कांग्रेसले महाधिवेशन सार्न चार दलको बैठकमा संविधान संशोधनको प्रस्ताव राख्ने

काठमाडौं । कांग्रेसले पार्टीको आसन्न १३ औं महाधिवेशन छ महिना सार्न सकिने संवैधानिक व्यवस्था गर्न सोमबार बस्ने चार दलको बैठकमा अन्तरिम संविधान संशोधन गर्न प्रस्ताव राख्ने भएको छ । कांग्रेसले आफ्नो पार्टीमाथि आउन लागेको संवैधानिक संकट टार्न चार दलको बैठकमा संविधान संशोधनको प्रस्ताव राख्न लागेको हो । अन्तरिम संविधानमा हरेक पाँचरपाँच वर्षमा पार्टीको अधिवेशन अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने प्रावधान छ । कांग्रेसको १२ औं महाधिवेशन भएको आगामी असोज पहिलो साता पाँच वर्ष पूरा हुँदैछ । कांग्रेसले घोषित मिति आगामी असोज २ देखि ५ गतेसम्ममा महाधिवेशन गर्न सकेन भने पार्टीको वैधानिकता समाप्त हुनेछ । कांग्रेसले सोमबारको चार दलको बैठकमा जटिल राजनीतिक अवस्थामा पार्टीको अधिवेशन छ महिनापछि सार्न सकिने व्यवस्था गर्न अन्तरिम संविधान संशोधन गर्ने प्रस्ताव राखेर सहमति जुटाउन प्रयास गर्ने जानकारी प्रवक्ता दिलेन्द्र बडुले दिए । उनका अनुसार चार दलको बैठकमा सहमति भयो भने मंगलबार बस्ने संसदको बैठकमा अन्तरिम संविधान संशोधन प्रस्ताव राखी संक्षिप्त प्रक्रियाबाट पारित गराउने सोचमा कांग्रेस छ । संविधान संशोधन भएमा कांग्रेसलाई महाधिवेशन छ महिना पछि सार्ने वैधानिक बाटो खुल्नेछ । संविधान संशोधन गर्न प्रमुख दलहरूबीच सहमति नजुटेमा कांग्रेसले आफ्नो पार्टीमाथि आएको संवैधानिक संकट टार्न हम्मे पर्नेछ । कांग्रेसको यही भदौ १७ देखि गाउँ, नगर, वडा अधिवेशनको मिति तोकिएको छ भने केन्द्रीय महाधिवेशन असोज २ देखि ५ गतेसम्म गर्ने तिथि तोकिएको छ । कांग्रेसका नेताहरू अरू दलसितको छलफल र संविधान लेखन प्रक्रियामा व्यस्त रहनुपरेका कारण पार्टीको महाधिवेशनको तयारीका काम अघि बढेको छैन । महाधिवेशन तयारीका लागि कांग्रेसले समितिहरू गठन गर्ने कामसमेत गर्न सकेको छैन । कांग्रेसले एमाले, एमाओवादी र मधेसी जनअधिकार फोरम ९लोकतान्त्रिक० का नेताहरूसित आफ्नो पार्टीलाई आउन लागेको संवैधानिक संकट टार्न अन्तरिम संविधान संशोधन गर्नुपर्नेबारेमा यसअघि पटक पटक अनौपचारिक छलफल गरेको थियो । कांग्रेसको अप्ठ्यारो फुकाउनका लागि अन्तरिम संविधान संशोधन गर्न एमाओवादी र फोरम लोकतान्त्रिक सहमत भए पनि एमाले भने तयार नभइसकेको जानकारी कांग्रेसका एक नेताले दिए । ती नेताका अनुसार एमालेसहित तीनवटै दल संविधानसभाबाट जारी हुने नयाँ संविधानमा पार्टीको महाधिवेशन छ महिना सार्न सकिने व्यवस्था राख्न सहमत भइसकेका छन् । तर, एमाले त्यसैका लागि अन्तरिम संविधान संशोधन गर्न सहमत भइसकेको छैन । ‘एमाले संविधानसभाबाट छिटो संविधान जारी गरौं । नयाँ संविधानमा नै महाधिवेशन गरेको पाँच वर्ष पुगिसकेपछि एकपटकका लागि छ महिना महाधिवेशन सार्न सकिने व्यवस्था राखौं । अन्तरिम संविधान भने संशोधन नगरौं भन्ने अडानमा छ’ कांग्रेस प्रवक्ता बडुले भने । बडुले कांग्रेस संवैधानिक खतरा मोल्न तयार नरहेको उल्लेख गर्दै नयाँ संविधानमा पार्टी महाधिवेशन छ महिना सार्न सकिने व्यवस्था राख्ने एमालेको अडान व्यावहारिक नरहेको टिप्पणी गरे । ‘कांग्रेस रिस्क मोल्न तयार छैन । नयाँ संविधान कहिले जारी हुने निश्चित भइसकेको छैन । कांग्रेसले चार दलको सोमबारको बैठकमा नै अन्तरिम संविधान संशोधनका लागि सहमति जुटाउन अन्तिम प्रयास गर्ने, नभए पार्टीको स्थानीय अधिवेशनको कार्यतालिका पुनर्संयोजन गरी असोज २ देखि ५ गते घोषित मितिमा नै केन्द्रीय महाधिवेशन गर्ने गरी तयार अघि बढाउने जानकारी बडुले दिए । उनका अनुसार संविधान संशोधन गर्न सहमति भए कांग्रेसले मंगलबार बस्ने केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकले छ महिनाका लागि पार्टीको महाविधेशन सार्ने निर्णय गर्नेछ भएन भने तोकिएकै मितिमा सम्पन्न गरिनेछ । ‘कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक मंगलबार बोलाइएको छ । ‘सोमबार चार दलको बैठकमा पार्टीको महाधिवेशन ६ महिना सार्न सकिने व्यवस्था गर्न अन्तरिम संविधान सार्ने सहमति भयो भने कार्य समिति बैठकले महाविधेशन छ महिना सार्ने निर्णय गर्छ’ बडुले भने– ‘संविधान संशोधन गर्नेबारेमा सहमति भएन भने कांग्रेस रिस्क मोल्न तयार छैन । कार्यसमिति बैठकले केन्द्रीय महाधिवेशनको मिति नसर्ने गरी स्थानीय अधिवशेनको तालिकामा पुनर्संयोजन गर्नेछ । समयमै महाधिवेशन गर्न बैठकले आवश्यक निर्णय लिनेछ ।’ कार्य समितिको बैठकमा सात प्रदेशको सिमांकनसहित तयार भएको संविधान विधेयकप्रति असन्तुष्टि प्रकट गर्दै थरुहट र तराई–मधेसलगायतका ठाउँमा आन्दोलनरत दलहरूले उठाएका मागलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने रणनीतिसमेत तय गर्ने जानकारी बडुले दिए ।