कांग्रेसमा बहुलवाद नछाड्न सभासद र केन्द्रीय सदस्यको दबाब

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका अधिकांश नेताले संविधान मस्यौदाको प्रस्तावनामा बहुलवाद शब्द राख्न नेतृत्वलाई दबाब दिएका छन्। केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठकमा बोल्दै नेताहरूले पार्टीको आदर्श र सिद्धान्त छाडेर सम्झौता गरेकोमा नेतृत्वको आलोचनासमेत गरेका छन्। पूर्व महामन्त्रीसमेत रहेका केन्द्रीय सदस्य विमलेन्द्र निधिले पहिलो संविधानसभाको संवैधानिक समितिले पारित गरेको बहुलवाद शब्द अहिले किन राखिएन भन्ने प्रश्न गरेका थिए। केन्द्रीय सदस्य रामशरण महतले छिटो संविधान बनाउने नाममा पार्टीले मौलिक सिद्धान्त छोडेको आरोप लगाए। संविधान निर्माणमा वामपन्थी हावी भएको आरोप लगाउँदै उनले भने, ‘सम्झौताको दस्तावेज भन्दैमा पार्टीको मौलिक सिद्धान्तमा सम्झौता नगरौं, दिगो संविधान बनाउनतिर लागौं।’ संविधान मस्यौदा र निर्माण प्रक्रियाअनुसार संविधान बने पनि लागू हुने र टिक्नेमा शंका व्यक्त गर्दै महतले भने, ‘संविधान टिक्ने खालको भएन भने जनताले विकल्प खोज्न थाल्छन्, त्यसले अर्को निरंकुशता ल्याउँछ।’ संविधान मस्यौदामा प्रयोग भएका शब्द र भाषा वामपन्थीको मात्र रहेको भन्दै नेताहरूले आफ्नो आदर्श र सिद्धान्त नछोड्न नेतृत्वलाई आग्रह गरेका छन्। सभापति कोइरालाले लोकतन्त्रको मुटु भनेकै बहुलवाद भएको बताउँदै नयाँ संविधानमा त्यसलाई समावेश गरिने बताए। ‘बहुलवाद पार्टीको मूलमन्त्र हो,’ कोइरालालाई उद्धृत गर्दै केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलले भने, ‘लोकतन्त्रको मुटुलाई हामी छोड्न सक्दैनौँ।’ सुजाता कोइरालाले भने बहुलवाद शब्द एनजिओले घुसाएको आरोप लगाएकी थिइन्। बहुलवादको विषयमा आफूलाई धेरै जानकारीसमेत नरहेको सुनाउँदै उनले बैठकमा भनिन्, ुबहुलवाद किन चाहियोरु कसलाई चाहियोरुु आफ्ना पितापूर्खाले समेत बहुलवाद शब्द नसुनेको बताउँदै उनले भनिन्, ‘यो शब्द न मेरो बाबुलाई थाहा थियो न बाजेलाई, यो शब्द कसरी आयो ? यो एनजिओले ल्याएको शब्द हो।’ प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका सभापति कोइरालाले आठ वर्षसम्म संविधान निर्माणले पूर्णता पाउन नसकेको बताउँदै पार्टी र देशको भलो सोचेर अघि बढ्नुपर्ने तर्क गरे। नयाँ संविधान दलीय सहमतिको दस्तावेज भएको भन्दै उनले भने, ‘आफ्ना मात्र होइन, अरुको कुरा पनि सुनेर त्यसलाई सम्मान गर्नुपर्छ।’ मोहन वैद्य नेतृत्वको माओवादीबाहेक संविधान निर्माणमा सबै दल सहमत भएको प्रसंग उल्लेख गर्दै कोइरालाले संविधानको प्रस्तावना, प्रदेश सीमांकन, नागरिकता, सुरक्षा परिषदजस्ता विषयमा सभासद र नेतालाई सुझाव दिन आग्रह गरे। सीमांकनको काम टुंगो लगाएर जाने विषयमा दलहरूबीच छलफल चलिरहेको उनले जानकारी दिए।