मैले यसरी बीपीलाई फाँसीबाट जोगाए :जनकमान श्रेष्ठ पूर्व न्यायधीश

२०३३ सालमा बीपी कोइराला स्वदेश फिर्ता हुँदा फाँसीको सजाय हुन्छ भन्ने धेरैलाई लागेको थियो । उत्कर्षमा पुगेको पञ्चायतका पखेटा उम्रेमा त अवश्य पनि फाँसी हुन्थ्यो । बीपीका मुद्दा हेर्नका लागि पञ्चायतले विशेष अदालतको व्यवस्था गरेको थियो । विशेष अदालतमा बीपी र गणेशमान दुवैले राजनीतिक रूपमा बयान दिनुभएको थियो । त्यसलाई पञ्चहरूले बाहिर बीपी र गणेशमान दुवैले मुद्दामा गरिएको मागदाबी स्वीकार गरे अब फाँसीको सजाय हँुदैछ भन्ने हल्ला चलाएका थिए । स्वतन्त्र भने पनि अहिलेको जस्तो न्यायालयको हालत थिएन । त्यसैले पनि एक प्रकारको सन्त्रास फैलिएको थियो । बीपी कोइराला २०३३ साल पुस १६ गते लामो निर्वासन परित्याग गर्दै मेलमिलापको नीति लिएर स्वदेश फिर्ता भए । राष्ट्रियताको मुद्दामा राजासँग मेलमिलाप गर्नुपर्ने भन्दै बीपी कोइराला गणेशमान सिंह, शैलजा आचार्य, खुमबहादुर खड्का, रामबाबु प्रसार्इं र नीलाम्बर पन्थी स्वदेश फिर्ता भएका थिए । त्यो समयमा बीपी कोइरालालाई मृत्युदण्ड माग गरिएका मात्र ८ वटा मुद्दा थिए । पञ्चायतको जगजगी र उत्कर्षमा पुगेको बेलामा बीपी कोइरालालाई यिनै मुद्दाका आधारमा मृत्युदण्डको सजाय हुने सम्भावना थियो । भारतको निर्वासन त्यागेर स्वदेश फिर्ता हुने बेलामा समेत सबैले यही विषयमा बीपी कोइरालालाई सम्झाएका थिए । त्यो बेलामा बीपीले प्राण त्याग गरे पनि स्वदेशमा नै त्याग्ने भन्दै स्वदेश फिर्ता हुनुभएको थियो । सरकारले बीपीमाथि लगाइएको मुद्दा २०३३ सालमा स्वदेश फिर्ता भएसँगै फेरि ब्यूँत्याएको थियो । बीपी र गणेशमानलाई सुन्दरीजलमा थुनिएको थियो । त्यही मुद्दा हेर्नका लागि एकजना न्यायाधीश जो अञ्चल अदालत हेटौंडामा थिए । उनलाई झिकाइयो । विशेष अदालतमा बीपीको गणेशमानको मुद्दा हेर्न पञ्चायतका असली न्यायाधीशहरूसमेत तयार भएका थिएनन् । उनीहरूले बीपी र गणेशमानको व्यक्तित्वका अगाडि टिक्न सक्दैनन् भनेर तत्कालीन कानुनमन्त्री रवीन्द्रनाथ शर्मा र गृहमन्त्री भोजराज घिमिरेले हेटांैडा अञ्चल अदालतमा कार्यरत न्यायाधीश जनकमान श्रेष्ठलाई झिकाएका थिए । उनलाई रातारात हेटौंडाबाट काठमाडौ झिकाइएको थियो । दरबार र पञ्चायतको जगजगी भएकाले उनलाई केका लागि काठमाडौं झिकाइयो भन्ने समेत जानकारी थिएन । पञ्चायतको जगजगी भएको समयमा अञ्चलाधीशको आदेश चल्थ्यो त्यही भएर तत्कालीन मकवानपुरका प्रहरी प्रमुखलाई गाडीको व्यवस्था गरेर काठमाडौं पठाउन प्रधानमन्त्रीको आदेश आएको थियो । त्यही आदेश लिएर प्रहरी प्रमुख न्यायाधीशको निवासमा पुग्दा उनको जवाफ थियो– ‘म स्वतन्त्र न्यायपालिकाको आफू न्यायाधीश भएकाले प्रधानन्यायाधीशको आदेशभन्दा बाहेक आफू जान सक्दिनँ ।’ उनको यो अडानको दुई दिनपछि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश नयनबहादुर खत्रीले नै तार गरेर रातारात उनलाई काठमाडौं बोलाइएका थिए । प्रधानन्यायाधीशले बोलाएपछि ती न्यायाधीश काठमाडौं चाहिँ आए तर किन बोलाइयो भन्ने काठमाडांै आएर पनि जानकारी पाएका थिएनन् । जब उनलाई कानुन मन्त्रालयमा बोलाइयो तत्कालीन कानुनमन्त्री रवीन्द्रनाथ शर्माले उनलाई गृहमन्त्री भोजराज घिमिरेकोमा लगे, बल्ल थाहा पाए । नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन दुई सिद्धहस्त पुरुष बीपी कोइराला र गणेशमानको मुद्दा हेर्नका लागि ल्याइएको रहेछ भनेर । बीपीको मुद्दा हेर्ने क्रममा बटुलेको अनुभव झन्डै ३८ वर्षपछि ८६ वर्षको उमेरका ती न्यायाधीशले आफ्नो स्मरण देशान्तरसँग सुनाए– ‘विशेष अदालतमा गएर बीपीको मुद्दा हेर्ने सूचना राजपत्रमा प्रकाशित गर्नुपर्ने थियो । अनि उनलाई झिकाइएको रहेछ । म काठमाडौं आउनका लागि नै दुई दिन ढिलाइ भएको थियो । ढिला भए पनि राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि उनको एकल इजलास गठन भयो । त्यो बेलामा अदालतले हैन इजलास सरकारले गठन गथ्र्यो ।’ कानुनमन्त्रीले उनलाई गृहमन्त्रीकोमा लगेर जाँदा गृहमन्त्रीको सल्लाहकारजस्तै एकजना पुष्पराज कोइराला भन्ने विशेष अदालत त्यो पनि विशेष प्रकारका मुद्दा हेर्ने जिम्मा पाएका न्यायाधीशलाई देखेँ । त्यसपछि उनको पारो तातिएको थियो । विशेष प्रकारका मुद्दा हेर्नका लागि जिम्मा पाएका न्यायाधीश गृहमन्त्रीको चाकडी गरेर बस्ने अनि उनले चाहिँ आफ्नो कार्यक्षेत्र हेटौंडाबाट आएर मुद्दा हेर्नु पर्ने भने । उनले आफ्नो गुनासो राखे तर कानुनमन्त्री शर्माले हप्काउदै भने बढी कुरा गर्ने समय छैन भने । २००७ सालताका वामपन्थी राजनीति गरेका उनले पनि आफू स्वतन्त्र न्यायपालिकाको न्यायाधीश भएको भन्दै कानुनमन्त्रीको भनाइप्रति आपत्ति जनाए । उनले ८६ वर्षको उमेरमा पनि त्यो बेलाका जोश देखाउँदै भने– ‘म तपाईंको डिठ्ठा, सुब्बा हैन, स्वतन्त्र न्यायालयको न्यायाधीश हो भने । म तपाईंले भनेको काम गर्ने होइन म त न्यायालयप्रति जिम्मेवार हुन्छु, त्यसो हुँदा म त प्रधानन्यायनधीशसँग उत्तरदायी हुन्छु ।’ उनको कुरा सुनेपछि गृहमन्त्रीले भने अलि समझदार पाराले आफूहरूले विशेष अदालतमा बीपी र गणेशमानको मुद्दा हेर्न सक्ने अरू कोही नभएकाले मात्र दुःख दिएको भनेर सम्झाउने प्रयास गरेको अहिले पनि उनको स्मरणमा ताजै छ । ती गृहमन्त्रीको सल्लाहकारजस्ता न्यायाधीश कोइराला भोजपुरका थिए । उनलाई कोइराला भएकाले बीपीको मुद्दा हेर्न नमिल्ने तर्क गृहमन्त्रीले सुनाए । तर पुष्पराज कोइराला भोजपुरका थिए । बीपी कोइरालाको पुख्र्यौंली थलो दुम्जा कुनै पारिवारिक नाता पर्दैनथ्यो । पञ्चायती सरकारका नजरमा पुष्पराज कोइरालामात्र हैन अन्य १३ जना अञ्चल न्यायाधीश पनि बीपी र गणेशमानको व्यक्तित्वका अगाडि टिक्न सक्दैनन् भन्ने ठहर थियो । त्यही कारणले हेटांैडाबाट अञ्चल न्यायाधीश बोलाइएको थियो । अलि निडर र स्वतन्त्र रूपमा फैसला गर्ने सक्ने भनेर तर उल्टै उनको फैसला पञ्चायतका लागि दुर्भाग्यपूर्ण बन्यो । एकातिर पञ्चायतको जगजगी अर्कोतिर राजदरबारसमेत बीपीलाई फाँसीमा चढाउन पाए हाइढुक्क शासन चलाउन पाउने मनस्थितिमा पुगेका थिए । २०३३ सालमा स्वदेश फर्कंदा ८ मुद्दामध्ये बीपीलाई ओखलढुंगामा भएको सशस्त्र क्रान्ति, विराटनगर जहाज अपहरण र धरानमा प्रहरीको तालिम केन्द्र नजिकै बमसहित पक्राउ परेका एकजनाको बयानलाई आधार बनाएर चलाइएको अर्को मुद्दा अलि कडा थिए । अन्य मुद्दा भने केवल राजगद्दी ताकेको भन्दै मृत्युदण्ड माग गरेका थिए । यीसहित गरेर आठ मुद्दामा मृत्युदण्डको माग गरिएका सरकारवादी मुद्दा थिए । बीपीलाई राजासँग मिलेर आत्मसमर्पण गरेको भन्नेहरू पनि थुप्रै थिए । अझ वामपन्थीहरूले त बीपीको २०३३ सालको कदमलाई आत्मसमर्पण नै गरेको आरोप लगाउँदै आएका छन् । त्यही कारणले हुनसक्छ कहिल्यै पनि बीपी कोइरालाले वामपन्थीसँग सहकार्यको हात अगाडि बढाएनन् । तर २०३३ सालपछि एकजना वामपन्थीले नै बीपी र गणेशमानलाई फाँसीबाट बचाएका थिए । वामपन्थी नेता पुष्पलालका फुपूको छोरा जनकमान श्रेष्ठले २००७ सालको क्रन्तिताका पुष्पलालको अत्यन्तै सहयोगी भएर काम गरका थिए । उनले बीपी र पुष्पलालसँग गएर पटकपटक भेटेका थिए । तर पुष्पलालको सहयोग भएर भेटेकाले उनलाई बीपी चिन्दैनथे । २००७ सालको परिवर्तनपछि कांग्रेसका उम्मेदवारलाई हराएर काठमाडांैको पहिलो निर्वाचित मेयर थिए । उनै मेयरपछि गएर राजनीतिबाट दिग्दार भएर न्यायाधीश भएका थिए । उनी हुन्, जनकमान श्रेष्ठ । उनै जनकमानले नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका दुईजना सिद्धहस्त पुरुष बीपी र गणेशमानलाई पञ्चायतको षड्यन्त्रबाट जोगाउँदै आफ्नो जागिर दाउमा राखेर जोगाएका थिए । नेपालको नेतृत्वकर्ता बीपी र पुष्पलालभन्दा अरू कोही हुन नसक्ने आज पनि उनी बताउँदै आएका छन् । उनी अहिले पनि रूसी क्रान्तिका नायक लेनिनले भनेका धेरै विषय र माक्र्सवादको राम्रोसँग व्याख्या गर्छन् । जब पुष्पलाललाई कम्युनिस्ट पार्टीको महासचिवबाट हटाइयो त्यो बेलादेखि यिनलाई राजनीतिबाट वितृष्णा जागेछ र सरकारले २०१४ सालमा इन्टरसिपमा काम गर्नका लागि माग गरेको थियो, त्यहीबाट उनी न्यायालयमा प्रवेश गरे । न्यायालयमा आफ्नो प्रवेशका बारेमा भनेपछि फेरि जनकमान बीपीको मुद्दामा केन्द्रित हुँदै भने– ‘राजपत्रमा बीपी र गणेशमानको विशेष मुद्दा हेर्नका लागि सूचना प्रकाशित भयो, म ३ बजेतिर इजालसमा पुगेँ । बीपी र गणेशमानलाई ४ बजे अदालतमा उपस्थित गराइयो । इजलासमा बीपी र गणेशमानलाई ल्याउँदा उहाँका विभिन्न ८ मुद्दाको मिसिल पनि सँगै ल्याइएको थियो । सबै मिसिल हेरे । अलि जटिलजस्ता लाग्ने मुद्दा तीनवटा थिए अरू त सबै नक्कली लाग्थ्यो । यीमध्ये पनि ओखलढुंगा काण्ड र विमान अपहरणको मुद्दाका बारेमा मलाई मिसिलको सहायता लिनुपर्ने थियो अर्को धरानको मुद्दाका बारेमा मलाई पूर्वजानकारी थियो । धरानमा प्रहरीले नै नक्कली सीआईडीको मान्छेलाई बम बोक्न लगाएर बीपी र गणेशमानको नाम पोल्न लगाएका थिए । त्यसकारण म दुईवटाभन्दा बाँकी मुद्दाका बारेमा स्पष्ट थिए । दुईवटा मुद्दामा चाहिँ मैले केही कानुनी आधार र पक्राउ परेकाको बयान हेर्ने पर्दथ्यो ।’ बीपी र गणेशमानलाई आठवटा मुद्दामा २४ दिनसम्म बयान लिइएको थियो । अलगअलग मुद्दा भएकाले उनीहरूसँग अलगअलग बयान लिइएको थियो । तर बीपी र गणेशमानले राजनीतिक प्रकृतिको बयान दिएका थिए । गणेशमान खरो स्वभावका भएकाले बयानका क्रममा सबै नक्कली मुद्दा भन्दै ठाडै इन्कार गरे । गणेशमानले २००७ सालमा हामीले ल्याइदिएको प्रजातन्त्रका कारण हामीलाई फाँसीमा चढाएर पञ्चहरूले मोज गर्ने नियतले आएका नक्कली मुद्दा भन्दै ठाडै इन्कार गरे । उनले पार्टीले औपचारिक रूपमा हतियार बन्द आन्दोलन, जहाज अपहरणको निर्णय नगरेको भन्दै कसैले गरेको जिम्मा गणेशमानले लिँदैन भने । तर पार्टीको नेता भएकाले आफूहरूको प्रभावमा परेर कसैले प्रजातन्त्रका लागि गर्ने कुनै पनि कामको नैतिक जिम्मा लिन तयार भएको बताएका थिए । उनले बहस गर्ने कानुन व्यवसायीको भन्दा पनि चर्को र दमदार तर्क कांग्रेसले हतियार बन्द आन्दोलन र जहाज अपहरण गर्ने योजना भए त्यसको निर्णय पुस्तिका ल्याउन चुनौती दिएका थिए । मुद्दा फैसला गर्ने न्यायाधीशलाई गतिलो नजिर त्यही भएको थियो । बयानमा बीपीले भने आफू नागरिक स्वतन्त्रताको लडाइँमा भएको भन्दै प्रजातन्त्रका लागि आफ्नो लडाइँ भएको बयान दिएका थिए । बीपीले भनेका थिए– मैले प्रजातन्त्रका लागि २००७ सालमा राणाहरूसँग पनि लडाइँ गरेको हो । अहिले पनि प्रजातन्त्र छैन त्यसैले लडाइँ जारी छ । प्रजातन्त्रमा विपक्षी हुन्छ तर पञ्चायतका विपक्षी छैन त्यसैले यो व्यवस्थामा प्रजातन्त्र छैन, पञ्चहरूले भन्ने गरेको प्रजातन्त्र नक्कली हो । त्यसैले मैले