मस्यौदामा पचहत्तरै जिल्लाका सुझावको एकिकृत प्रतिवेदन बनाइने

काठमाडौँ । जनमत सङ्कलन तथा संविधान सुझाव समितिमा ७५ वटै जिल्लाबाट प्रतिवेदन प्राप्त भएको छ । ‘नेपालको संविधान, २०७२ प्रारम्भिक मस्यौदा’माथि सुझाव सङ्कलनका लागि २४० वटै निर्वाचन क्षेत्रमा पुगेका सभासद्ले आज साँझसम्म प्रतिवेदन बुझाएको सभापति प्रमिला राणाले जानकारी दिइन् । उनका आज समिति मातहतको उपसमितिको बैठक बसेर प्रतिवेदनलाई एकीकृत बनाइने र संविधानसभामा पेस गरिने उल्लेख गर्दै जनताले उत्साहपूर्ण तवरले दिनुभएको सुझावलाई ग्रहण गरिने बताइन । शुक्रबार साँझसम्म कुल ३७ जिल्लाको सुझाव प्रातिवेदन प्राप्त भएकोमा शनिवार साँझसम्म सबै जिल्लाको प्रतिवेदन प्राप्त भएको र प्राप्त भएका प्रतिवेदनलाई एकीकृत गर्ने काम समेत अन्तिम चरणमा पुगेको छ । प्रतिवेदनलाई एकीकृत रुपमा अध्ययन गरेर सहमति, असहमति र फरक मतलाई बेग्लाबेग्लै रुपमा समेट्ने काम सचिवालयले गरिरहेको संविधानसभा सचिवालयका प्रवक्ता डा भरतराज गौतमले जानकारी दिए । समितिले यसअघि यही साउन ६ गतेसम्म सबै जिल्लाको सुझाव बुझाउने कार्यतालिका बनाएको भएपनि जिल्लाबाट सुझाव प्रतिवेदन आउन ढिला भएको र आएका प्रतिवेदनलाई फरफारक गर्न समय लागेको सचिवालयले जनाएको छ । प्रतिवेदनलाई एकीकृत बनाएर संविधानसभामा पेस गर्ने र संविधानसभाले संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिमा पठाउने कार्यसूची यस अघि नै तय भइसकेको छ । संवाद समितिले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेपछि संविधानसभामा पठाउने र संविधानसभाले सहमति भएका विषयलाई मस्यौदा गर्न मस्यौदा समितिमा पठाउनेछ । मस्यौदा समितिले तयार पारेको मस्यौदालाई विधेयकको रुपमा संविधानसभामा पठाउने र त्यसमाथि पनि सभासद्ले संशोधन राख्न सक्ने प्रावधान छ । एकीकृत विधेयकको बुँदागत छलफल भएपछि मात्रै अन्तिम रुप दिनेछ ।