संविधान निर्माणको प्राथमिकताले काँग्रेस महाधिवेशन पर धकेलिने

काठमाडौँ । संविधान निर्माणको कार्यलाई प्राथमिकता दिँदा नेपाली काँग्रेसको आगामी १३औँ महाधिवेशन तोकिएको मितिभन्दा पर धकेलिने निश्चित भएको छ । प्रमुख चार दलका शीर्ष नेताहरु सम्मिलित विशेष समितिले नयाँ संविधानमा पाँच वर्षमा हुनैपर्ने राजनीतिक दलको महाधिवेशन विशेष परिस्थितिमा ६ महिनासम्म लम्ब्याउन सकिने सहमति जुटाएपछि अन्योलमा रहेको काँग्रेस महाधिवेशन सार्ने बाटो खुलेको हो । काँग्रेसले १३औँ महाधिवेशन आगामी असोज २ देखि ५ गतेसम्म गर्ने मिति तय गरेको छ । संविधान निर्माण कार्यको व्यस्तताले सो अवधिमा महाधिवेशन सम्भव नभए नयाँ संविधानमा वा अन्तरिम संविधान, २०६३ मा भए पनि बाधा अड्काउ फुकाउको व्यवस्था गर्नुपर्ने काँग्रेस प्रवक्ता दिलेन्द्रप्रसाद बडूले बताए । अन्तरिम संविधान बमोजिम कुनै पनि पार्टीले प्रत्येक पाँच वर्षमा नयाँ निर्वाचन गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । अर्कोतिर विधानमा व्यवस्था भएअनुसार काँग्रेसको वर्तमान केन्द्रीय समितिको समयावधि पनि आगामी असोज ५ गते समाप्त हुँदैछ । तर तोकिएको मितिमा काँग्रेसको महाधिवेशन पनि हुन सकेन र सो प्रावधानसहितको संविधान असोज ५ गतेभित्र जारी नभए काँग्रेसको वैधानिकतामा प्रश्न चिह्न खडा हुनेछ । त्यस्तो अवस्थामा अन्तरिम संविधान २०६३ लाई संशोधन गरेर भए पनि उक्त प्रावधान राख्नुपर्ने प्रवक्ता बडूले बताउनुभयो । “यी दुवै प्रावधान भएन भने काँग्रेस संविधान निर्माणको सबै कार्य छोडेर महाधिवेशनको तयारीमा लाग्नुको विकल्प छैन”, उहाँले भने । महाधिवेशनभन्दा संविधान निर्माणको कामलाई प्राथमिकतामा राखेर हाल काँग्रेसले आफ्नो सम्पूर्ण ध्यान त्यसैमा केन्द्रित गरेको छ । काँग्रेसलाई महाधिवेशनको साथ संविधान बनाउनुपर्ने चुनौती छ । मुलुकभर हाल बन्द, हडताल भइरहेकाले सहज वातावरणमा महाधिवेशनको प्रक्रिया अघि बढाउन पनि ठूलै चुनौती छ । संविधान निर्माण कार्य र पार्टीको महाधिवेशन एकै समयमा परेकाले परिस्थिति जटिल बनेको केन्द्रीय सदस्य गोपालमान श्रेष्ठले बताए । पार्टीको महाधिवेशनभन्दा मुलुकका लागि संविधान प्राथमिकताको विषय हो भन्दै उनले भने, ‘महाधिवेशन तोकिएकै मितिमा गर्ने पार्टीको योजना छ, तर संविधान निर्माण जस्तो महत्वपूर्ण कार्यलाई थाती राखेर महाधिवेशनमा जान पनि गाह्रो छ ।’ संविधानको पालना गर्न नयाँ बन्ने संविधानमा दलको निर्वाचन पाँच वर्षमा गर्नुपर्ने प्रावधानमा असामान्य अवस्थामा विशेष कारणवश बढीमा छ महिनासम्म थप गर्नसक्ने प्रावधान थपिए समस्या समाधान हुने नेता श्रेष्ठले बताए । ‘नयाँ संविधान जारी भएपछि पनि केही दिन अवरोध होला, साथै राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री सभामुखको नयाँ निर्वाचन पनि गर्नुपर्ने भएकाले महाधिवेशनमा केही ढिलाइ होला’, उनले भने–‘महाधिवेशन तोकिएको मितिमा नभए दसँै, तिहार र छठ पर्वपछि गर्दा उपयुक्त हुन्छ ।’ संविधानसभामा काँग्रेसका सभासद्को सङ्ख्या एक तिहाइभन्दा बढी छ । पार्टीको अधिवेशन प्रक्रियामा भाग लिन काँग्रेसका सबै नेता तथा सभासद् जिल्ला गए संविधान निर्माण कार्य अवरुद्ध हुने निश्चित छ । निर्धारित समयमै संविधान जारी गर्न काँग्रेसका सबै सभासद् राजधानीमै बस्नुपर्ने बाध्यता छ । उपसभापति रामचन्द्र पौडेल भने नयाँ संविधान जारी हुने मिति निश्चित नभएकाले पार्टीको महाधिवेशन तोकिएको समयमै हुनुपर्ने पक्षमा हुनुहुन्छ । संविधानमा व्यवस्था भएपछि महाधिवेशन मिति सर्छ त भन्ने जिज्ञासामा उपसभापति पौडेलले त्यसबारेमा अहिले केही भन्न नसकिने बताए । ‘केन्द्रीय समितिले निर्णय नगरेसम्म केही भन्न सकिन्न, छिट्टै केन्द्रीय समितिले बैठक बसेर निर्णय गर्नेछ’, उनले भने । त्यसो त काँग्रेसले निर्धारित मितिमा महाधिवेशन गर्ने खासै तयारी पनि गरेको देखिँदैन । महाधिवेशनको मिति नजिक आइसक्दा पनि अहिलेसम्म क्रियाशील सदस्यताको विवाद टुङ्गो लागेको छैन । थपिएका नगरपालिकामा सोहीअनुसारको संरचना गठन गर्ने निर्णय गरे पनि त्यसलाई साकार पार्न सकेको छैन । अर्कोतिर काँग्रेस नयाँ संविधानमा बन्ने सङ्घीय संरचनाअनुसार नै पार्टीको संरचना बनाउने योजनामा छ । केन्द्रीय सदस्य धनराज गुरुङले संविधान निर्माणकोे बहानामा महाधिवेशन मिति सार्न नहुने बताए । ‘संविधान र आफ्नै विधानतः पनि पार्टीको महाधिवेशन मिति सार्ने ठाउँ छैन । केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएर महाधिवेशनको तयारी तीव्र बनाउनुपर्छ’, उनले भने । मुलुकको सबैभन्दा ठूलो प्रजातान्त्रिक पार्टी काँग्रेस यतिखेर संविधान निर्माण गर्ने प्रमुख भूमिका र तोकिएको मितिमा महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्ने दोसाँधमा छ । काँग्रेसले यी सबै चुनौतीको सामना गरेर कसरी आफूलाई सफलताको कसीमा कसरी उर्ताछ भन्ने हेर्न भने बाँकी नै छ ।