प्रदेश सीमाङ्कनका विभिन्न विकल्पमा छलफल

काठमाडौँ । प्रदेशको सीमाङ्कनको विषयलाई लिएर मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिमका जिल्लामा उठेका आवाजलाई सम्बोधन गर्न त्यसक्षेत्रका सभासद्ले विभिन्न विकल्प अघि सारेका छन् । त्यस क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाली काँग्रेसका सभापति एवम् प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष एवं उपप्रधानमन्त्री वामदेव गौतमसमक्ष समेत उनीहरुले ती विकल्पबाट जनताको भावनालाई सम्बोधन गर्न सकिने तर्क राखेका छन् । । मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिम क्षेत्रलाई छुट्टाछुट्टै प्रदेश बनाउन तथा दुवै क्षेत्रलाई गाभेर सिङ्गो प्रदेश बनाउन पनि त्यस क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने अधिकांश सभासद्बीच सहमति भएको छ । बेग्लाबेग्लै वा सिङ्गो प्रदेश कायम गरेर अघि बढ्ने सन्दर्भमा कर्णाली, थारु र मगर समुदायको बाहुल्य क्षेत्रलाई विशेष संरक्षित क्षेत्रका रुपमा राख्न सकिने सभासद् पूर्णबहादुर खड्काले सिंहदरबारमा सञ्चारकर्मीलाई जानकारी दिए । दुइटै क्षेत्रलाई जोडेर प्रदेश कायम भएको खण्डमा थारु बाहुल्य क्षेत्र एकै स्थानमा कायम हुनेछ । उनका अनुसार त्यसो हुन नसके अर्को विकल्पका रुपमा कर्णालीको पाँच जिल्ला, भेरीका जाजरकोट, सुर्खेत र दैलेख तथा राप्तीका सल्यान र रुकुम मिलाएर सातौँ प्रदेश बनाउने अवधारणा अघि सारिएको छ । त्यसको राजधानी सुर्खेत कायम गर्ने विषयमा पनि सभासद्बीच मोटामोटी सहमति भएको बुझिएको छ । नेकपा एमालेका सभासद् प्रकाश ज्वालाले मध्यपश्चिमको सुर्खेत र कर्णालीका विभिन्न जिल्लामा भइरहेको आन्दोलनलाई ध्यानमा राखी समाधानका यी विभिन्न विकल्प अगाडि सारिएको जानकारी दिए । एकीकृत नेकपा माओवादीका सभासद् जनार्दन शर्माले राप्तीको मगरात बाहुल्य क्षेत्र र कर्णालीलाई विशेष संरक्षित क्षेत्र बनाउने विषयमा छलफल भएको पुष्टि गरे ।