प्रधानमन्त्रीद्वारा आन्दोलनकारीलाई वार्ता आह्वान

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले संविधानमा आफ्नो हकहित संरक्षणका लागि आन्दोलनरत राजनीतिक दल, समुदाय र पक्षलाई वार्तामा आउन आहवान गरेका छन् । प्रधानमन्त्री कोइरालाले आइतबार राति देशवासीका नाममा सन्देश जारी गर्दै शान्तिपूर्ण तवरबाटै आफ्ना मागहरूको समाधान गर्नेतर्फ लाग्न आग्रह गरेका हुन् । मुलुकको भूराजनीतिक संवेदनशीलता र धरातलीय यथार्थतालाई मनन गर्दै सबैलाई संयमित र एकताबद्ध हुन पनि प्रधानमन्त्रीले ध्यानाकर्षण गराएका छन् । ‘महिला, मधेसी, दलित, आदिवासी, थारू, जनजाति, मुस्लिम, पिछडावर्ग, अल्पसंख्यक र सीमान्तकृत समुदायसहित संविधानमा आफ्नो हकहित संरक्षणका लागि आन्दोलनरत समस्त राजनीतिक दल, समुदाय र सबै पक्षलाई देश र जनताको बृहत्तर हकहितका लागि संविधान निर्माण प्रक्रियामा सहभागी हुन र आफ्ना मागहरूको शान्तिपूर्ण तरिकाबाट समाधानका लागि वार्तामा संलग्न हुन म हार्दिक आग्रह गर्दछु,’ प्रधानमन्त्री कोइरालाले सन्देशमा भनेका छन् । कतिपय राजनीतिक दलहरूले संविधानसभा नै छाड्ने र बहिष्कार गर्ने क्रम बढाएपछि कोइरालाले तिनलाई समेट्ने प्रयास स्वरूप वार्ता आहवान गरेका हुन् । प्रमुख चार दलको आइतबार नै बसेको बैठकले प्रधानमन्त्रीमार्फत असन्तुष्टहरूसँग वार्ता प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो । त्यही निर्णयका आधारमा प्रधानमन्त्री कोइरालाले देशवासीका नाममा सन्देश जारी गरेका थिए । प्रधानमन्त्री कोइरालाले संविधान गतिशील दस्तावेज भएकाले यसलाई चाहेको अवस्थामा परिवर्तन गर्न सकिने उल्लेख गर्दै संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने प्रक्रियामा सामेल भइरहन र सहयोग गर्न असन्तुष्टहरूसँग आग्रह गरेका छन् । ‘‘संविधान आफैमा एक गतिशील दस्तावेज हो । जनताले चाहेको अवस्थामा र समयले मागेका बेलामा जनताका मूलभूत मौलिक अधिकार, राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, अखण्डता, सार्वभौमसत्ता अकाट्य रहने गरी संविधानमा समयानुकूल संशोधन गर्ने प्रक्रिया खुला रहन्छ,’ प्रधानमन्त्री कोइरालाले भनेका छन् । देशभरबाट प्राप्त सुझावलाई संशोधित मस्यौदामा समेटिएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले अझै पनि समेट्न सकिने बताए । ‘संविधान निर्माण प्रक्रिया जारी रहेकाले अझै पनि उपयुक्त सुझावहरूलाई प्रक्रियागत रूपमा नै क्रमशस् संविधानमा समेट्ने सम्भावना टरेको छैन,’ प्रधानमन्त्री कोइरालाको सन्देशमा छ, ‘यसर्थ संवैधानिक हकअधिकारका लागि बहस गर्ने स्थल संविधानसभामा उपस्थित भएर आफ्ना मागहरू राख्न संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूलाई म हार्दिक आग्रह गर्दछु ।’ उनले संविधानसभा बाहिर रहेका दलहरूलाई आफ्ना मागहरू वार्ताका माध्यमबाट संविधानसभामा शान्तिपूर्ण रूपमा पुर्‍याउन अपिल गरेका छन् । कोइरालाले संविधानसभाबाट बाहिरिने, प्रक्रिया बहिष्कार गर्ने दलहरूलाई विशेष सम्बोधन गर्दै सहभागी हुन आग्रह गरेका छन् । संविधान निर्माणले विभिन्न वैधानिक र प्रक्रियागत चरण पार गरिसकेको अवस्थामा यो प्रक्रियाबाट बाहिरिँदा समग्र नेपालको शान्ति, स्थायित्व र समृद्धिलाई समेत असर पर्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । ‘संघीयता, समावेशिता र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीसहितको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान हाम्रो प्रतिबद्धता हो,’ प्रधानमन्त्री कोइरालाको सन्देश छ, ‘नेपाली जनताको आस्थापुञ्ज संविधानसभालाई सफल बनाउनु हामी सबैको राष्ट्रिय जिम्मेवारी हो ।’ संविधानमा आफ्नो सम्पूर्ण चाहना र इच्छा प्रतिविम्बित होस् भन्ने अभिलाषा सबैमा चुलिनु स्वाभाविकै भएको उल्लेख गर्दै कोइरालाले जनताको सही भावनालाई प्रतिविम्बित गर्ने राष्ट्रिय दायित्व र कर्तव्य पूरा गर्न सतत् प्रयत्नशील रहेको स्पष्ट पारेका छन् । ‘एकातिर आफ्ना सबै मागहरू संविधानमा नै समेटिनुपर्ने अडान छ भने अर्कोतिर नेपालजस्तो बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक र भौगोलिक विविधता भएको मुलुकमा आपसी एकता, सद्भाव र सौहार्दताको संस्कृतिको जगेर्ना गर्नु पनि उत्तिकै जरुरी छ । परिस्थितिको गाम्भीर्यतालाई सबैले बुझिदिनुहुने मैले विश्वास लिएको छु,’ प्रधानमन्त्रीको सन्देशमा उल्लेख छ । सबैले आफ्ना अधिकार र विचार अगाडि राख्दा अरूको अधिकारको पनि संरक्षण र सम्मानको ख्याल गर्नुपर्ने अनिवार्यता रहेको कोइरालाले उल्लेख गरे । संविधान निर्माणको ऐतिहासिक दायित्वबाट यो संविधानसभा विचलित हुन नसक्ने र हुन नदिने संकल्प प्रधानमन्त्री कोइरालाको छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान राष्ट्रिय एकताको गाँठो बलियो पार्ने, लोकतन्त्रलाई सुदृढीकरण गर्ने र आर्थिक रूपमा समृद्ध नेपालको निर्माण गर्ने ऐतिहासिक र महत्त्वपूर्ण दस्तावेज हुने कोइरालाको भनाइ छ । ‘राष्ट्र हामी सबैको साझा हो । राष्ट्रको कुनै अंग दुख्दा राष्ट्रिय पीडा बन्दछ,’ सन्देशमा भनिएको छ, ‘यो मर्मलाई आत्मसात गरी सम्पूर्ण नेपाली जनता शान्तिपूर्ण रूपमा मिलेर संविधान निर्माण र देश विकासको कार्यमा एकजुट भएमा मात्रै हामीले भावी सन्ततिका लागि शान्तिपूर्ण, सुस्थिर, लोकतान्त्रिक, समुन्नत र समृद्ध नेपालको सुन्दर भविष्यको निर्माण गर्न सक्दछौं ।’