संयुक्त लोकतान्त्रीक मधेशी मोर्चाको ५० लाख दिने विवादस्पद निणर्यको संसदले छानविन गर्ने

काठमाडों । संयुक्त लोकतान्त्रीक मधेशी मोर्चाले ६ प्रदेशको सिमानङकन सहितको संघीयताका बिरुद्धको आन्दोलन सहभागि भएर मृत्यु हुनेका परिवारलाई ५० लाख दिने विवादस्पद निर्णयका बारेमा व्यवस्थापिका संसदले छानविन गर्ने भएको छ । मोर्चाको सो निर्णयका बारेमा भोलीदेखि नै व्यवस्थापिका संसदले छानविन थाल्ने बताइएको छ । व्यवस्थापिका संसदका सभामुख सुवास नेम्वाङले मोर्चाको निर्णय र दस्तावेजलाई आवश्यक अध्ययन, छानबिन र निष्कर्षमा पुग्न संसद्को राज्य व्यवस्था समितिलाई निर्देशन दिएका छन् । सभामुख नेम्वाङले आजको संसदको बैठकमा गृहमन्त्री बामदेव गौतमले मोर्चाको निर्णय र विज्ञप्तिको प्रति सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङसामु पेस गरेका गरेका थिए । सरकारका तर्फबाट गृहमन्त्री गौतमले मोर्चाको निर्णयका बारेमा स्पष्टोक्ति दिएपछि सभामुख नेम्वाङले छानविनका लागि राज्य व्यवस्था समितिलाई निर्देशन दिएका हुन् । राज्य व्यवस्था समितिले यो प्रकरणमाथि भोली देखि छानबिन गर्ने जनाएको छ । यसअघि विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएका सभासद्हरु उपेन्द्र यादव र अमरेशकुमार सिंहको मन्तव्यका श्रव्य र दृश्य सामग्री पनि सोही समितिमा पठाइएको थियो । सो बिषयमा छलफल गर्नका लागि भोली राज्य व्यवस्था समितिको बैठक डाकिएको छ । मोर्चाको आन्दोलन सहभागि भएर मृत्यु हुनेका परिवारलाई ५० लाख दिने विवादस्पद निर्णयका बारेमा पनि भोलीबाटै छानविन हुने समितिले जनाएको छ । संसदको बैठकमा बोल्दै उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतमले संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले आन्दोलनमा लाग्दा मृत्यु हुनेको परिवारलाई रु ५० लाख दिने भनी गरेको घोषणा स्थापित अन्तराष्ट्रिय कानुनी मान्यता विपरीत भएको बताएका छन् । गौतमले मुलुकको पछिल्लो सुरक्षा अवस्था र मोर्चाको सो घोषणाका सम्बन्धमा जानकारी दिँदै मोर्चाले भदौ २ गते तराईका जनतालाई स्थापित अन्तराष्ट्रिय कानुनी मान्यता विपरीत आन्दोलनमा आउन आमन्त्रण गरेको र आन्दोलनका क्रममा मृत्यु भएमा रु ५० लाख दिलाउने भनी गरेको निर्णय प्रेस विज्ञप्तिमार्फत बाहिर आएको बताए । उनले आमजनतालाई सहादतका लागि प्रोत्साहन गर्ने काम गैरकानुनी भएको पनि बताए । गृहमन्त्री गौतमले भने–‘हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न समूहको जस्तो घोषणा संविधानसभामा रहेका दलबाट हुनु दुःखद हो ।’ गृहमन्त्री गौतमले तराईका केही जिल्लामा जातीय र सामाजिक सद्भाव भड्काउने काम भइरहेको बताउदै आफ्नो अधिकारका लागि लड्दा अरुको अधिकारको ख्याल गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले तराईमा आन्दोलनका क्रममा सार्वजनिक सम्पत्ति र सुरक्षाकर्मी तथा व्यक्तिमाथि आक्रमण भइरहेको बताउदै यस्तो स्थिति अन्त्यका लागि संसद्को पनि सहयोगी भूमिका निर्वाहको आफुले अपेक्षा गरेको बताएको छ । सरकार शान्ति सुरक्षा कायम गर्न प्रयत्नशील रहेको जनाउँदै गृहमन्त्री गौतमले सार्वभौमसत्तामाथि आँच आउने काम नगर्न र नगराउन संसद्को पनि सहयोगी भूमिकाको अपेक्षा गरे । उता ५० लाख दिने संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले मधेस आन्दोलनमा ज्यान गुमाउनेका परिवारलाई ५० लाख रुपैयाँ दिने आफूहरुको घोषणा स्वभाविक भएको दाबि गरेका छन् । आज राजविराजमा सन्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले १० वर्षअघि सरकारले लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा शहादत प्राप्त गर्नेहरुलाई १० लाख दिने घोषणा गरेको भन्दै अहिले आफूहरुले ५० लाख दिने घोषणा गर्नु अन्यथा नहुने बताए ।