क्रियाशील सदस्यता छानविन महंगो शुल्कमा व्यक्तीले संचालन गरेको कार्यालयमा

काठमाडौं । सानेपास्थित नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालय पछिल्ला दिनमा सुनसानप्रायः छ। सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री बनेपछि कांग्रेसका सबै गतिविधि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारबाटै हुन्छ। केन्द्रीय कार्यालयमै काम लिएर जाने बाहेक कार्यकर्ता मात्र होइन नेता पनि सानेपा पुग्न छाडेका छन्। कांग्रेसले आफ्नै भव्य कार्यालय हुँदाहुँदै पार्टी सदस्यता छानबिनका लागि पनि छुट्टै कार्यालय खडा गरेको छ। पार्टी कार्यालय प्रयोगविहीन बनिरहेका बेला केन्द्रीय सदस्य नरहरि आचार्य नेतृत्व समितिले महँगो शुल्कसहित पी एन्ड जी टेक्नोलोजीलाई सदस्यता छानबिनको कार्यालय बनाएको हो। आफ्ना नेता, कार्यकर्ता र कार्यालयका कर्मचारीमाथि अविश्वास गर्दै आचार्य समितिले व्यक्तिले सञ्चालन गरेको पी एन्ड जी टेक्नोलोजीलाई ुमहाधिवेशनको पूर्वाधारु क्रियाशील सदस्यता छानबिनको थलो बनाएको छ। केन्द्रीय कार्यालयमै सदस्यता छानबिनका लागि छुट्टै कोठा लिए पनि समितिले पछिल्लो चार महिनादेखि पी एन्ड जीमा काम गरिरहेको छ। एक जनाको क्रियाशील सदस्यता नवीकरण तथ्यांक कम्युटरमा चढाए (इन्ट्री) वापत कांग्रेसले उक्त टेक्नोलोजीलाई ३ रुपैयाँ र नयाँ सदस्यताको ४ रुपैयाँ तिर्नुपर्ने स्रोतको दाबी छ। नयाँ–नयाँ प्रविधि विकास भइसक्दासमेत त्यसको उपयोग गर्नुको साटो छानबिन समितिले ७५ वटै जिल्ला र २ सय ४० निर्वाचन क्षेत्रका सबै फाइल पी एन्ड जीमा पुर्या एको छ। वैशाख मसान्तसम्म जिम्मेवारी पाएको समितिले थप तीन महिना समय गुजार्न लाग्दासमेत सदस्यता छानबिन टुंगो लाग्न सकेको छैन। १३औं महाधिवेशन सुरु हुन डेढ महिनाभन्दा कम समय बाँकी छ। तर, सदस्यता टुंगो नलाग्दा महाधिवेशन नै अन्योलमा परेको छ। सदस्यता छानबिन समिति सदस्य रामकृष्ण यादवले भने काम अन्तिम चरणमा पुगेको दाबी गरे। नयाँ र नवीकरण गरी पार्टीको क्रियाशील सदस्यता संख्या साढे पाँच लाख पुग्ने दाबी गर्दै यादवले नागरिकसँग भने, ‘एक÷दुई दिनमा सदस्यता छानबिन सकिन्छ।’ केन्द्रीय कार्यालयका सचिवसमेत रहेका छानबिन समिति सचिव केशव रिजालले भने नयाँ र नवीकरण गरी सदस्यता संख्या पाँच लाख पुग्ने बताए। ‘केही दिनभित्र छानबिन सकिन्छ,’ रिजालले भने, ‘नवीकरणको संख्या घटेर साढे दुई लाख भएको छ।’ यसअघि कांग्रेसमा ३ लाख १७ हजार क्रियाशील सदस्य थिए। सदस्यता छानबिन अन्तिम चरणमा पुगेको समिति सदस्यहरूले दाबी गरे पनि बिहीबार पी एन्ड जी पुग्दा कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयका कर्मचारी सदस्यता नवीकरणको फारम रुजु गर्नै व्यस्त थिए। केरमेट गरिएका, टिपेक्स लगाएर पुनः अर्को नाम लेखिएका नवीकरण फारमको चाङ थियो। छानबिन समितिले स्वीकृत गरेको सदस्यता ठिक र अस्वीकार गरेकोलाई बेठिकसहित पछाडि कारण समेत लेखेको छ। नुवाकोट, सिन्धुपाल्चोक, महोत्तरीसहितका जिल्लाबाट अझै सदस्यता फारम आएको छैन। पार्टी सभापति सुशील कोइराला र वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा पक्षको विवादले नुवाकोटको दुई क्षेत्रको सदस्यता फारम आए पनि क्षेत्र नम्बर २ को अझै आएको छैन। क्षेत्रीय सभापतिसँगको छलफलबिनै नुवाकोट सभापतिले ३५ सय भन्दा बढी सदस्यता वितरण गरेको आरोप छ। त्यस्तै, जिल्ला सभापति र क्षेत्रीय सभापतिबीचको विवादकै कारण महोत्तरी–२ र सिन्धुपाल्चोक–२ को पनि सदस्यता फारम केन्द्रीय कार्यालय आएको छैन। सिन्धुपाल्चोक सभापतिले क्षेत्र नम्बर १ र ३ को सदस्यता फारम बुझाए पनि तीनवटै क्षेत्रको सदस्यता नआएको भन्दै केन्द्रीय कार्यालयले बुझ्न अस्वीकार गरेको स्रोतको दाबी छ। जिल्ला सभापतिले क्षेत्रीय सभापतिसँग परामर्श नगरी सदस्यता वितरण गरेको आरोप लगाउँदै क्षेत्र नम्बर २ का सभापतिले नयाँ सदस्यता फारम बुझाउन अस्वीकार गर्दै आएका छन्। फारम नआउँदा छानबिन प्रक्रियामा प्रवेश गरेको छैन। दुई पक्षको विवादकै कारण पर्सामा नयाँ सदस्यता वितरण नहुने भएको छ। १२ आंै महाधिवेशनको सदस्यताकै आधारमा त्यहाँ अधिवेशन हुनेछ। नयाँ क्रियाशील सदस्यता लिएका झन्डै तीन लाखले १३ औं महाधिवेशनमा भाग लिन नपाउने भएका छन्। गाउँ एकाइदेखि जिल्ला हुँदै सदस्यता विवाद चुलिएपछि छानबिन समितिले पुरानालाई मात्र १३ औं महाधिवेशनमा सहभागी गराउने प्रस्ताव गर्न लागिएको छ। समितिले विधि, प्रक्रिया पूरा गरेर आएका सदस्यतालाई मात्र स्वीकृत गरेर अधिवेशनमा सहभागी गराउने, द्वन्द्वरत दुवै पक्षको सहमतिमा सदस्यता विवाद टुंगो लगाउने र त्यो पनि नभए पुरानालाई मात्र १३ औं अधिवेशनमा सहभागी गराउने गरी सदस्यता टुंगो लगाउने तयारी भएको समितिका एक सदस्यले जानकारी दिए। छानबिन समिति सदस्य यादवले पार्टीको विधि र विधान पूरा गरेका सबै सदस्यता स्वीकृत गरिएको जानकारी दिए। ‘प्रक्रिया मिचेका र नपुगेका सदस्यता अस्वीकृत गरीएको छ’ उनले भने, ‘सदस्यता छानबिनका लागि बनाएको विधिअनुसार अघि बढेका छौं।’