व्यवस्थापिका संसदमा शीर्ष नेताको बिषेश सम्बोधन

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले व्यवस्थापिका संसदको आजको बैठकमा विशेष सम्बोधन गरेका छन् । उनले सक्बोधनका क्रममा जनताको एक शताब्दी लामो इच्छा पुरा हुन लागेको बताएका छन् । प्रधानमन्त्रीसंगै मुख्य राजनीतिक दलका नेताहरुले पनि संसदको बैठकमा सम्बोधन गरेका थिए । प्रधानमन्त्री कोइरालाले २००७ साल देखिको जनताको चाहना पुरा हुन लागेकाले वार्ता, सहकार्य, एकता, मेलमिलाप गरी नयाँ संविधान ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले विगतमा पनि वार्ता र छलफलबाटै सबै समस्याको समाधान हुँदै आएकोले अहिलेको समस्यालाई पनि वार्ता तथा छलफलबाटै समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिए । प्रधानमन्त्रीले सुर्खेत लगायत अन्य ठाउँमा प्रदर्शन गर्नेहरूलाई सबै मिलेर सम्झाउनुपर्ने बताए । कोइरालाले नयाँ संविधानमा सबैको हक अधिकारको रक्षा हुनेमा ढुक्क रहन आम नेपालीलाई आग्रह समेत गरे । कोइरालाले भने– ‘नयाँ संविधानमा सबैको अधिकारको रक्षा हुन्छ,’ उनले भने, ‘संविधान आउनै नदिने काम गर्नु भएन ।’ मधेसी दलले १६ बुँदे सहमती पश्चात संघियता सहितको संविधान नआउने भनेर ठोकुवा गर्दै गर्दा सिमांकनसम्मको काम भएको अवगत गराउँदै नयाँ संविधान आउनेमा ढुक्क हुन मधेशी दलहरुलाई समेत आग्रह गरे । उनले सिमांकनमा देखिएका केही समस्या छलफलबाट समाधान गर्न सकिने स्पष्ट पारे । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले यस पटक सभासद्ले संविधान दिन नसकेका कारण शिर निहुरिएर संविधानसभाबाट फर्किनु नपर्ने बताए । अध्यक्ष ओलीले संविधानमा व्यक्ति व्यक्ति नेपालीका माग एकै पटक पूरा गर्न नसकिने स्पष्ट पारे । उनले भने –यही देशको अन्नपानी खाई देश टुक्र्याउन चाहने तत्व यहाँ छन्, यस्ता तत्वले संविधानसभालाई असफल गराउन खोज्दैछन्, यो संविधान कसैका सोख पूरा गर्न ल्याउन लागिएको होइन, नेपाली जनताको हक अधिकार पूरा गर्न ल्याउन लागिएको हो ।’ त्यसैगरि संसदमा सम्बोधन गर्दैै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अघिल्लो संविधानसभामा भएको ११ प्रदेश बनाउने सहमति लागू हुन नदिने शक्तिले अहिले ६ प्रदेशको संघीयता लागू हुन नदिने प्रयास थालेको उनले आरोप लगाए । ‘यो पटक पनि संविधान बनाउन सकेनौं भने सबैको निम्ती दुर्भाग्य हुन्छ । राष्ट्रको निम्ती पन दुर्भाग्य हुने दाहालको भनाई थियो । दाहालले वैद्य र विप्लव माओवादीतर्फ इंकित गर्दै संघीयताविरोधी आन्दोलनमा उनीहरुको संलग्नता रहेको आरोप लगाएका छन् । दाहालले भने– ‘हिजो हामीसँगै भएका साथीहरुले संघीयताविरोधी आन्दोलन चर्काए’,। दाहालले थारु अधिकारको माग सम्बोधन गर्दै, कर्णाली र मध्यपश्चिममा चर्किको आन्दोलन सम्बोधन गर्दै संविधान जारी गर्नबाट पछि हट्न बताए । मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले आफू अहिले पनि ८ प्रदेशकै पक्षमा रहेको भन्दै थारुहरुलाई पहिचान नदिएसम्म संविधान लागू हुन नसक्ने बताएका छन् । तर, मधेसले पहिचान पाइएन भने चित्त दुखाउने ठाउँ नरहेको गच्छदारको बनाइ छ । आफूले ८ घण्टा लगाएर फरक मतसहित सीमांकनमा हस्ताक्षर गरेको भन्दै गच्छदारले आफ्नो असहमति हुँदाहुँदै पार्टीभन्दा देश ठूलो हो भनेर संविधान बनोस् भन्नका लागि हस्ताक्षर गरेको गच्छदारले बताए ।