संविधान जारी मिति साउन २५ होइन, मसान्त

काठमाडौँ । प्रमुख राजनीतिक दलले जनताले दिएको सुझावलाई समावेश गरेर यही साउन ३१ गते संविधान जारी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङको कार्यकक्षमा आज बसेको नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले, एकीकृत नेकपा माओवादी र मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल लोकतान्त्रिकका शीर्ष नेताको बैठकले त्यसका लागि आवश्यक कार्यतालिका मिलाउन सभाध्यक्षलाई जिम्मेवारी दिएका छन् । संविधान लेखनका लागि संविधानसभाले बनाएको विधि र प्रक्रिया पूरा गरेर जनताले उत्साहपूर्ण रुपमा दिएका रचनात्मक सुझावलाई समावेश गर्न नेपालको संविधान, २०७२ प्रारम्भिक मस्यौदालाई परिमार्जन गर्नेबारेमा प्रमुख चार दलबीच सहमति भएको छ । प्रमुख दलका गत जेठ २५ गतेको १६ बुँदे सहमतिका आधारमा संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार भएको थियो । प्रारम्भिक मस्यौदामा नागरिकको सुझाव लिने क्रममा जनताले १६ बुँदे सहमतिलाई अनुमोदन गर्दै द्रुत मार्गबाट संविधान जारी गर्न स्वीकृति दिँदै मस्यौदालाई केही हदसम्म परिमार्जन गर्न नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । जनताले खासगरी वडादेखि मुलुकको कार्यकारी प्रमुखसँग प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने व्यवस्था गर्न, धार्मिक स्वतन्त्रता, निर्वाचित हुने व्यक्तिको शैक्षिक योग्यता तोक्न, हिमाल पहाड, तराई मिलाएर सङ्घीय राज्य निर्माण गर्न तथा हरेक तहमा महिलाको समान सहभागिताको सुनिश्चितता गर्नेलगायत महत्वपूर्ण सुझाव दिएका छन् । जनताले जबर्जस्त रुपमा उठाएका केही महत्वपूर्ण सुझावलाई कार्यान्वयन गर्नैपर्ने दबाबमा अहिले राजनीतिक दल छन् । प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा जनताबाट र संस्थागत रुपमा प्राप्त भएका सुझावले आफूहरुले अघि सारेको प्रारम्भिक मस्यौदाभित्रका अधिकांश विषयवस्तुलाई ग्रहण गरेकाले जनस्तरबाट उठेका विषयलाई सम्बोधन गर्न निकै सजिलो भएको प्रतिक्रियासमेत दिएका छन् । सभाध्यक्ष नेम्वाङले यही साउन मसान्तभित्र संविधान जारी गर्न सकिन्छ, गर्नुपर्छ, त्यो हरेक किसिमले ठीक हुन्छ भन्ने प्रतिक्रिया दिए । बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले भने– ‘मैले दलहरुसँग साउन ३१ गते संविधान जारी गर्न उपयुक्त हुन्छ भनेको छु, उहाँहरुले त्यसमा सहमति जनाउँदै त्यसअनुरुप अगाडि बढ्न भूमिका निर्वाह गर्ने र सहयोग पु¥याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।’ जनताको राय सुझाव औपचारिकताका लागि मात्र नभई सम्बोधन गर्ने प्रयास अन्तिम समयसम्म हुने बताउँदै उनले भने – ‘नयाँ संविधानमा जनताले यो भइदिए हुन्थ्यो भनेर प्रकट गरेको राय सुझाव आएका छन्, ती राम्रा छन्, हाम्रा लागि गम्भीर छन् ।’ एमाओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले जनताले दिएको सुझावलाई सम्मान गर्नुपर्ने र नयाँ संविधानमा समावेश गर्नुपर्ने प्रतिबद्धता जनाए । उनले भने – ‘संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदालाई परिमार्जन गर्नैपर्छ, जनताका सुझावलाई उचित महत्व दिनैपर्छ भन्नेमा हामीहरुबीच सहमति भएको छ ।’ उनले विधि र प्रक्रियाका साथसाथै विषयवस्तुसमेत महत्वपूर्ण विषय भएकाले मधेस, आदिवासी जनजाति र दुर्गम क्षेत्रबाट उठाइएका विषय समेट्ने सन्दर्भलाई प्राथमिकता दिँदै साउनभित्रै संविधान जारी गर्ने कार्यतालिका बनाउन सभाध्यक्षलाई आग्रह गरिएको जानकारी दिए । दाहालले भने –‘साउन महिनाभित्रै संविधान घोषणा गर्ने गरी कार्यतालिका बनाउन सुझाव दिएका छौँ, विधि र प्रक्रिया पूरा गर्नैपर्छ, सुझाव लिने क्रममा जनताको उत्साहपूर्ण सहभागिता भयो, मस्यौदालाई परिमार्जन गर्नका निम्ति धेरै रचनात्मक र राम्रा सुझाव आएका छन् ।’ नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक चीनकाजी श्रेष्ठले राजनीतिक नेतृत्व तहमै धेरैजसो विषयवस्तुको छिनोफानो गर्ने र संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिमा लामो समय छलफल नगरेर साउन समान्तभित्रै संविधान जारी गर्ने गरी कार्यतालिका बनाउने विषयमा कुराकानी भएको जानकारी दिए । उनले भने – ‘नागरिकबाट आएका राम्रा र रचनात्मक सुझावलाई समेटेर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने सहमति प्रमुख दलबीच भएको छ ।’ एमालेका प्रमुख सचेतक अग्नि खरेलले बैठकमा संविधानसभाका अध्यक्षले जनतम सङ्कलनमा नागरिकको उत्साहजनक सहभागिताका सन्दर्भबारे जानकारी गराएको तथा संविधानसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयमा उनीहरुले दिएका सुझावलाई समेटेर जाने सहमति भएको बताए । बैठकमा प्रधानमन्त्री एवम् नेपाली काँग्रेसका सभापति सुशील कोइराला, एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारको पनि सहभागिता थियो ।