नारावाजीबीच मस्यौदा समितिको प्रतिवेदन पेश

काठमाडौं । संविधान मस्यौदा समितिले तयार पारेको संविधानको परिमार्जित विधेयक संविधानसभामा पेश भएको छ। संविधानसभाको आइतबारको बैठकमा समिति सभापति कृष्णप्रसाद सिटौलाले समितिको तर्फबाट नेपालको संविधानको परिमार्जित विधेयक २०७२ सभासदहरुको अध्ययनका लागि वितरण गर्नका लागि सदनमा पेश गरेका हुन्। लामो राजनीतिक उतारचढाव र खिचातानिका बाबजूद प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताहरुबीच शुक्रबार भएको सहमति पश्चात तयार समितिले विधेयक तयार पारेको थियो। जसमा मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले प्रदेशको सीमांकन र संख्या प्रति असहमति जनाएका थिए। मस्यौदा समितिले तयार पारको प्रतिवेदनमा ३७ भाग, ३०२ धारा र ९ अनुसूचि रहेको छ। संविधान मस्यौदाको प्रस्तावनाको दोस्रो हरफमा राष्ट्रहित, लोकतन्त्र र अग्रगामी परिवर्तनका लागि नेपाली जनताले पटकपटक गर्दै आएका ऐतिहासिक जनआन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष, त्याग र बलिदानको गौरवपूर्ण इतिहासलाई स्मरण एवं शहिदहरु तथा वेपत्ता र पीडित नागरिकलाई सम्मान गर्दै, सामन्ती, निरंकुश, केन्दीकृत र एकात्मक राज्यव्यवस्थाले सृजना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्यका लागि संविधान बनाएको उल्लेख छ। प्रस्तावनको पाँचौं हरफमा जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलिय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मान अधिकार, वालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्णप्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानी राज्यको आवधारका लगायतका लोकतान्त्रिधक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट निर्माण गर्न संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रतात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्धारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकाक्षा पूरा गर्न संविधानसभाबाट पातिर गरी संविधान जारी गर्ने उल्लेख छ। संविधान मस्यौदाको भाग १ को धारा ४ मा नेपाल राज्य को परिभाषा स्वरुप उपधारा १ मा नेपाल स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, धर्म निरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद उन्मूख, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो भन्ने उल्लेख छ। कांग्रेसले प्रस्तावना र यो धारामा समाजवादको सट्टा बहुलवादमा आधारित राज्य व्यवस्था हुनु पर्ने माग गर्दै आएको थियो। नागरिकताको सवालमा धारा १२ मा वंशीय आधार तथा लैगिक पहिचानसहितको नागरिकतामा नागरिकता प्राप्त गर्न आमा वा बाबुको नामबाट लैगिक पहिचान सहितको नागरिकता पाउने छन्। धारा १३ मा नागरिकताको प्राप्ती, पुनःप्राप्ती र समाप्ति सम्बन्धी अन्य व्यवस्था संघिय कानून बमोजिम हुने व्यवस्था छ। दलहरुबीच शुक्रबार सहमति भए अनुसार पर्साको ठोरी गाविसलाई दुई नम्बरबाट प्रस्तावित ३ नम्बर प्रदेशमा राख्ने भनिएपनि मस्यौदामा कुनै उल्लेख गरिएको छैन। बाग्लुङ, रूकुम र नवलपरासी जिल्लालाई अलग अलग प्रदेशमा नै राखिएको छ। दलहरूबीच भएको नयाँ सहमति अनुसार ६ बाट सात प्रदेशमा जाने निर्णय सँगै राष्ट्रिय सभाको संख्या पूर्व सहमति अनुसार ५१ सदस्यबाट बढाएर प्रत्येक प्रदेशबाट तीनजना महिला, एक जना दलित र एक अपांग वा अल्पसंख्यक गरी ८ जनाको दरले ५६ जना र सरकारको सिफारीसमा राष्टपतिले मनोनित गर्ने ३ जना गरी ५९ जना सदस्य रहने छन्। केन्द्रीय व्यवस्थापिकाको प्रतिनिधि सभामा भने १६५ सदस्य प्रत्यक्ष र १ सय १० समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्य्कबाट गरी कुल २७५ जना रहने व्यवस्था अघि सारिएको छ। मस्यौदाको धारा २८५ मा विदेशको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र लिएको नेपालको नागरिकले त्यस्तो विदेशको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र तयागेको तीन महिनाको अवधि व्यतित भएपछि संबैधानिक निकायमा निर्वाचित हुन वा मनोनित हुन पाउने व्यवस्था रहेको छ। प्रस्तावित मस्यौदामा ३१ वटा धारा मौलिक हकका रुपमा रहेका छन्। संविधान मस्यौदा समितिले पेश गरेको विधेयक अध्ययनका लागि सभाध्यक्षले तीन दिनको समय दिएका छन्। सभासदहरुले उक्त प्रतिवेदन अध्ययन गरेपछि आगामी गतेदेखि उक्त प्रतिवेदनमाथि संविधानसभामा सैद्धान्तिक छलफल हुने छ। त्यसपछि सभाध्यक्षले सभासदहरुलाई मस्यौदा विधेयकमा संशोधनका लागि समय दिने छन्। त्यसपश्चात विधेयकमाथि दफावार छलफल र निर्णय हुनेछ। मस्यौदामाथि सैद्धान्तिक छलफलका भदौ ९ गते बिहान ८ बजेदेखि शुरु हुने छ।