अन्य
कांग्रेसमा समिति नबन्दै विधान संशोधनमा विवाद
शुक्रबार, साउन २९, २०७२
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइराला र वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा पक्षबीच पार्टी विधान संशोधनलाई लिएर विवाद सुरु भएको छ। पूर्वर्निधारित मितिमा पार्टीको १३औं महाधिवेशन हुनेमा अन्योल कायमै रहेका बेला दुई पक्षबीच विधान संसोधनमा विवाद देखिएको हो। पार्टी पदाधिकारी बैठकमा सभापति कोइरालासहित संस्थापन पक्षले पार्टी पदाधिकारीको संख्या बढाउनुपर्ने भन्दै विधान संशोधन समिति गठनको प्रस्ताव गरेको छ। तर वरिष्ठ नेता देउवा पदाधिकारी बढाउने संस्थापन पक्षको प्रस्तावको विपक्षमा उभिएका छन्। देउवाले विधान संशोधन आवश्यक नरहेको भन्दै अहिलेको विधानलाई नै कार्यान्वयनमा जोड दिएको स्रोतको दाबी छ। तर संस्थापन पक्षका नेताले अन्य पार्टीले पदाधिकारी संख्या बढाउँदा देखिएको समस्या र नेताहरूको व्यवस्थापनका लागि पदाधिकारी संख्या बढाउनुपर्ने तर्क गरेका छन्। पदाधिकारी बढाउँदा निकट नेताको सहज व्यवस्थापन हुने र आगामी महाधिवेशनको परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्न सकिने संस्थापन पक्षको बुझाइ छ। तर देउवा पक्षले भने पदाधिकारी संख्या बढ्न नदिँदा नै आगामी महाधिवेशन आफ्नो पक्षमा पार्न सहज हुने अड्कल गरेको छ। पदाधिकारी संख्या थप नगर्दा आकांक्षी संस्थापन छाडेर आफ्नो पक्षमा आउने उनीहरूको बुझाइ छ। वरिष्ठ नेता देउवाले निकट नेताहरूलाई विधान संशोधनको विपक्षमा उभिन केही दिनअघि नै निर्देशन दिइसकेका छन्। पार्टी पदाधिकारी बैठकमा विधान संशोधनमा आफ्नो पक्षको सहयोग नरहने स्पष्ट पार्दै देउवाले महाधिवेशनबाट संशोधन प्रस्ताव पारित गर्न संस्थापन पक्षलाई चुनौती दिएका छन्। विधान संशोधन समितिमा पनि आफूनिकट नेता सहभागी नहुने देउवाले बताएका छन्। आफूनिकट एक तिहाइ महाधिवेशन प्रतिनिधि महाधिवेशनमा नआए मात्र प्रस्ताव पारित हुने बताउँदै देउवाले बैठकमा भनेका थिए, ‘महाधिवेशनमा विधान संशोधनको विपक्षमा एक तिहाइ प्रतिनिधि पनि उभिएनन् भने किन राजनीति गर्नु, छाडुला ।’ केन्द्रीय समितिमा संस्थापन पक्ष स्पष्ट बहुमतमा रहे पनि महाधिवेशनको दुई तिहाइले मात्र विधान संशोधन प्रस्ताव पारित गर्न सक्नेछ। संस्थापन पक्ष विधान संशोधन गरी उपसभापति र महामन्त्रीको संख्या थप गर्ने र सभापतिको आकांक्षा राख्दै आएका उपसभापति रामचन्द्र पौडेलको पनि व्यवस्थापन गर्ने दाउमा छ। संस्थापन पक्षबाट मात्र उपसभापति र महामन्त्रीका आकांक्षी प्रकाशमान सिंह, कृष्णप्रसाद सिटौलाका साथै रामशरण महत, सुजाता कोइराला, शशांक कोइराला, शेखर कोइराला र महेश आचार्य देखिएका छन्। पदाधिकारी संख्या नबढाए कोइराला पक्षका उनीहरूको व्यवस्थापन सम्भव छैन। पुनः सभापतिको उम्मेदवारी दिने तयारीमा रहेका कोइरालाले महामन्त्रीमा सिंहलाई नै फेरि खडा गर्ने पक्षमा रहेको स्रोतको दाबी छ।
