शीर्ष नेताहरुको बीचमा सात प्रदेशमा जाने सहमति, फोरक लोकतान्त्रीकको असहमति

काठमाडौं । शीर्ष नेताहरू सम्मिलित विशेष समितिले कांग्रेस एमालेले यसअघि नै प्रस्ताव गरेको सात प्रदेशमा थोरै परिवर्तन गरी सीमांकनमा टुंगो लगाएको छ । यसभन्दा अगाडि दलहरुका बीचमा ६ प्रदेशमका १,२,३ र ४ प्रदेशहरू यथावत छन् । दुई नम्बर प्रदेशमा पर्ने पर्सा जिल्लाको ठोरी गाविस र पश्चिमको भाग भने प्रदेश नम्बर तीनमा रहनेछन् । मुलतः ‘थारु बाहुल्य भूभाग रहेको प्रदेश नम्बर ५ मा गुल्मी, अर्घाखाँची, पाल्पा, प्युठान, रोल्पा र रूकुम जिल्लाको आधा भाग थप्ने सहमति भएको छ । यसअघि ६ नम्बर प्रदेशमा रहेका सुर्खेत, दैलेख, जाजरकोट, जुम्ला, कालीकोट, डोल्पा, मुगु र रुकम (केही भाग) लाई टुक्र्याएर नयाँ प्रदेश बनाइएको हो । कर्णाली त्योभन्दा पूर्वका जिल्लालाई नयाँ प्रदेशमा गाभिएपछि अब ७ नम्बर प्रदेशमा कैलाली, कञ्चनपुर, डडेलधुरा, डोटी, अछाम, दार्चुला, बझाङ, बाजुरा र बैतडी जिल्ला रहने भएका छन् । एमाओवादीले यी जिल्लालाई प्रदेश नम्बर ५ मा थप्ने निर्णयमा ’नोट अफ डिसेन्ट’ लेख्ने तर संविधानको मस्यौदामा पूर्णता दिने कुरामा अवरोध नगर्ने सहमति भएको छ । प्रदेश नम्बर ५ मा पहाडी जिल्लाहरू थप्ने निर्णय भएपछि लोकतान्त्रिक फोरमका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदार असहमति जनाउँदै बाहिरिएका छन् । उनले पत्रकार सम्मेलन गरेर मधेश, थरुहट र कर्णाली क्षेत्रमा प्रदेशको सिमांकनका विषयमा चलिरहेको आन्दोलनलाई समर्थन गर्ने जनाएका छन् । प्रमुख तीन दल कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीसँगै संविधानका विवादित विषय सुल्झाउन प्रयत्नशील रहेको फोरम(लोकतान्त्रिक) शुक्रबारबाट सडक र सदनबाट आन्दोलन तताउने निष्कर्षमा पुगेको अध्यक्ष गच्छदारले बताए । १६ बुँदे सहमतिदेखि उक्त पार्टी चार दलको सहयात्री थियो । विशेष समितिको बैठकबाट आक्रोशित भएर बाहिरएका पार्टी अध्यक्ष विजय गच्छदारले आफ्नो पार्टीको आन्तरिक बैठकपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा तीन दलका नेताहरुप्रति आक्रोश पोखे । ‘कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीका नेताहरुले अहिलको गम्भिरतालाई बुझ्न चाहेनन्’ उनले भने । उनीहरुले संघीयताको मर्मलाई आत्सात गर्न नसकेको गच्छदारले आरोप लगाए । ‘अब हामी सडक र सदनमा आन्दोलनमा होमिन्छौं,’ उनले भने ‘ठूला दलका केही नेतालाई खुशी बनाउन संघीयताको सिमांकन भइरहेको छ । त्यो मान्य हुन्न ।’ त्यस्तै यसअघि सहमति भएको ६ नम्बर प्रदेशलाई विभाजन गरी कर्णाली पूर्वका जिल्ला ६ नम्बर प्रदेशमा र कर्णाली पश्चिमका जिल्ला ७ नम्बर प्रदेशमा रहने गरी सहमति भएको छ । सीमांकनको विस्तृत टुंगो संघीय आयोगले लगाउने निर्णय भएको छ । सात प्रदेश हुदा ३ वटा प्रदेशले उत्तर दक्षिण जोडिएका छैनन् भने ४ वटा प्रदेश उत्तर दक्षिण जोडिएका छन् । प्रदेश नम्बर १, ३, ४ र ७ ले उ त्तर दक्षिण सिमाना छोएको छ भने २ र ५ ले दक्षिणसंग मात्र जोडिएका छन् । त्यसैगरि प्रदेश नम्बर ६को सिमाना उत्तरसंग मात्र सिमाना जोडिएको छ ।