ‘स्वामित्व लिने जनताको अभावमा आधाभन्दा बढी जनसंख्याले जलाउने संविधानको कार्यान्वयनको कल्पना गर्न सकिँदैन, वैधानिकतामै प्रश्न उठ्नेछ,’ यादवले भने, ‘यो हठ अझै जारी रहे राज्य र जनताबीचको सम्बन्ध अझै कमजोर भएर जानेछ।’ मधेसकेन्द्रित दलहरूले संविधानसभा सकारेर चुनावमा भाग लिए पनि अन्तिम समयमा प्रक्रिया बहिष्कार गरेर लोकतन्त्रको मर्यादा भुलेको टिप्पणी गर्नेहरू पनि छन्। फोरम लोकतान्त्रिक उपाध्यक्ष देवले भने सामान्य अवस्थामा मतपेटिकाबाटै राज्य चल्ने भए पनि नेतृत्वमा बस्नेहरूले फरक मतलाई दबाएर जान खोजेको आरोप लगाए। सीमांकनका क्रममा थारू, मधेसीका आधारभूत माग र विगतका सम्झौतालाई बिर्सेर ठूला दलहरू अघि बढेको उनको भनाइ छ। कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।