आज बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस

काठमाडौं । आज ३० अगस्ट अर्थात् बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ तर सशस्त्र द्वन्द्वपछि शान्ति सम्झौता भएको लामो समय बितिसक्दा पनि राज्य र विद्रोही पक्षबाट बेपत्ता पारिएका मानिस अझै सम्पर्कमा आएका छैनन् । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अनुसार राज्यबाट ८४२ र तत्कालीन माओवादी पक्षबाट १५२ व्यक्ति बेपत्ता पारिएको तथ्याङ्क छ । तर बेपत्ता परिवार समाजको तथ्याङ्कमा भने राज्यद्वारा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको सङ्ख्या एक हजार ९५ छ । आयोगका प्रवक्ता मोहना अन्सारीले भनिन् ‘लामो समयसम्म बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको अवस्था सार्वजनिक नहुँदा पीडित परिवारमा थप मनोसामाजिक असर परेको देखिन्छ, आयोगबाट व्यक्तिलाई बेपत्ता पार्ने कार्यमा संलग्न दोषी किटान गरी सिफारिस गरिसकेको अवस्थामा पनि कानुनी कारबाही नहुँदा दण्डहीनताको अवस्था कायम छ ।’ आयोगले बलपूर्वक बेपत्तासम्बन्धी उजुरीको छानबिनका क्रममा देशमा नौ स्थानमा शवोत्खनन् गरी अनुसन्धान गरिसकेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुरुप भएका त्यस्ता अनुसन्धानबाट बेपत्ता पारिएका व्यक्तिलाई मारेर गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घन भएको तथ्य उजागर भएको जनाइएको छ । द्वन्द्वका समयमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिनका लागि छ महिनाअघि आयोग गठन भएको छ तर आयोगले छ महिनाको अवधिमा आवश्यक पूर्वाधारको तयार गरे पनि बेपत्ता व्यक्तिको छानबिन सुरु गर्न सकेको छैन । आयोगका सचिव महेश शर्मा पौडेलले भने, ‘आयोग गठन भएको छ महिनामा पूर्वाधार निर्माण, आचारसंहिता तय, आवश्यक जनशक्तिको पूर्ति गर्ने काम भएको छ, तर भूकम्पका कारण पनि जुन रफ्तारमा आयोगले काम अघि बढाउनुपर्ने हो, त्यो हुन सकेको छैन ।’ दुई वर्षका लागि भनेर गठन गरिएको आयोगले छ महिना बितिसक्दा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको खोजी सुरु गरेको छैन । सबैको आआफ्नै तथ्याङ्क भएको हुुनाले आयोगले पहिला खास बेपत्ता भएका व्यक्तिको आफैले तथ्याङ्क निकाल्ने तयारी गरेको छ । ‘राज्यबाट र विद्रोही पक्षबाट बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको तथ्याङ्क फरक फरक छ, ठ्याक्कै बेपत्ता व्यक्ति कति छन् त भन्नेबारेमा आयोगले आफैँ तथ्याङ्क निकाल्ने तयारी गरेको छ,’–आयोगका सचिव पौडेलले थपे । बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको सम्झनामा यो दिवस प्रत्येक वर्ष ३० अगस्टका दिन मनाउने गरिएको छ । दिवस मनाउने क्रमको सुरुआत सन् १९८१ मा ल्याटिन अमेरिकी राष्ट्र कोस्टारिकाबाट भएको हो । गोप्य तवरले थुनामा राख्ने वा बेपत्ता बनाइने कार्य मानवाधिकारको ठाडो उल्लङ्घन हो । अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा कार्यरत मानवअधिकारवादी संस्था एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानवाधिकार उच्चायुक्तको कार्यालय, रेडक्रस अन्तर्राष्ट्रिय समिति जस्ता संस्थाले यसबारे विश्वव्यापी रुपमा अभियान गरेर सरकार र विद्रोहीलाई दबाब दिइरहेका छन् । नेपालमा विगतमा भएको दशवर्षे लामो सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा सुरक्षा फौज र माओवादीबाट ठूलो सङ्ख्यामा नागरिक बेपत्ता पारिएको थियो । विसं २०६३ मङ्सिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौतामा दुवै पक्षद्वारा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको ६० दिनभित्र सूचना सार्वजनिक गरी परिवारजनलाई जानकारी गराउने भनी गरिएको प्रतिबद्धता आज नौ वर्ष बित्न लाग्दा पनि पूरा भएको छैन ।