संविधान निर्माण प्रक्रिया अब अर्का चरणमा प्रवेश

काठमाडौं । नेपालको संविधानको परिमार्जित विधेयक, २०७२ माथिको सैद्धान्तिक छलफल आज सकिदैछ । आजबाट संविधानसभाले परिमार्जित विधेयकमाथि सभासदहरुलाई संशोधनका लागि सात दिन समय दिने तयारी गरेको छ । प्रमुख तीन राजनीतिक दलले भने आफ्ना सभासदलाई व्यक्तिगत रूपमा संशोधनको प्रस्ताव दर्ता नगर्न आन्तरिक सर्कुलर गरेका छन् । संविधानसभा नियमावली, २०७० अनुसार विधेयकको कुनै पनि धारामा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न चाहेमा सभासदले सात दिन समय पाउने व्यावस्था छ । नियमावलीको नियम ९९ मा ‘संविधान विधेयकमा संशोधन पेस गर्न चाहने कुनै पनि सदस्यले सो विधेयकमाथिको सामान्य छलफल समाप्त भएको सात दिनभित्र आफूले पेस गर्न चाहेको संशोधनसहितको सूचना महासचिव वा सचिवलाई दिनुपर्नेछ,’ लेखिएको छ । संशोधनको समय घटाएर छोटोबाटोबाट संविधान जारी गर्ने भनिए पनि संविधान विधेयकप्रति असन्तुष्ट राजनीतिक दल र समूहसँग सहमति प्रयास भइरहेकाले समय छोटा नपार्ने दलहरुको तयारी छ । संविधानसभा सचिवालय स्रोतका आनुसार सरकारले संविधान विधेयकप्रति असन्तुष्टि राखेका दलसँग पनि छलफल थालेका र केही विवादित विषयमा दलहरु अझै पनि छलफलमा भएकाले संसोधन प्रस्तावका लागि ऐनमा व्यवस्था भएको समय कायम रहने दलहरुका बीचमा सहमति भइसकेको छ । संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले पनि संविधानको महत्वपुर्ण विधेयक भएकाले संशोधनका लागि सातै दिन दिने पक्षमा रहेको बताए । संशोधन पेस गर्न चाहने संविधानसभा सदस्यले संशोधन विधेयक विषयसँग सम्बद्ध र विधेयकको परिधिभित्र हुनुपर्ने, संशोधन अस्पष्ट वा निरर्थक हुन नहुने, कुनै धारामा गर्न खोजिएको संशोधन उक्त धारामा रहेको कुरासँग सम्बद्ध हुनुपर्ने, संशोधन विधेयकको कुन धारा वा उपधारा वा खण्डको कुन व्यवस्था वा शब्दावलीको सट्टामा के–कस्तो व्यवस्था वा शब्दावली राख्न खोजिएको हो भन्ने कुरा स्पष्ट खुलाएको हुनुपर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ । कुनै पनि संशोधनलाई स्वीकृत गर्ने, कारणसहित अस्वीकृत गर्ने वा सम्बन्धित सदस्यलाई बोलाएर त्यसमा सुधार गर्ने वा एकै आशयका एकभन्दा बढी संशोधनलाई एकीकृत गरी स्वीकृत गर्ने अधिकार नियमावलीले अध्यक्षलाई दिएको छ । संसोधन प्रस्तावको बिषय टुंगो लागेपछि परिमार्जित विधेयकलाई दफाबार छलफलका लागि संविधानसभामा पेश गरिनेछ । दफावार छलफल सकेपछि बिद्येयक पास गर्ने चरणमा पुग्नेछ । ऐनमा व्यावस्था भएअनुसार हरेक धारामा अलग अलग मतदान गर्नुपर्ने छ, यदी एकतिहाई सभासदहरुले मतदानको माग गरेमा ।