आफ्ना भाषणहरूमा भन्ने गरेको छु । २००७ सालमा जस्तै प्रजातन्त्र नहुँदा सबै खाले विस्फोट हुन्छन् । जनताको अधिकार प्राप्तिका लागि कुनै पनि कसुर बाँकी राखिँदैन भनेर । मेरा यस्ता भाषणबाट प्रभावित भएर कसैले प्रजातन्त्र प्राप्तिका लागि केही गरेको हो भने म नेपाली कांग्रेसको सभापतिका नाताले हरेक जिम्मेवारी लिन तयार छु भनेका थिए । तर ओखलढुंगा काण्ड, जहाज अपहरण काण्ड, धरानमा बम बोक्ने मान्छेलाई म चिन्दिनँ किनभने नेपाली कांग्रेसका लाखौं कार्यकर्ता छन् म सभापति भएकाले सबै कार्यकर्तालाई चिनेर साध्य पनि हुँदैन र चिन्दा पनि चिन्दिनँ भनेर बयान दिएका थिए । बीपी र गणेशमानलाई अदालतबाट फाँसीको सजाय सुनाउन पञ्चहरू र राजदरबारको पनि चर्को दबाबलाई जनकमान श्रेष्ठलाई परेको थियो । तर बीपी, गणेशमान र प्रजातन्त्रका खातिर उनले आफ्नो जागिर जोखिममा राखेर फैसला सुनाउँदै फाँसीबाट बचाएका थिए । तर उनको जागिर भने बच्न सकेन । उनलाई तत्कालीन पञ्चायती सरकारले पेल्दै लगेर २०३९ सालमा अवकाश दियो । कारण कुनै थिएन । पञ्चहरू र राजदरवारका कर्मचारीहरूको दबाबका कारण सरकारले मलाई बर्खास्त ग¥यो । पछि बहुदल आयो तर न्यायपालिका स्वतन्त्र हुनुपर्छ भनेर मैले केही गरिनँ । बीपीँंग जनकमान सुरुदेखि नै प्रभावित भएका रहेछन् । २०१५ सालमा बीपी कोइरालाको सरकार बनेपछि उनी न्यायालयमा प्रवेश पाएका थिए । तर त्योभन्दा अगाडि न्यायालयको कुनै भाउ थिएन । तर बीपीले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको व्यवस्था गरेका थिए । जनकमान भन्छन्– ‘बयानका क्रममा बीपीले यो न्यायाधीश को हो भनेर आफ्ना वकिल कृष्णप्रसाद भण्डारी, गणेशराज शर्मा र कुसुम श्रेष्ठसँग सोधेको उनलाई अहिले पनि जानकारी छ । इजलासमा बीपीले न्यायालयको सम्मान गर्नुपर्छ भनेर गणेशमान आक्रोशित हुँदा र गणेशराज शर्माले बहस गर्दासमेत भनका थिए ।’ यही बीचमा बीपी र गणेशमानको बयान सकिएपछि एक दिन प्रधानन्यायाधीश नयनबहादुर खत्रीले बोलाए । उनलाई भेट्दा त फैसला के हुन्छ भनेर पहिले दरबारलाई जानकारी गराउनुपर्ने आदेश आएको जानकारी दिए । त्यो बेला दरबारको सचिव रञ्जनराज खनाल थिए । अनि मैले भने के फैसला हामीले गर्ने हो कि दरबारले भनेर प्रधानन्यायाधीशसँग प्रश्न गरे । तर प्रधानन्यायाधीश खत्रीले आफूहरू जागिरे भएको भन्दै दरबारमा फैसला पठाउन भने । उनी पछि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अध्यक्ष भए । त्यो पनि बहुदल आएपछि लामो समय आयोगमा नियुक्ति गर्न दरबारले नमानी उनले सरकारको सिफारिसभन्दा बाहिर गएर नियुक्ति गरेको थियो । उनलाई मैले सम्झाउन नसकेपछि उनले खत्रीको निवासमा