सीमांकन पुनर्विचार गर्ने मनस्थितीमा मुख्यदलका नेताहरु

काठमाडौं । प्रदेश सीमांकनविरुद्ध केही जिल्ला र क्षेत्रमा विरोधले तीव्र रूप लिएपछि प्रमुख दलहरूले समस्याग्रस्त स्थानबारे पुनर्विचार गर्ने मनस्थिति बनाएका छन् । चार दलबीच सोमबार औपचारिक रूपमा छलफल नभए पनि नेताहरूले पुनर्विचार गर्ने संकेत दिएका छन् । कसरी पुनर्विचार गर्ने भन्नेबारे कांग्रेस पदाधिकारी र मन्त्रीहरूको बालुवाटारमा छलफल भएको हो । देशका विभिन्न ठाउँमा विरोध उग्र बन्दै गएपछि प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले उनीहरूलाई छलफल गर्न डाकेका हुन् । प्रमुख चार दलको बैठकले मंगलबार संयुक्त अपिल गर्नेसमेत जनाएका छन् । उनीहरूले संविधान जारी नहुँदासम्म नमिलेका विषय समेट्न सकिने भन्दै विरोध नगर्न सर्वसाधारणसँग अपिल गरेका छन् । आफ्नो चासोका सबाल शान्तिपूर्ण रूपमा उठाउन उनीहरूले आह्वान गरेका छन् । विशेष गरी ६ प्रदेश बनाउँदा टुक्रिएका तीन जिल्ला रुकुम, बागलुङ र नवलपरासी तथा सुदूरपश्चिम र मध्यपश्चिममा केही जिल्लामा तनाव उत्पन्न भएको छ । सुदूरपश्चिममा थारूहरूले आफ्नो पहिचान नभएको भन्दै विरोधसहित आन्दोलन गरिरहेका छन् । त्यस्तै सुुदूरपश्चिम प्रदेशमा पारेको भन्दै सुर्खेतमा अखण्ड मध्यपश्चिम मागसँगै सिर्जित तनावले ज्यानसमेत गएको छ । कर्णालीका केही जिल्लामा पनि कर्णाली नै विशेष प्रदेश बनाउनुपर्ने मागले आन्दोलन चर्किएको छ । सीमांकन ठीक भयो वा भएन भन्ने विषयलाई शान्तिपूर्ण रूपमा उठाउनुपर्ने कांग्रेस बैठकको निष्कर्ष रहेको महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले बताए । ‘सीमांकनसँगै कुनै प्रदेश ठूलो र कुनै सानो भन्ने विचार उठ्न थालेका छन् । सीमांकनबारे आवाज उठेका छन् ।‘सघीयता हाम्रा लागि नयाँ विषय भएकाले यस्ता आवाज आउनु स्वाभाविक हो,’ उनले भने, ‘संविधान जारी नगर्दासम्म परिमार्जन हुन सक्छ । यसैलाई लिएर हिंसात्मक गतिविधिमा उत्रन हुँदैन । असन्तुष्ट मधेस केन्द्रित दलहरूलाई पनि शान्तिपूर्ण रूपमा संविधानसभामा आफ्ना विचार राख्न कांग्रेस अपिल गर्छ ।’ एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले जनताको सुझावका आधारमा ६ प्रदेशको सीमांकन हेरफेर गर्न सकिने बताए । पत्रकार महासंघको ज्ञापनपत्र बुझ्नेक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् । संविधान जारी हुने संवदेनशील घडीमा जनताको भावना भड्काएर फाइदा लिने तत्त्वसँग सजग रहन आग्रह गर्दै उनले प्रस्तावित सीमाले प्रतिकूल असर पार्ने क्षेत्रका जनतालाई आफ्ना सुझाव दलका जिल्ला नेतृत्वमार्फत केन्द्रमा पठाउन आग्रह गरे । ‘अझै पनि धेरै कुरा सच्याउने ठाउँ छ,’ उनले भने, ‘भड्काव र भ्रममा नपरौं ।’ एमाले वरिष्ठ नेता तथा संवाद समिति सदस्य झलनाथ खनालले जनताका न्यायपूर्ण कुरा समावेश गर्दै संविधानलाई समृद्ध बनाइने बताए । ‘नमिलेका विषय मिलाउने ठाउँ अझै बाँकी छ,’ उनले भने, ‘तुरुन्त ठूलो प्रतिक्रियामा उत्रिहाल्नुपर्ने अवस्था होइन, संयम भएर आफ्ना कुरा राख्न आग्रह गर्छु ।’ उनले सीमांकन गर्दा कतिपय विषयहरू नमिलेको भन्ने महसुस पार्टीहरूले पनि गरेकाले त्यसलाई मिलाउने जानकारी दिए । माग उठाउने सर्वसाधारणहरूलाई भने दमन नगर्न सरकारको ध्यानाकर्षणसमेत खनालले गराए । कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले हिंसात्मक आन्दोलनमा उत्रेर गलत तत्त्वलाई लाभ पुग्ने गतिविधि नगर्न सबै पक्षसँग आग्रह गरेका छन् । ‘जनताको चाहना र देशको आवश्यकतालाई हेरेर संविधान निर्माणमा हामी जुटिरहेका छौं । यो अवस्थामा सबै तह, क्षेत्र, वर्ग र समुदायबाट आएको मागलाई गम्भीरतापूर्वक लिएका छौं,’ उनले भने, ‘संयमित रूपमा माग नराख्दा गलत तत्त्वले लाभ लिन सक्छ । यो विशिष्ट घडीमा सबैलाई संयमित रहेर आफ्ना मागहरू प्रस्तुत गर्दै संविधानसभाबाट संविधान निर्माणको कामलाई सहज बनाउन आग्रह गर्छु ।’ एमाओवादी अध्यक्ष दाहालले शीर्ष नेताहरू सम्मिलित विशेष समिति र मस्यौदा समितिमा हुने छलफल र संविधान विधेयकमा गरिने दफाबार संशोधनका क्रममा मस्यौदा परिमार्जन गरी समृद्ध पार्न सकिने बताए । ‘अर्को मस्यौदा ९संविधान विधेयक० बनेर घोषणा नहुँदासम्म परिमार्जनको पुरै ठाउँ छ,’ दाहालले भने, ‘परिमार्जन गर्ने हामो प्रतिबद्धता पनि छ ।’ प्रदेश निर्माणसम्बन्धी ऐतिहासिक कार्यमा बहस र विवाद हुन स्वाभाविक भएको उल्लेख गर्दै समस्याग्रस्त क्षेत्रका जनताको सुझावका आधारमा अघि बढ्ने प्रतिबद्धता दाहालले व्यक्त गरे ।