काम गर्ने बेला सार्वजानिक बिदैबिदा

काठमाडौं । सरकारले ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्यसहित आर्थिक वर्ष ०७२/७३ को बजेट ल्याएकै साता लगातार चार दिन लामो सार्वजनिक बिदा दिइएकोे छ। भूकम्पबाट जर्जर अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्न सरकारले ८ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याए पनि सस्तो रुपमा बिदा दिने सरकारको प्रचलनले बजेट खर्च नहुने व्यवसायीहरुले बताएका छन्। चालु आवको बजेट सुरु भएको अर्को दिन साउन २ देखि ५सम्म देखि ४ दिनसम्म लगातार सार्वजनिक बिदा दिइएको छ। साउन २ मा शनिवबार परे पनि त्यसपछिका तीन दिन ९३ मा बकर इद, ४ र ५ मा संविधान मस्यौदामा सहभागी हुने नाममा सरकारले सार्वजनिक बिदा दिने घोषणा गरेको हो। यस वर्ष सरकारले २८ दिन सार्वजनिक बिदा दिने घोषणा गरेको छ। शनिबारका ५२ दिनसमेत जोड्दा कुल सरकारी बिदा ८० दिन पुग्छ। यसका अतिरिक्त विभिन्न बहानामा दिने बिदा पनि वर्षमा ४–५ दिन हुने गर्छ। ‘विश्वमा नेपाल सबैभन्दा धेरै सार्वजनिक बिदा दिने मुलुकमा पर्छ,’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका एक पदाधिकारीले भने, ‘सार्वजनिक बिदा घोषणा भएपछि निजी क्षेत्र खुले पनि काम हुने प्रचलन छैन। यसले अन्ततः अर्थतन्त्रलाई मार गरिरहेको छ।’ ती पदाधिकारीले मुलुकको विकास गर्ने हो भने अहिलेका दुई चौथाइ सरकारी बिदा कटौती गर्नुपर्ने बताए। अनावश्यक नीति–नियम विकसित मुलुकहरुको अनुशरण गर्ने नेपालका नेता तथा सरकारी कर्मचारीले बिदाका सवालमा भने ध्यान नदिएको ती पदाधिकारीको भनाइ छ। ‘अमेरिका, जापान र अहिलेको चीन यस्तै विदा दिएर बनेका अवश्य होइनन,’ ती पदाधिकारीले प्रतिप्रश्न गरे, ‘सबै कुरा उनीहरुको नक्कल गर्नेले बिदाका सवालमा किन नगरेका हुन् ?’ सरकारी संयन्त्र जनताप्रति उत्तरदायी हुनुभन्दा कसरी सुविधा लिने भन्नेमा सधैं क्रियाशील रहेको उनले आरोप लगाए। यस्तो प्रवृत्ति कायम रहेसम्म सरकारले जति चाहे पनि आर्थिक वृद्धिदर ६ प्रतिशत नपुग्ने उनले बताए। उनले संविधानको मस्यौदामा अन्तर्क्रियाका लागि सहभागी हुन अहिले दिएको सार्वजनिक बिदा उपयुक्त भए पनि त्यसको सट्टामा वार्षिक बिदा घटाउनुपर्ने उनको मत छ। ‘कतिपय पर्वका नाममा दिइएका बिदा उपयुक्त छैनन्,’ उनले भने। महासंघले सरकारसमक्ष धेरै पटक बिदा घटाउन आग्रह गरे पनि अहिलेसम्म सुनुवाइ नभएको उनले जानकारी दिए। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अर्का पदाधिकारीले पनि सरकारी बिदा धेरै भएको आरोप लगाउँदै पर्वका नाममा दिइएको बिदाको विरोध गरे अर्कै अर्थ लाग्ने बताए। उनले लामो समयदेखि बन्दहडतालको विरोध हुँदै आए पनि अहिले यसमा कटौती भएको बताउँदै अब सबैले सार्वजनिक बिदाको विरोध गर्नुपर्ने औंल्याए। ‘भूकम्पका कारण जर्जर मुलुकलाई फेरि उस्तै अवस्थामा ल्याउन पुनर्निर्माणमा सरकारी एवं निजी क्षेत्र जुट्नुपरेको यस वर्ष धेरै सरकारी बिदा कटौती गर्नुपर्छ,’ उनले भने। दसैं र तिहारमा दिइने लामो बिदाका कारण प्रत्येक वर्ष तीन महिनासम्म काम अवरुद्ध हुने गरेको उनले बताए। ‘सरकारी काम असार अन्तिममा पुग्नुमा पनि दसैं र तिहारको बिदा धेरै हुनु प्रमुख कारण हो, उनले भने, ‘यस्ता बिदा धेरै भयो भनेर विरोध गर्दा धर्मविरोधीको आरोप लाग्ने डर हुन्छ ।’ सरकारबाटै यस्ता बिदा कटौती गरिनुपर्ने उनको सुझाव छ। ‘एक दिन बिदा हुँदा अर्थतन्त्रले कति रकम बराबरको क्षति बेर्होछ भन्ने विषयमा सरकारले अनुसन्धान गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘यसबाट निस्कने निष्कर्षअनुसार बिदाको दिन किटान गर्नुपर्छ।’ उनले निजी क्षेत्रभन्दा सरकारमा बसेका व्यक्तिहरुलाई नै धेरै बिदा चाहिएको आरोप लगाए। गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता लक्ष्मी ढकालले लगातार चार दिन बिदा पर्नु संयोग मात्र रहेको सुनाए। शनिबार र बकर इदलाई चाहेर पनि सरकारले सार्न नसक्ने भन्दै उनले संविधानको मस्यौदामाथि धेरैभन्दा धेरै अन्तर्क्रिया होस् र उपयुक्त सुझाव आओस् भनी सरकारले दुई दिन बिदा दिएको बताए। ‘अघिल्ला दुई दिन सार्वजनिक बिदा परेको जान्दाजान्दै पनि सांसदहरु जिल्ला–जिल्लामा पुगेका बेला थप दुई दिन ४ र ५ गते बिदा दिइएको हो,’ उनले भने। संविधानमा सुझाव दिने मौका जीवनमा एकपटक आउने भएकाले सरकारले बिदा दिनु अनुचित नरहेको उनले बताए।