देउवा पक्षबाट विमलेन्द्र निधि, खुमबहादुर खड्का, पूर्णबहादुर खड्का, गोपालमान श्रेष्ठ उपसभापति र महामन्त्रीका आकांक्षी हुन्। पार्टी सभापतिमा देउवाको जितलाई सहज बनाउन आआफ्नो तर्फबाट सहयोग रहने उनीहरूले बताउँदै आएका छन्। केन्द्रीय सदस्य मानबहादुर विकले कुनै व्यक्ति विशेषलाई व्यवस्थापन गर्न पार्टीको विधान संशोधन गर्न नहुने बताए। पार्टी पदाधिकारी बढाउनुपर्ने स्पष्ट कारण नभएको बताउँदै उनले भने, ‘पार्टी भनेको व्यक्तिवादी त होइन, कसैलाई मेरो यति मान्छेलाई पदाधिकारी बनाउनुपर्यो भन्दैमा विधान संशोधन गर्ने’ । व्यक्ति व्यवस्थापनका लागि विधान संशोधन गरेर पदाधिकारी बढाउन नहुने विकको तर्क छ। संस्थापन पक्षबाट पदाधिकारी आकांक्षी सबै नेता विधान संशोधनको पक्षमा छन्। केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका अर्थमन्त्री रामशरण महत पार्टी महामन्त्री र उपसभापतिको संख्या बढाउनुपर्ने पक्षमा उभिँदै आएका छन्। निकट नेताहरूसँगको भेटमा महतले भारतको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै सभापतिलाई पार्टी पदाधिकारी बढाउने अधिकार दिनुपर्ने तर्क गरे। महत महामन्त्री वा उपसभापतिको आकांक्षी छन्। केन्द्रीय सदस्य शेखर कोइरालाले उपसभापतिका साथै सचिव, सहसचिवको समेत संख्या बढाउनुपर्ने निकटहरूसँग बताउँदै आएका छन्। एक मात्र महामन्त्रीको पक्षमा रहेका शेखर सभापतिलाई नै मनोनयनको अधिकार दिनुपर्ने पक्षमा उभिएका छन्। केन्द्रीय सदस्य गुरुराज घिमिरेले पार्टी नेताहरूको व्यवस्थापनका लागि विधान संशोधन गरेर पदाधिकारी थप गर्दा राम्रो हुने बताए। ‘नेतृत्व तहमा पदाधिकारी थप गर्ने विषयमा सहमति जुटिसके जस्तो देखिँदैन,’ घिमिरेले भने, अरू दलको पदाधिकारी संख्या हेर्दा र पार्टी नेताहरूको व्यवस्थापनका लागि पदाधिकारी बढाउँदा नराम्रो हुँदैन।’ दुई महामन्त्री र एक सहमहामन्त्रीको भूमिका प्रस्ट नहुँदा काममा समस्या आएको नेताहरूले गुनासो गर्दै आएइरेहका बेला अर्का केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेल पनि भूमिका स्पष्ट नभएसम्म पदाधिकारी संख्या थप गर्न नहुने बताए। पार्टी पदाधिकारी संख्या थप गर्दा विधानले व्यवस्था गरेको कार्यसम्पादन समितिको औचित्यसमेत समाप्त हुने तर्क गर्दै केन्द्रीय सदस्य महालक्ष्मी उपाध्यायले विधान संशोधनभन्दा कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताइन्। कांग्रेसमा सभापति, उपसभापति, दुई महामन्त्री, सहमहामन्त्री र कोषाध्यक्षसहित ८५ जनाको केन्द्रीय समिति छ।
कांग्रेसको १२ औ महाधिवेशन भएको आगामी असोज ५ गते पाँच वर्ष पूरा हुँदैछ। अन्तरिम संविधानको धारा १४२ को उपधारा ३ ९ख० मा राजनीतिक दलको विधान र नियमावलीमा कम्तीमा पाँच वर्षमा एकपटक सो दलको प्रत्येक तहका पदाधिकारीको निर्वाचन हुने व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने उल्लेख छ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, साउन २९, २०७२
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
साताको लोकप्रीय
