संवाद समितिको प्रतिवेदनमाथि मंगलबारदेखि छलफल

काठमाडौं । संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले जनताका राय समेटी तयार पारेको प्रतिवेदन संविधानसभामा पेश भएको छ । आइतबार राती प्रतिवेदन पेश हुँंदा हो–हल्ला र नारावाजी समेत भएको छ । संविधानसभाका अध्यक्ष सुभाष नेम्वाङले प्रतिवेदनमाथि मंगलबारदेखि छलफल हुने जानकारी गराएका छन् । समितिका सभापति डा।बाबुराम भट्टराईले सिमाकंनसहितको छ प्रदेश उल्लेख भएको प्रतिवेदन संविधानसभामा प्रस्तुत गरेका थिए । उनले प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै गर्दा राप्रपा नेपाल,केही मधेशी दल र थारु सभासद्हरुले विरोध गरेका थिए । चार दलका शीर्ष नेताहरुले गरेको सिमांकनमा चार दलभित्रैका कतिपय सभासद्हरुले समेत असन्तुष्टि जनाएका छन् । विशेष गरी सत्तापक्षीय थारु सभासद्हरुले त्यसलाई आपत्तिजनक र थारु समुदायमाथिको आक्रमण भनेका छन् । आइतबार विशेष समय लिएर बोल्दै एमाओवादीका उमेश यादव,कांग्रेसका सुरेन्द्र चौधरी,राप्रपा नेपालका कमल थापा,तमलोपाका सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल,एमाओवादीका गणेशमान पुन लगायतले संघीयताका विषयमा भएको सहमतिले विगतका सहमति र जनताको राय सुझावलाई वेवास्ता गरेको बताएका थिए ।