शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा हस्तक्षेप नगर्न सांसदद्वारा सरकारको ध्यानाकर्षण

काठमाडौँ । व्यवस्थापिका–संसद्को आजको बैठकको विशेष समयमा सांसदहरुले संविधान निर्माण प्रक्रियालाई सहज बनाउनका लागि विभिन्न प्रयास र प्रयत्न गरिएको भन्दै त्यसलाई सार्थक निष्कर्षमा पु¥याउनुपर्नेमा जोड दिए । विशेष समयमा सुरुमा सांसद आनन्दप्रसाद ढुङ्गानाले संवैधानिक– राजनीतिक संवाद तथा सहमति समिति मातहतको प्रारिम्भक वार्ता समितिले २२ वटा सशस्त्र समूहसँग गरिएको वार्ताका बारेमा जानकारी गराए । संविधान लेखन कार्यलाई सकारात्मक दिशामा अगाडि बढाउन सशस्त्र समूहसँग वार्ता गरी राजनीतिक मुद्दा लागेका त्यस्ता समूहका नेता तथा कार्यकर्ताको मुद्दा फिर्ता लिइएको र हातहतियार सरकारलाई बुझाउने वातावरण बनाइएको उल्लेख गरे । संविधानसभा बाहिर रहेका विभिन्न शक्तिलाई संविधान निर्माणको प्रक्रियामा सहभागी गराउन भएका प्रयासलाई सरकारले स्वीकार गरी सहज वातावरण बनाउन उनले आग्रह गरे । सांसद सत्यनारायण मण्डलले सप्तरीको भारदहमा स्थानीयवासीले गरेको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमाथि घुसपैठ गरिएको र प्रहरीमाथि गोली चलाइएको भनेर सरकारले दमन गरेको भन्दै सो घटनाको छानबिनका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गर्न माग गरे । मुलुकको सामाजिक सद्भाव भड्काउने काम भइरहेकामा आपत्ति प्रकट गर्दै उनले त्यस्तो गतिविधि नगर्न र त्यस्तो गतिविधि गर्नेलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन आग्रह गरे । सांसद सुरेन्द्रप्रसाद जैसवालले संविधान निर्माणका क्रममा आफ्नो हक अधिकारका विषयलाई लिएर मुलुकका विभिन्न स्थानमा भइरहेको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमाथि दमन गरेर नागरिकको शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्न पाउने अधिकार हनन भएको बताए । सङ्घीयताको मूल र भावना विपरीत केही राजनीतिक दलका शीर्ष नेताले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र छोड्न नचाहने प्रवृत्तिले संविधान लेखनको काम प्रभावित भएको तर्क गर्दै राष्ट्रिय अखण्डता र सार्वभौमसत्ताविरुद्ध अभिव्यक्ति दिनेमाथि कानुनी कारबाही गर्न माग गरे । सांसद गङ्गा चौधरी सत्गौवाले पश्चिम तराईका विभिन्न जिल्लामा आफ्नो हक र अधिकारका पक्षमा स्थानीयवासीले गरेको शान्तिपूर्ण आन्दोलनप्रति भएको प्रहरी दमनले नागरिकको अधिकार हनन भएको बताइन् । सांसद मिलनकुमारी राजवंशीले इतिहासदेखि मिलेर बसेका नेपालीको सामाजिक सद्भाव भड्काउने काम भइरहेको भन्दै आपत्ति प्रकट गरिन् । सांसद विश्वेन्द्र पासवानले आदिवासी, जनजाति, मधेसी, दलित समुदायले आफ्नो हक अधिकार प्राप्तिका सन्दर्भमा भइरहेको आन्दोलनमा आन्दोलनकारी पक्ष र सरकार दुवै संयमित हुनुपर्ने र परिस्थितिलाई भड्काउन नहुने धारणा राखे । सांसद प्रेम सुवालले संविधान निर्माणको विषयलाई लिएर मुलुकका २१ जिल्लामा आन्दोलन भइरहेको भन्दै त्यसलाई सम्बोधन गर्न सरकार, प्रमुख राजनीतिक दलले विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए ।