संवाद समिति स्थागितपछि अन्योलमा संविधान

काठमाडौं । गम्भीर गृहकार्यका लागि भन्दै एमाओवादी नेता डा. बाबुराम भट्टराईले संवाद समितिको बैठक अनिश्चितकालका लागि सारेपछि सभाध्यक्ष सुवास नेम्बाङद्वारा प्रस्तावित साउन मसान्तमा संविधान जारी गर्ने मिति टर्ने निश्चित भएको छ । संविधानसभाको निर्देशनअनुसार जनताका सुझाव समेटिएको प्रतिवेदन आइतबार संविधानसभामा पेस गर्नुको साटो भट्टराईले समितिको बैठक अनिश्चितकालका लागि सरेको घोषणा गरेका थिए । यसले संविधान जारी गर्ने विषयमा थप अन्योल पैदा भएको हो । अनायास आएको घोषणाप्रति कटाक्ष गर्दै नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेले नेताहरुको दिल्ली दौडाहाको प्रत्यक्ष प्रभाव संविधानमा परेको प्रतिक्रिया दिए । १६ बुँदे सहमतिका हस्ताक्षरकर्ता प्रमुख चार दलका शीर्ष नेता अप्रत्यासित र अपारदर्शी रुपमा संविधानका विषयवस्तुमा टाढिएपछि साउनमा संविधान आउन नसक्ने संसद सचिवालयका अधिकारीले बताए । नेताहरुले सतहमा सीमांकनसहितको संघीयताका कारण कुरा मिल्न बाँकी रहेको बताएका छन् । यद्यपि, संवाद समितिका सभापति डा. भट्टराई नै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको पक्षमा र हिन्दु राष्ट्रका विपक्षमा उभिएका कारण पनि दलहरु टाढिँदै गएको स्रोतले बतायो । पछिल्ला दिनमा भट्टराईले आदिवासी र जनजाती सभासद्का ज्ञापनपत्र बुझ्ने क्रममा ‘पार्टीभन्दा माथि उठेर एकताबद्ध भई संघर्ष गर्न सुझाव दिएको छ । समाचार आजको अन्नपूर्ण पोष्टमा छ ।