संविधानसभा नछाड्न पुष्पकमलको थारू र मधेसी मोर्चालाई अपील

काठमाडौं । एमाओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आन्दोलनरत थारू र मधेसी मोर्चालाई संविधानसभा नछोड्न अपिल गरेका छन्। संविधानसभामा संविधानको विधेयकमाथि बुधबारदेखि सुरू भएको छलफलमा भाग लिँदै दाहालले भने– ‘तपाईँहरुप्रति मेरो अपिल छ तपाईहरूका मागहरु सम्बोधन गर्ने विधि र समय अझै पनि छ। त्यसैले यस अभियानबाट अलग नभइ वार्ता र सहमतिमा आउन आग्रह गर्दै यो इन्कार गर्ने भूल नगर्नुहोला।’ पश्चिम नेपाल, तराई र थारू समुदायले यो प्रक्रियामा आफूलाई अपमानित भएको महसुश गरी आन्दोलन गरिरहेका र आफ्ना आवाजहरु उठाइरहेको दाहालले बताए । उनले संविधान बनाउने यो अन्तिम विन्दुमा मधेसी मोर्चाका नेता जसको केही समय अघि आफैले नेतृत्व गरेको बताउदै संविधान निर्माणको अन्तिम र महत्वपूर्ण विन्दुमा पुग्न लागेकाले संविधानसभाबाट बनाउने ऐतिहासिक जिम्मेवारी पूरा गर्ने अवस्थामा सबैको खुसीको विषय भएको बताए । अध्यक्ष दाहालले संविधानसभाबाट पनि आफ्नो हकअधिकार सुनिश्चित हुँदैन कि भन्ने चिन्ता व्यक्त भएको कुरालाई स्वभाविक रुपमा लिएको बताउदै संविधानसभाबाट संविधान बनाउने क्रममा ठूलो बहस, असन्तुष्टि र आवेगबीचनै अघि बढेको बताए । उनले भने –‘मस्यौदा तयार पार्नेक्रममा सुर्खेतमा केही नागरिक मारिनेदेखि कैलालीको टिकापुरको असाध्यै दुखद् घटनादेखि रौतहटको गौरमा निर्दोष व्यक्ति उपचारका लागि गएको अवस्थामा निधन भएको छ। यी दुखद घटना पनि देखा परे। यस खालका घटनाप्रति सामूहिक खेद प्रकट पनि गरेका छौं। कतिपय अवस्थामा जनताको माग आउने गरेपनि अमानविय घटनाप्रति खेद छ। निधन भएका राष्ट्रसेवकप्रति समवेदना र घाइतेप्रति शिघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना।’ २०५७ साल माघ महिनामा देशमा जनयुद्ध हुँदै गर्दा फाइट टु फिनीसदेखि कुन उपायबाट कसरी युद्धलाई शान्तिमा रुपान्तरण गर्ने भनि आफुले आफ्नो पार्टीको सम्मेलनमा प्रस्ताव गरेको उल्ल्ेख गर्दै सर्वदलीय संयुक्त सरकार, संविधानसभाबाट जनताको अधिकार आउने अवस्थामा शान्तिका लागि तयार भएको भनि ढोका खोलिएको बताए । दामअन्तिम राजनीतिक मिसनमा आज राष्ट्रको मिसन बन्यो। सबैले संघीय गणतन्त्र घोषणा गर्ने राष्ट्रको संकल्प बनेको थियो। संविधानसभा भनेको सामान्तबादी समाजबाट पूँजीबादको पूर्णताको विधिको विकास हो। हामी नेपालमा चाहे निरुकुश राजतन्त्र होस वा समाजमा व्याप्त सामन्ती आदर्श अन्त्य गर्दै पूजीवादी लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको स्थापनाका लागि संविधानसभा माग गरिएको हो। विगतमा यद्यपी साम्यवादीले कम र पूँजिवादीले संविधानसभाको कुरा गर्ने गर्थे। पूजिवादको विकास गर्न पूजिवादीले विफल भएपछि जनताको तहबाट नयाँ नेतृत्व गरी एक युगको अन्त्य गरी नया युगमा प्रवेश गर्ने खुडकिलो संविधान सभा हो। यो ऐतिहासिक घडिमा विगतमा विभेदमा पारिएका सबै वर्गक्षेत्रका जनतालाई समान अवसर दिन साम्यवाद हैन यो पूँजीवादी विकासको बाटो हो। हामी यो प्रक्रियामा विभिन्न राजनीतिक दर्शन, मूल्य मान्यता र कार्यदिशा भएका शक्तिबीचको सम्झौताबाट संविधान बनाउदै छौं। त्यसैले जसरी पूजीवादी विकासमा सोचेजस्तै जान भने सकेका छैनौ। सामन्तवादका मूल्य मान्यता सँग ठाउँठाउँमा सम्झौता गरी धर्मराएको छ। १२ बुँदेदेखि जसरी जानु पर्थ्यो त्यसरी गएको छैन। यसले एक वर्षको मात्रै भन्दा पनि विपरित वर्गसँग सम्झौता गरेको छ। यो धर्मराएको छ। महिलालाई अधिकार दिने विषयमा आम रुपमा पितृसत्तात्मक सिद्धान्त यो मस्यौदाले अहिले पनि छाड्न सकेको छैन। दलितहरु सबैभन्दा विभेद र अन्यायमा परेको समुदायलाई संविधानसभाबाट संविधान बनाउदा विभेदको अन्त्य गरी विगतको अन्यायको क्षतिपूर्ति दिनेकार्यमा धेरै अघि जान सकेन। दलितले केही पाएका छैनन भन्ने होइन, कहि न कहि सामन्ती ब्रामणवादी चिन्तनबाट मुक्त हुन सकेनौ भन्ने छ। समाजमा आदिवासी जनजाति मुस्लिमलाई अधिकार दिने विषयमा पनि हामीले दिनुपर्ने सम्मको अधिकार दिन सकेका छैनौं। तथापी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने विषयमा छिटोभन्दा छिटो संविधान निर्माण होस भन्ने छ। जनताले आफ्ना अधिकार कुण्ठित हुने हो कि भन्ने चिन्ता पनि छ भने अर्कोतर्फ संविधानसभाबाट संविधान नबनी देश अन्यौल र अराजकतामा रहे धमिलो पानीमा माछा मार्न चाहनेको अवस्थामा यो मस्यौदा धेरैनै अगाडि बढेको छ।