जनप्रदर्शनमा दमन नगर्न शीर्ष नेताहरुको निर्देशन

काठमाडौं । सीमांकनविरुद्ध देशव्यापी आन्दोलन चर्किएपछि सरकार संयमित हुनुपर्ने निष्कर्षमा चार दलका शीर्ष नेताहरू पुगेका छन्। ६ प्रदेशको सीमांकनविरुद्ध सुरु भएको आन्दोलनको समीक्षा गर्दै शीर्ष नेताहरूको मंगलबारको बैठकले राजनीतिक मागलाई राजनीतिक रूपमै सम्बोधन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो। सुदूरपश्चिम, मध्यपश्चिम हुँदै तराई–मधेसमा आन्दोलन चर्किन थालेपछि नेताहरू गम्भीर बनेको स्रोतले बतायो। शीर्ष बैठकमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतमले देशव्यापी आन्दोलनको अवस्था र सरकारको तयारीबारे जानकारी गराएका थिए। ‘अनावश्यक रूपमा जनतालाई भड्काउने र उत्तेजित पार्ने काम पनि भइरहेका छन,’ एमाओवादी नेता डा. बाबुराम भट्टराईले सञ्चारकर्मीसँग भने, ‘राजनीतिक मागलाई राजनीतिक रूपमै सम्बोधन गर्ने कुरा शीर्ष नेताहरूबीच भएको छ। आन्दोलनमा उत्रेका जनताविरुद्ध अनावश्यक बल र शक्तिको प्रयोग नगर्न सरकारलाई आग्रह गरिएको छ।’ गृहमन्त्री गौतमले सरकारले अनावश्यक बल प्रयोग नगरेको, राजनीतिक दल र सुरक्षा निकायलाई केन्द्रित गरेर आन्दोलन हिंसात्मक बनाउन खोजिएकाले सुरक्षाकर्मीले सुरक्षाका लागि मात्र बल प्रयोग गरेको जानकारी गराएका थिए।त्यसअघि बिहान बसेको संसद्को राज्य व्यवस्था समिति बैठकमा पनि गृहमन्त्री गौतमले सुरक्षाकर्मीले कसैलाई पनि ताकेर गोली नहानेको तथा स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिन घुँडामुनि रबरको गोली हानेको दाबी गरेका थिए। ‘ठूलो भीडमा घुँडामुनि गोली हान्ने कुरा पनि सहज नहुँदो रहेछ। सुर्खेत र सप्तरीमा सुरक्षाकर्मीले रबरको गोली आन्दोलकारीको घुँडामुनि हान्न खोज्दा केहीको ज्यान गएको हो,’ गौतमले भने। ६ प्रदेशको सीमांकन परिमार्जन छलफलमा जुटेका शीर्ष नेताहरू पनि आन्दोलन चर्किंदै गएपछि अन्योलमा परेका छन। ‘हामीले साउन २३ गते सीमांकन गरेपछि त्यसबाट उत्पन्न विरोध, हडतालको मूल्यांकन गरेर प्याकेजमा सहमति गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ,’ शीर्ष बैठकपछि फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजय गच्छदारले भने, ‘६ प्रदेशमा देशव्यापी विरोध देखिएकाले निश्चित मापदण्डका आधारमा यसको परिमार्जन गर्नुपर्छ भनेर मैले कुरा राखेको छु।’ छलफलमा अखण्ड मध्यपश्चिम र थारूहरूको आन्दोलन सम्बोधन गर्न सात प्रदेशमा छलफल भएपछि गच्छदारले आठ प्रदेशमा जानुपर्ने अडान राखेको स्रोतले बतायो। ‘आठ प्रदेशले मात्र अहिलेको आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ,’ गच्छदारले भने। ६ प्रदेशविरुद्ध आन्दोलन सुरु भएपछि विभिन्न विकल्पमा छलफल भए पनि शीर्ष नेताहरू टुंगोमा पुग्न सकेनन्। कार्यदलको बैठकमा सभापति सिटौलाले शीर्ष नेताहरूले अब टुंगो नलगाए यसअघि भएको सहमतिका आधारमा विधेयक तयार पार्ने भन्दै अन्तिमपटक संविधानसभासँग समय माग गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए।