संघीय नेपाल ६ प्रदेशको बनाउनेमा दलहरु नजिक

काठमाडौं । नयाँ संविधानमा सहमति जुटाउने अन्तिम चरणको कसरतमा रहेका संविधानसभाका प्रमुख राजनीतिक दलबीच बुधबार ६ प्रदेशको संघीय संरचनामा राज्यको पुनर्संरचना गर्ने सहमति जुटेको छ। दलहरुबीच प्रदेशका सीमा सीमांकनमा समेत मोटामोटी सहमति जुटेको नेताहरुले बैठकपछि बताएका छन्। ‘सीमांकनसहितको संविधान जारी हुन्छ,’ बैठकमा सहभागी प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले भने, ‘केही विषयमा अन्तिम छलफलमा छौं।’ यसअघि, संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा ८ प्रदेश उल्लेख गरेर जनताको राय–सुझाव लिइएको थियो। सर्वोच्च अदालतको फैसला एवं ७५ वटै जिल्लाबाट जनताले प्रदेश संख्या घटाउन सुझाव दिएपछि प्रमुख दल त्यहीअनुसार ६ प्रदेशमा सहमत भएका हुन्। प्रदेशका नाम भने प्रदेशसभाले टुंग्याउने गरी यसअघि मस्यौदामा रहेकै विषय राखिने सहमति छ। सीमाका सम्बन्धमा केही विवाद देखिए प्राविधिकसहितको आयोग बनाएर हेरफेर गर्न सकिने विकल्प पनि राखिएको स्रोतले जानकारी दियो। बुधबार राति सकिएको संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिको विशेष समिति बैठकले ६ प्रदेशमा जाने सहमति कायम गरेको हो। तर सीमांकनमा केही जिल्लामा विवाद भएपछि अन्तिम निर्णय गर्न बिहीबार बिहान ९ बजे फेरि विशेष समिति बैठक बोलाइएको छ। प्रदेश संख्या र सिमानासहित विशेष समितिले लगभग सबै विषय टुंग्याए पनि नवलपरासी, सप्तरी र कैलालीका सम्बन्धमा केही विवाद कायमै रहेको स्रोतले जानकारी दियो। संवाद समिति बैठकमा सहमतिका विषय पेस गर्नुअघि विशेष समितिको निर्णय सार्वजनिक नगर्ने सहमति भएको पनि नेताहरुले प्रतिक्रिया दिए। संवाद समितिको बैठक बिहीबार बेलुका ५ बजे बोलाउने तयारी छ। दलहरुले तयार पारेको मोटामोटी सीमांकनमा कुनै पनि जिल्ला नटुक्र्याई राख्ने तयारी गरिएपछि कैलाली र नवलपरासी टुक्र्याउनुपर्ने प्रस्तावमा पनि छलफल भएको स्रोतले जानकारी दियो। त्यसैगरी, सप्तरीलाई पनि पूर्वको प्रदेशमा समावेश गर्नुपर्ने अडान फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले लिइरहेका छन्। विवादित जिल्लाबारे बिहान सहमति गरेर बिहीबार बेलुकै संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिको बैठक बोलाउने तयारी विशेष समितिको छ। अहिलेसम्म झापा, मोरङ, सुनसरीसहित पूर्वका पहाडी जिल्ला समावेश गरेर एउटा प्रदेश बनाउने, सप्तरीदेखि पर्सासम्म अर्को प्रदेश बनाउने सहमति छ। त्यसैगरी, रामेछाप, दोलखा, नुवाकोट, रसुवासहित काठमाडौं, धादिङदेखि चितवनसम्म अर्को प्रदेश बनाउने, नवलपरासीदेखि बर्दियासम्म एउटा प्रदेश र गोरखादेखि प्युठानसम्म अर्को प्रदेश बनाउने लगभग सहमति जुटेको स्रोतले जनाएको छ।