पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रलाई एउटै प्रदेश बनाउन लविङ

काठमाडौ. । प्रस्तावित ६ प्रदेशको सीमाङकन प्रति मुलुकका विभिन्न स्थानमा विरोध भइरहेको बेला शीर्ष नेता उक्त विवादलाई मिलाउन मंगलबार विहानैदेखि व्यस्त छन्। सोमबारसम्म सबै विवादित विषयमा सहमति जुटाइसक्नुपर्ने भएपनि सीमाकंन र अन्य विवादित विषयमा सहमति नजुट्दा संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समिति अर्न्तगतको विशेष समिति मंगलबार विहानैदेखि विवादित विषयमा सहमति जुटाउन व्यस्त भएको हो। प्रमुख दलका शीर्ष नेताले प्रदेशको सीमाकंन र अन्य विवादित विषयमा सहमतिको प्रयास गरिरहेको बेला संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने अधिकांश दलका प्रभावशाली नेताहरु भने पश्चिमाञ्चललाई एउटै प्रदेश बनाउने विषयमा छलफल गर्दै थिए। प्रमुख दलका दोस्रो तहका प्रभावशाली नेताको अगुवाईमा भएको छलफलमा संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने अधिकांश दलका सभासदको उपस्थिति थियो। उनीहरु सबैको उद्देश्य गण्डकी, धौलागिरी, लुम्बनी अंचललाई एउटै प्रदेश बनाउने हो। सो भेलाले पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रलाई नै प्रदेश बनाउन ुलविङु गर्ने सहमति गरेको छ। सिंहदरबारस्थित कांग्रेस संसदीय दलको कार्यलयमा भएको छलफलको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेल, नेताहरु गोपालमान श्रेष्ठ तथा बालकृष्ण खाँड, एमालेका उपमहासचिव विष्णु पौडेल र सचिव गोकर्ण विष्ट तथा एमाओवादी सचिव टोपबहादुर रायमाझी र राप्रपाका दीपक बोहोराले गरेका थिए। पहिचान, सामर्थ्य र सुगमनाताका हिसावले पश्चिमाञ्चललाई एउटा प्रदेश बनाउँदा उचित हुने भन्दै एमाओवादी सचिव रायमाझीले त्यसको लागि आफ्नो समर्थन रहने बताए। अहिले प्रस्ताव गरेको प्रदेशप्रति पनि खाशै असन्तुष्टि नरहेको भन्दै गण्डकी, धौलागिरी र लुम्बिनीलाई समेटेर एउटै प्रदेश बनाउँदा पनि पहिचान, सामर्थ्य र सुगमताका हिसावले उचित हुने उनको भनाइ थियो। भेलामा पश्चिमाञ्चल विकासक्षेत्रलाई एउटै प्रदेश बनाउन पहल गर्ने सहमति गर्दै नवलपरासी, रुपन्देही र कपिलबस्तुका मधेसी बाहुल्य क्षेत्रलाई भने विशेष क्षेत्र बनाउन पहल गर्नु पर्ने उनिहरुको भनाई छ। पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रलाई एउटै प्रदेश बनाउने विषयमा कांग्रेस, एमाले र एमाओवादी र राप्रपाका नेता तथा सभासदले सहमति जनाएका छन्। एमालेका विष्णु पौडेल र गोकर्ण विष्टले पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रलाई एउटै प्रदेश बनाउनु उचित हुने धारणा राखे। राप्रपाका दीपक बोहोरा पनि पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रलाई एउटै प्रदेश बनाउनुपर्ने पक्षमा देखिए । उनीहरु सबैको समान धारणा थियो, ुपहिचान, सामर्थ्य र सुगमताको हिसावले पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रलाई एउटै प्रदेश बनाउनु उचित हुन्छ।ु भोलामा उपस्थित अन्य दलका सभासदले पनि सो विषयमा सहमति जनाए। तर उनीहरु आफू अनुकुल प्रदेश बनाउने वहानामा संविधान जारी गर्न ढिला गर्न नहुने पक्षमा थिए।