संविधानको परिमार्जित विधेयकका यी बिषयमा कांग्रेस असहत

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले संविधानको परिमार्जित विधेयकमाथि १२ वटा विषयमा संशोधन गर्नु पर्ने प्रस्ताव गरेको छ । कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठकमा संविधानको परिमार्जित विधेयकमा संसोधन गर्नुपर्ने देखिएको भन्दै नेताहरुले त्यी विषयमा प्रमुख चारदलबीचको सहमतिका आधारमा संयुक्त संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्नु पर्ने प्रस्ताव अन्य दलहरुलाई गरेको छ । बैठकपछि कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले आजको बैठकमा सकभर सबै विषयमा र नभए कति विषयमा सकिन्छ चार दलपक्ष, तीन पक्ष वा दुइपक्षबीचकै सहमतिमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्नु पर्ने धारणा आएको बताए । ‘प्रमुख दलबीच सहमतिबीना अलगअलग संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरी अघि बढ्दा संविधान जारी गर्ने प्रक्रिया कठिनाइमा पर्ने हुदाँ सहज र सरल तबरले चाँडो संविधान जारी गर्न दलहरुबीच सहमतिमा संशोधन प्रस्ताव राख्नु उपयुक्त हुन्छ,’ पौडेलले भने । संविधानको परिमार्जित मस्यौदामा असन्तुष्टि जनाउँदै आन्दोलनमा उत्रेका मधेसवादी दलको मागबारे उनीहरुसँग विगतमा भएका सहमतिहरु अधिकांश कार्यन्वयन भइसकेको र बाँकी पनि संविधान जारी गरेपछि पूरा गर्न सकिने धारणा पौडेलले राखेका थिए । उपसभापति पौडेलका अनुसार, संविधानको प्रस्तावना, धर्म निरपेक्षता, थ्रेसहोल्ड, संबैधानिक निकायका पदाधिकारीहरुको सुनुवाई, बाग्लुङ र रुकुम जिल्ला नटुक्राउने, जिल्लाको अधिकार क्षेत्र, सेना परिचालनको व्यवस्था, अर्धन्यायिक अदालतको बन्दोवस्त, विधेयक स्विकृतिमा राष्ट्रपतिको भूमिका, स्थानीय तहको ऐनमा देखिएका संबैधानिक विवाद सर्वोच्च अदालतले सुनुवाइ गर्ने, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष अलग अलग दल वा एउटै दलको हुने लगायत १२ वटा विषयमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्नु पर्ने छ । आजको केन्द्रीय समिति बैठकमा उपसभापति पौडेल, महामन्त्री सिटौला, केन्द्रीय सदस्यहरु विमलेन्द्र निधी लगायत ७ जनाले मात्रै आफ्नो राय राखेका थिए । बाँकी सदस्यहरुको राय सुझाव बुझी निर्णयमा पुग्न कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक पुन अपरान्ह १ बजे बस्ने छ । बैठकमा नेता निधिले नयाँ संविधानमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने विषयमा अन्तरिम संविधानमा व्यवस्था भए अनुसारको विधि र प्रक्रिया अपनाएर जनसंख्याको आधारमा निर्धारण गर्नु पर्ने राय दिएका थिए ।