शीर्ष नेताको क्षेत्रिय स्वार्थले सीमांकन धरापमा

काठमाडौं । आफ्नो अञ्चल र जिल्लामा पकड बनाउने झिनो स्वार्थका लागि नेताहरू देशकै भविष्यमाथि खेलबाड गर्दै छन् । एमाले अध्यक्ष केपी ओली र कांग्रेस महामन्त्री कृष्ण सिटौलाको जोडबलमा झापा, मोरङ र सुनसरीलाई पूर्वी पहाडी जिल्लासाग जोड्ने लगभग सहमति भएको छ । तर, मधेसी दलहरू त्यसमा सहमत छैनन् । यद्यपि ओली र सिटौलाका अगाडि उनीहरूको केही जोडबल लागेन । फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजय गच्छदारले पूर्वका झापा, मोरङ र सुनसरीलाई सप्तरी र सिरहासाग जोड्न खोजेका थिए । त्यस्तै, सुदूरपश्चिमको कैलालीलाई टुक्रयाएर थारू बाहुल्य जिल्लासहितको प्रदेशमा गाभ्न खोजेका थिए । तर, पश्चिममा पनि कांग्रेस नेता देउवा र एमाले नेता रावलका अगाडि उनको केही चलेन । कैलालीलाई बााके–बर्दियासाग राख्न एमाओवादी र फोरम लोकतान्त्रिकले निकै जोड गरेका थिए । तर, कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीकै स्थानीय नेताहरू अखण्ड सुदूरपश्चिमको पक्षमा पूरै बल लगाएर उभिए । यही विवादले दुई दिनअघि मिल्न लागेको सीमांकनको विवाद तन्किँदै गयो । र, अहिले मिल्न गाह्रो हुने अवस्थामा पुगेको छ । ठूला नेताहरू नै जिल्ला र क्षेत्रको अडानमा उभिन थालेपछि पछिल्लो समय प्रमुख दलका मझौला नेता पनि जागेका छन् । उनीहरू आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र, जिल्ला र अञ्चल टुक्रयाउन नमिल्ने भन्दै शीर्ष नेताहरूलाई चेतावनी दिइरहेका छन् । एमाले उपमहासचिव विष्णु पौडेल, एमाओवादी सचिव टोपबहादुर रायमाझी, कांग्रेस नेता बालकृष्ण खााण लुम्बिनी अञ्चललाई अखण्ड राख्नुपर्ने लबिङमा लागेका छन् । एमाले उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवालीको नेतृत्वमा राप्ती अञ्चल विभाजन गर्न नपाइने माग शीर्ष नेताहरूसम्म पुगेको छ । कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीका मधेसका सभासद्हरूको पनि छुट्टै चासो छ । उनीहरूले आआफ्ना पार्टीका शीर्ष नेतालाई मधेस प्रदेशको माग राख्दै चेतावनी पत्र दिइसकेका छन् । नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।