यो यो मुद्दा यस्तो छ, ठहर भएमा मृत्युदण्ड हुन सक्ने भन्ने फैसला हुन्छ भन्ने फैसला लेखेर यो टाइपराइटमा टाइप गरेर पठाउन प्रधान्यायाधीशलाई भने । उनले त्यो बेला प्रधानन्यायाधीशलाई सम्झाएको स्मरण गर्दै भने ‘यहाँ राजाभन्दा पनि दरबारियाहरूको यो खेल हुन सक्छ तपार्इंले राजासँग कुरा गर्नुभएन भने । त्यो बेला संवैधानिक अंगका प्रमुखहरूसँग हरेक मंगलबार दरबारमा राजाले भेट दिने चलन थियो । तर प्रधानन्यायाधीशको राजासँग कुराकानी नै हुँदो रहेनछ ।’ प्रधानन्यायाधीश खाली दरबारका सचिव रञ्जनराज खनालसँग कुरा गरेर फर्कंदा रहेछन् । उनलाई टाइप गर्न भनेर फैसला छोडेर आएका थिए तर दरबारको दबाब खेप्न नसकेर खत्रीलाई ज्वरो आएछ । फेरि खत्रीले उनलाई बोलाए भेलिपल्ट घरमा जाँदा खत्री बेडमा थिए । अनि आफैंले टाइप गरेर दरबारको सचिव खनालको सम्म लगेँ । त्यो लाने बेलामा आफू त दरबारका मान्छेका सामु कहिल्यै नभएकाले बीपीका आठवटा मुद्दाका आठवटै अलगअलग खाम तयार गरेर लाहाछाप लगाएर पठाउने निष्कर्ष निकाले । त्यो चिठी राजालाई सम्बोधन गरेर लाहाछाप लगाइएको थियो । लाहाछाप लगाएपछि त चिठी लगेर जाने मान्छेका अगाडि त खेल्न उसलाई पनि समस्या पर्ने आकलन गरेको थिएँ । दरबारमा पुगेर आएपछि लगत्तै उनले बीपीका मुद्दामा विराटनगर जहाज अपहरणका दोषीहरू कोही पनि पक्राउ नपरेकाले ती दोषीको बयान बिना बीपी र गणेशमानलाई मात्रै दोषी ठहर गर्न नसक्ने र दोषीहरूले नै पक्राउ नपरेकाले उनीहरू पक्राउ नपरेसम्म मुद्दालाई मुलतवीमा राख्ने फैसला सुनाए । यो मुद्दासँगै राजगद्दी ताकेको भन्ने मुद्दा र धरानमा बम बोकेको मान्छेको बयानका आधारमा चलाइएको मुद्दामा पनि सफाइ दिए । ओखलढुंगा काण्डको मुद्दा केही दिन लामो बनाए जुन मुद्दामा क्याप्टेन यज्ञबहादुर थापाको बयानलाई आधार बनाएर मुद्दा लगाइएको थियो । थापाले बयानमा आफूहरूले राजगद्दी ताक्ने भए २००७ सालमा नै राजा हटाउने भन्दै केवल प्रजातन्त्र प्राप्तिका लागि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको निर्देशनमा गरेको भनेका थिए । त्यो बयान खोज्दा केही समय लागेकाले फैसला गरेको थियो । त्यसमा बीपी र गणेशमानले नैतिक जिम्मेवारी लिएका थिए । यसलाई फैसलामा के भन्नेमा म आफैंले पनि पटकपटक सोचेको थिए । अन्त्यमा मैले ओखलढुंगा काण्डमा पनि बीपी र गणेशमानलाई सफाइ दिए । चिन्दै नचिनेको मान्छेले गरेको अपराधका बारेमा कसैलाई दोषी मान्न नमिल्ने भन्दै मैले सफाइ दिएँ । त्यो राजनीतिक मुद्दा भएको समेत उल्लेख फैसलामा गरेको थिएँ । उनले ओखलढुंगा काण्डको फैसला सुनाएको दुई महिनापछि जनमतसंग्रह घोषणा भयो र सबैलाई आममाफी भयो ।