देशभरिका न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायधीशको कडा र गोप्य सर्कुलर

काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले व्यावसायिक धर्मबाट विचलित हुने कार्य अक्षम्य हुने भन्दै ुहेक्का राख्‍नु मुलुकभरका न्यायाधीशलाई बुधबार सर्कुलर गरेका छन्। १६ वटै पुनरावेदन र ७५ वटै जिल्ला अदालतका न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले सर्कुलर पठाएका हुन्। स्वच्छ र निष्पक्ष न्यायले मात्र अदालत र न्यायकर्मीको गरिमा बढ्ने उल्लेख गर्दै यसैमा समर्पित हुन प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले न्यायाधीशहरूलाई निर्देशन दिएका छन्। न्यायाधीश र कर्मचारीले विचलनजन्य कार्य गरेको पाएमा मुख्य न्यायाधीशले कारबाही गर्न सक्ने उल्लेख गर्दै यसको जानकारी तत्काल गराउनसमेत निर्देशनमा उल्लेख छ। ‘कृत्रिम अवरोध सिर्जना गर्ने, व्यावसायिक धर्मबाट विचलित भएको कुरामा ढाकछोप गर्ने, न्यायको प्रवाह अवरुद्ध गर्ने र अन्ततः न्यायको मर्म र गरिमामा प्रहार गर्ने कुनै पनि सानाठूला क्रियाकलाप अक्षम्य रहने हेक्का राख्दै सबैको सम्मान गरौं,’ श्रेष्ठले कडा शब्दमा लेखेका छन्। पुनरावेदनका मुख्य न्यायाधीश र जिल्ला न्यायाधीशलाई बेग्लाबेग्लै सर्कुलर गरिएको छ। न्यायाधीश र कर्मचारीको आचरण एवं अनुशासन पालना गरेनगरेको तथा न्यायिक कामकारबाहीमा अनियमितता भएनभएका विषयमा निरन्तर अनुगमन र निगरानी बढाउन सर्कुलरमा उल्लेख छ। आर्थिक अनुशासनमा विशेष ख्याल राख्न पनि न्यायाधीशहरूलाई खबरदारी गरिएको छ। निर्देशनअनुसार मुख्य न्यायाधीशले न्यायाधीशहरूबाट भएको प्रत्येक दिनको प्रगति विवरणको प्रतिवेदन सर्वोच्च अदालतमा बुझाउनुपर्नेछ। मुद्दामा छिटो सुनुवाइका लागि पेसी समयमै प्रकाशन गर्न र पेसी प्रकाशन गर्न नसके त्यसको कारण अनिवार्य रूपमा सूचना प्रविधिमा जनाउन प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले निर्देशन दिएका छन्। समयमै न्यायाधीशको इजलास बस्ने व्यवस्था गर्न र इजलासमा पेस भएका मुद्दाको फैसला वा आदेशको यथार्थ अवस्था समयमै जनाउन पनि निर्देशनमा उल्लेख छ। सेवाग्राहीबाट अदालतको कामकारबाही झन्झटिलो भएको भन्दै गुनासो आएकाले तारेख, पेसीजस्ता काम एक घन्टाभित्रै सम्पन्न गर्न पनि भनिएको छ। ‘मुद्दाका पक्षका रूपमा रहेका बालक, वृद्ध, अपांग, असहायलाई सेवा दिने विशेष व्यवस्था मिलाउनुका अतिरिक्त अदालतको सूचनाकक्षबाट दिइने सेवालाई नियमित र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक व्यवस्था गर्नुहोला,’ प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले भनेका छन्। महिला, असहाय, असमर्थ र पिछडिएको वर्गको न्यायमा पहुँचका लागि उपयुक्त उपाय अवलम्बन गरी ध्यान दिनसमेत स्मरण गराइएको छ। न्यायमा ढिलासुस्ती रोक्न सुरुमा आउने सेवाग्राहीलाई पहिल्यै र पछाडि आउनेलाई पालोअनुसार सेवा प्रवाहित गर्न न्यायाधीशहरूको ध्यानाकर्षण गरिएको छ। श्रेष्ठले मुद्दा दर्ता भएपछि एक वर्षभित्रै टुंगो लगाएर १८ महिना नाघेका मुद्दा अदालतमै नरहने स्थिति ल्याउन न्यायाधीशलाई सुझाएका छन्। थुनुवाका निवेदनमा दर्ता भएको भोलिपल्टै इजलासमा पेस गरी सुनुवाइ गर्न पनि भनिएको छ। न्यायप्रति आमनागरिकका गुनासा सुन्‍न ुसमुदायमा अदालतु कार्यक्रम लैजान पनि निर्देशन दिइएको छ।यस्तै शीघ्र फैसला कार्यान्वयन, रणनीतिक योजनाको लक्षमा जोड, विवादको दिगो समाधान गर्न मेलमिलाप पद्धतिको प्रयोग, सेवाग्राही मैत्री व्यवहार, आचरणको नियमित अनुगमनलगायत बुँदा निर्देशनमा समेटिएको छ। अन्नपुर्ण पोष्ट दैनिकमा समाचार छ ।