कांग्रेसले सभामुखसँग माग्यो सहयोग

काठमाडौं । कांग्रेस नेतृत्वले पार्टी महाधिवेशन सार्नका लागि अन्तरिम संविधान संशोधन गर्ने विषयमा सभामुख सुवास नेम्वाङसँग छलफल गरेको छ। असोज ५ भित्र पार्टीको १३औं महाधिवेशन गर्न नसके पार्टीको वैधानिकतामाथि प्रश्न खडा हुने भन्दै कांग्रेस नेतृत्वले सभामुख नेम्वाङलाई अन्तरिम संविधान संशोधनका लागि सकारात्मक सहयोग गर्न आग्रह गरेको हो। अन्तरिम संविधानअनुसार राजनीतिक दलले ५ वर्षभित्र महाधिवेशन गर्नुपर्ने हुन्छ। कांग्रेसको महाधिवेशन नभएको असोज ५ मा पाँच वर्ष पूरा हुँदै छ। अन्तरिम संविधान संशोधन गर्न राजनीतिक सहमति नजुटे कांग्रेस संवैधानिक अप्ठयारोमा पर्ने देखिन्छ। स्रोतका अनुसार एमालेले भदौ मसान्तभित्रै नयाँ संविधान जारी गर्ने र त्यसैको व्यवस्थामा टेकेर महाधिवेशन सार्न कांग्रेसलाई सुझाव दिएको छ। अन्तरिम संविधान संशोधनको बाटोमा जाँदा कांग्रेसले संविधान जारी गर्ने समय लम्ब्याउने एमालेको आशंका छ। नयाँ संविधानको राजनीतिक दलसम्बन्धी प्रस्तावित व्यवस्थामा ५ वर्षभित्रमा महाधिवेशन हुन नसके ६ महिना बढाउन सकिने उल्लेख छ। कांग्रेसले सभामुख नेम्वाङमार्फत एमालेले नेतृत्वलाई मनाइदिन आग्रह गरेको थियो। कांग्रेस प्रवक्ता दिलेन्द्र बडुले अन्तरिम संविधान संशोधनको विषयमा छलफल भइरहेको बताए। ‘एमाले नेताहरूसँग अनौपचारिक तहमा र क्याबिनेट बैठकमा समेत छलफल भइरहेको छ,’ बडुले भने, ‘एमाले तयार भएन भने पार्टीलाई संवैधानिक संकटमा पुर्याउन दिँदैनौं। महाधिवेशनको तयारीमा जुट्छौं।’ कांग्रेसका प्रमुख सचेतक चिनकाजी श्रेष्ठले भने अन्तरिम संविधान संशोधनको विषयमा सभामुख नेम्वाङसँग औपचारिक रूपमा छलफल भने भइनसकेको बताए। ‘अहिलेसम्म संविधान संशोधनको विषयलाई लिएर औपचारिक छलफल भएको छैन,’ श्रेष्ठले भने, ‘भोलि मंगलबार हुने पार्टी केन्द्रीय समितिको बैठकमा मात्रै छलफल हुनेछ।’ प्रवक्ता बडुले एमालेले सहमति जनाएमा मंगलबारकै केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले पार्टी महाधिवेशनको नयाँ तालिका घोषणा गर्ने बताए। ‘राजनीतिक सहमति भएन भने पार्टीलाई संवैधानिक संकटमा पार्न भएन,’ उनले भने। कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य शेखर कोइरालाले भदौ मसान्तभित्र नयाँ संविधान जारी हुनेमा कांग्रेस नेतृत्व विश्वस्त हुन नसकेकाले पनि अन्तरिम संविधान संशोधनको बाटो जान खोजिएको बताए। ‘एक त नेताहरूलाई भदौ मसान्तभित्र संविधान जारी हुन्छ भन्नेमा अन्योल छ,’ कोइरालाले भने, ‘एउटा पार्टीको महाधिवेशनका लागि संविधान नै संशोधन गर्नु लज्जास्पद हुन्छ।’ त्यसो भए बाटो के हुन्छ त भन्ने प्रश्नमा कोइरालाले थपे, ‘एक वा दुई दिनका लागि महाधिवेशन सुरु गर्ने र हाल रहेकै कार्यसमितिलाई ६ महिना वा १ वर्षका लागि निर्वाचित भएको सहमतिको हस्ताक्षर निर्वाचन आयोगमा बुझाउने उपाय राम्रो हुन्छ।’ तर, उनले आफ्नो यस्तो प्रस्तावलाई नेतृत्वले नमानेको बताए। कांग्रेसले सोमबार चार दलको बैठकमा अन्तरिम संविधान संशोधनको प्रस्ताव राख्ने तयारी गरेको थियो। तर, चार दलको बैठक नबसेका कारण सभामुख र एमालेका नेताहरूसँग अनौपचारिक तहमा मात्रै छलफल भएको कांग्रेस स्रोतले बतायो। कांग्रेसको केन्द्रीय महाधिवेशन असोज २ देखि ५ सम्म तोकिए पनि स्थानीय तहको अधिवेशन भने भदौ १७ देखि नै सुरु हुने भएको छ। कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठकमा नेताहरूले अन्तरिम संविधान संशोधन गर्न राजनीतिक सहमति नभएमा के गर्ने भन्नेबारे छलफल गर्ने भएका छन्। कान्तिपुरमा समाचार छ ।