संसद सचिवालयका कारण प्राधिकरण संकटमा

काठमाडौं । दुई साताअघि मात्र गठित पुनर्निर्माण प्राधिकरणको अस्तित्व संकटमा परेको छ।निर्धारित समयमा पुनर्निर्माण प्राधिकरणसम्बन्धी अध्यादेश संसद्बाट प्रतिस्थापन नहुने अवस्था भएपछि प्राधिकरणको अस्तित्व संकटमा परेको हो।कानुनअनुसार अध्यादेश जारी भएपछि संसद्को पहिलो बैठक बसेको ६० दिनभित्र अध्यादेशलाई संसद्ले प्रतिस्थापन गरी ऐन बनाउनुपर्छ। म्यादभित्र प्रतिस्थापन नभए अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुन्छ। पुनर्निर्माण प्राधिकरणसम्बन्धी अध्यादेश जारी भई संसद्को पहिलो बैठक बसेको ६० दिन आउने ११ गते गुज्रिने भए पनि संसद्को बैठक १५ गते मात्र बस्ने भएकाले प्राधिकरणको वैधता संकटमा परेको हो। ‘शुक्रबार प्रतिस्थापन नभए अध्यादेश निष्क्रिय हुन्छ,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयका कानुन सम्बद्ध एक अधिकारीले भने, ‘कानुनै नभएपछि त्यसअन्तर्गत गठन भएको पुनर्निर्माण प्राधिकरण पनि निष्क्रिय।’ स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयले केही दिनअघि प्रतिस्थापनको प्रस्ताव संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको थियो। सचिवालयले सो प्रस्ताव संसद् बैठकमा पेस नगरिदिएका कारण प्राधिकरण निष्क्रिय हुने अवस्था बनेको हो। ‘प्राधिकरण गठनको विधेयक पेस गर्नपर्ने अवस्था बनाएर प्राधिकरणको गठन नयाँ सिराबाट गराउने एउटा षड्यन्त्र हो,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयका अर्का उच्च अधिकारीले आरोप लगाए।अन्नपुर्ण पोष्टमा समाचार छ ।