नारावाजीबीच मस्यौदा समितिको प्रतिवेदन पेश काठमाडौं । संविधान मस्यौदा समितिले तयार पारेको संविधानको परिमार्जित विधेयक संविधानसभामा पेश भएको छ। संविधानसभाको आइतबारको बैठकमा समिति सभापति कृष्णप्रसाद सिटौलाले समितिको तर्फबाट नेपालको संविधानको परिमार्जित विधेयक २०७२ सभासदहरुको अध्ययनका लागि वितरण गर्नका लागि सदनमा पेश गरेका हुन्। लामो राजनीतिक उतारचढाव र खिचातानिका बाबजूद प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताहरुबीच शुक्रबार भएको सहमति पश्चात तयार समितिले विधेयक तयार पारेको थियो। जसमा मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले प्रदेशको सीमांकन र संख्या प्रति असहमति जनाएका थिए। मस्यौदा समितिले तयार पारको प्रतिवेदनमा ३७ भाग, ३०२ धारा र ९ अनुसूचि रहेको छ। संविधान मस्यौदाको प्रस्तावनाको दोस्रो हरफमा राष्ट्रहित, लोकतन्त्र र अग्रगामी परिवर्तनका लागि नेपाली जनताले पटकपटक गर्दै आएका ऐतिहासिक जनआन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष, त्याग र बलिदानको गौरवपूर्ण इतिहासलाई स्मरण एवं शहिदहरु तथा वेपत्ता र पीडित नागरिकलाई सम्मान गर्दै, सामन्ती, निरंकुश, केन्दीकृत र एकात्मक राज्यव्यवस्थाले सृजना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्यका लागि संविधान बनाएको उल्लेख छ। प्रस्तावनको पाँचौं हरफमा जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलिय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मान अधिकार, वालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्णप्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानी राज्यको आवधारका लगायतका लोकतान्त्रिधक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट निर्माण गर्न संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रतात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्धारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकाक्षा पूरा गर्न संविधानसभाबाट पातिर गरी संविधान जारी गर्ने उल्लेख छ। संविधान मस्यौदाको भाग १ को धारा ४ मा नेपाल राज्य को परिभाषा स्वरुप उपधारा १ मा नेपाल स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, धर्म निरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद उन्मूख, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो भन्ने उल्लेख छ। कांग्रेसले प्रस्तावना र यो धारामा समाजवादको सट्टा बहुलवादमा आधारित राज्य व्यवस्था हुनु पर्ने माग गर्दै आएको थियो। नागरिकताको सवालमा धारा १२ मा वंशीय आधार तथा लैगिक पहिचानसहितको नागरिकतामा नागरिकता प्राप्त गर्न आमा वा बाबुको नामबाट लैगिक पहिचान सहितको नागरिकता पाउने छन्। धारा १३ मा नागरिकताको प्राप्ती, पुनःप्राप्ती र समाप्ति सम्बन्धी अन्य व्यवस्था संघिय कानून बमोजिम हुने व्यवस्था छ। दलहरुबीच शुक्रबार सहमति भए अनुसार पर्साको ठोरी गाविसलाई दुई नम्बरबाट प्रस्तावित ३ नम्बर प्रदेशमा राख्ने भनिएपनि मस्यौदामा कुनै उल्लेख गरिएको छैन। बाग्लुङ, रूकुम र नवलपरासी जिल्लालाई अलग अलग प्रदेशमा नै राखिएको छ। दलहरूबीच भएको नयाँ सहमति अनुसार ६ बाट सात प्रदेशमा जाने निर्णय सँगै राष्ट्रिय सभाको संख्या पूर्व सहमति अनुसार ५१ सदस्यबाट बढाएर प्रत्येक प्रदेशबाट तीनजना महिला, एक जना दलित र एक अपांग वा अल्पसंख्यक गरी ८ जनाको दरले ५६ जना र सरकारको सिफारीसमा राष्टपतिले मनोनित गर्ने ३ जना गरी ५९ जना सदस्य रहने छन्। केन्द्रीय व्यवस्थापिकाको प्रतिनिधि सभामा भने १६५ सदस्य प्रत्यक्ष र १ सय १० समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्य्कबाट गरी कुल २७५ जना रहने व्यवस्था अघि सारिएको छ। मस्यौदाको धारा २८५ मा विदेशको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र लिएको नेपालको नागरिकले त्यस्तो विदेशको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र तयागेको तीन महिनाको अवधि व्यतित भएपछि संबैधानिक निकायमा निर्वाचित हुन वा मनोनित हुन पाउने व्यवस्था रहेको छ। प्रस्तावित मस्यौदामा ३१ वटा धारा मौलिक हकका रुपमा रहेका छन्। संविधान मस्यौदा समितिले पेश गरेको विधेयक अध्ययनका लागि सभाध्यक्षले तीन दिनको समय दिएका छन्। सभासदहरुले उक्त प्रतिवेदन अध्ययन गरेपछि आगामी गतेदेखि उक्त प्रतिवेदनमाथि संविधानसभामा सैद्धान्तिक छलफल हुने छ। त्यसपछि सभाध्यक्षले सभासदहरुलाई मस्यौदा विधेयकमा संशोधनका लागि समय दिने छन्। त्यसपश्चात विधेयकमाथि दफावार छलफल र निर्णय हुनेछ। मस्यौदामाथि सैद्धान्तिक छलफलका भदौ ९ गते बिहान ८ बजेदेखि शुरु हुने छ।